काठमाडौं । चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सम्बोधनका नाममा सरकारले पुराना योजनालाई देखाउनेमात्रै काम गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

हरेक वर्ष एउटै योजनालाई अगाडि सार्ने तर कहिल्यै पनि पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो बनाउने र दोलखामा चलचित्र नगरी बनाउने योजना सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । तर, यी आयोजनामा सरकार गम्भीर नभएको र पर्याप्त बजेटसमेत नछुट्याउने गरेको चलचित्रकर्मीको गुनासो छ । 

निर्देशक मनोज पण्डित सरकारका लागि यी दुवै आयोजना देखाउने दाँतमात्रै भएको बताउँछन् । कसैलाई नचाहिएको र चलचित्रकर्मीको आकर्षणसमेत नदेखिएको दोलखामा फिल्म सिटी निर्माणको कुरा गर्नु कमिसनको खेलमात्रै भएको उनको टिप्पणी छ ।

“वास्तवमा आउट डोर स्टुडियो र फिल्म सिटीलाई बलिको बोको बनाउने काम भएको छ । एक दशक हुनलाग्दा पनि न काम भएको छ,” उनी भन्छन्, “भए पनि यो घाटाको काम मात्रै हुनेछ । यो योजना नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।” 

चलचित्र क्षेत्रलाई लिएर सरकार गम्भीर भएको भए र बनेपामा फिल्म स्टुडियो र देलखामा फिल्म सिटी बनाउने भए राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेर काम हुनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले अहिले चलचित्र क्षेत्रलाई गरेको व्यवहारले यी दुईवटै आयोजना कहिल्यै नबन्ने उनको भनाइ छ ।

“यी आयोजना बोकाको टाउको राखेर बाख्राको मासु बेच्नेजस्तो मात्रै हो,” मनोज भन्छन्, “आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च निकाल्ने ठाउँका रूपमा हरेक वर्ष यी दुई योजना बजेटमा परिरहेका छन् । त्यसैले अब यी आयोजना नै रद्द गर्नुपर्छ ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटको ११९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ 

निर्देशक निश्चल बस्नेत यसलाई ‘कपी पेस्ट’ भन्न रुचाउँछन् । सरकारले हरेक वर्ष एउटै कुरा राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै भन्छन्, “कहिलेकाहीँ हामी टाइप गर्न अल्छी लाग्यो भने कपी पेस्ट गर्छौं । सरकारले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरिरहेको छ ।” 

“देशको कला, संस्कृति र पहिचानलाई अगाडि बढाउने उद्योग सिनेमा क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने यस्तो हुँदैन,” निश्चल व्यंग्य गर्दै भन्छन्, “धन्न कपी पेस्ट भए पनि गरिदिनुभएछ । हामी आभारी भयौँ ।”

कला क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने यही बजेटले पनि स्पष्ट पारेको निश्चलको टिप्पणी छ । “राज्यले हामीलाई कस्तो रेटिङ गरिरहेको छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ,” निश्चल अगाडि थप्छन्, “वास्तवमा राज्यका लागि हामी चाहिने भनेको उहाँहरूलाई आवश्यक परेको बेलामात्रै हो ।”

यी आयोजना पनि बजेटबाट निकालिदिन उनको सुझाव छ ।

बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषय पनि समेटेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ८९ र ९३ ले चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमको ८९औँ बुँदामा ‘हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो । तर बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न सकेन ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ९३ ले चलचित्र र संगीत क्षेत्रलाई समेटेको थियो । ‘समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, संगीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्र प्रवर्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर यो कार्यक्रम पनि बजेटमा परेन । 

निर्देशक निश्चल संसद्‌मा कला क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै भन्छन्, “किन बजेटमा यति मात्र कुरा पर्‍यो ? उहाँको पनि धारणा बुझ्न पाए हुने थियो ।” 

अभिनेता प्रदीप खड्का सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र नपर्नुमा सरोकारवाला निकाय र स्वयं चलचित्रकर्मी पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । चलचित्र विकास बोर्डलगायत सिनेमा क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाले सञ्चार मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायलाई आफ्ना माग र आवश्यकताबारे झक्झक्याउन र बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“अरूले गरिदिएन भनेर भनिरहँदा हामीले के गर्‍यौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले बुझाउन सकेनौँ होला । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्ना माग कडा र स्पष्टरूपमा राखेन कि ?,” प्रदीप भन्छन्, “बोर्डले गरेन भनेर भनिरहँदा मैले व्यक्तिगततर्फबाट पनि केही गरिनँ कि भन्ने लाग्छ, यसमा अब हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।” 

बिरामीले यहाँ दुख्यो भनेमात्र डक्टरले उपचार गर्ने हो भन्दै उनी सरकारलाई पनि चलचित्र क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताबारे बुझाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विश्वले फिल्म टुरिजमलाई बुझेर सरकारले नै लगानी गरिरहेको भन्दै उनी नेपाल सरकारले पनि यो वास्तविकतालाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

“भारतसहित विश्वका कतिपय देशले फिल्म टुरिजममार्फत देशलाई ब्रान्डिङ गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भएको बुझेर ५०/६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेका छन्,” प्रदीप अगाडि थप्छन्, “यो कुरा हाम्रो सरकारले बुझेको छैन । हामीले पनि बुझाउन सकेका छैनौँ ।” 

चलचित्र क्षेत्रले राज्यलाई के दिएको छ र भन्ने मानसिकताबाट सरकार गुज्रिरहेको उनको भनाइ छ । तर, राज्यले उचित वातावरण बनाइदिए चलचित्र क्षेत्रबाट सरकारले ठूलो लाभ उठाउन सक्ने तथ्य कसैले भुल्न नहुनेमा प्रदीपको जोड छ ।