काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरूङ मार्ग १७ दिनदेखि काम ठप्प हुँदा राज्यले नौ करोड नोक्सनी व्यहोर्नु परेको छ । आयोजनाका अनुसार, एक दिन काम ठप्प हुँदा ठेकेदारलाई ५० लाखको हाराहारीमा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।  

समस्या समाधान नहुँदा नोक्सान अझै बढ्नेछ । राज्यलाई नौ करोडको हाराहारीमा क्षति हुँदा पनि सरकारले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । यस्तै अवरोधकर्ता पनि पछि हट्ने मनस्थितिमा नहुँदा भार अझै बढ्ने देखिन्छ । 

निरन्तर अवरोध भएपछि समयमै काम पूरा नहुने जोखिम समेत बढेको आयोजनाको भनाइ छ । सुरूङ मार्ग निमार्णको म्याद ०८२ को असोजसम्म छ । आयोजनामा पटक–पटक अवरोध हुँदा समय र लागत दुवै बढेको छ । 

यसअघि, वडाअध्यक्ष समेत भइसकेका व्यक्ति आयोजना ठप्प पार्न लागिपरेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ का पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीको नेतृत्वले आयोजनाका दुवैतर्फको काम १७ दिनदेखि ठप्प पारेका हुन् । 

आयोजनाले बनाएको खानेपानी सँधैभरि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसअतिरिक्त आठवटा माग राखेर चैत ३ गतेदेखि अवरोध गर्दा आयोजनाको काम हुन सकेको छैन ।

खानेपानी आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी सुनिश्चित, चर्किएका घरको क्षतिपूर्ति, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई रोजगारी, खानेपानी आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिनलगायत माग छन् । 

खेतीयोग्य जमिन नै नभएको ठाउँमा समेत सिँचाइको माग गर्दै काम ठप्प पारेपछि चारसय कर्मचारी र मजदुरसमेत समस्यामा परेका छन् । १७ दिनदेखि आयोजना ठप्प बनाएर बसेका सुर्खेतीसँग बाह्रखरीले ‘सरकारले खानेपानीको जिम्मा लिन्छुभन्दा पनि किन अवरोध जारी राखेको ?’ भन्ने प्रश्न गर्‍यो । 

जवाफमा उनले भने, “हामीलाई नीति बनाएर सँधै निःशुल्क खानेपानी आउनुपर्‍यो, यसमा हामी तलमाथि हुँदैनौँ ।”

आयोजनाको काम ठप्प बनाएपछि चैत १० गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा समेत उनले अडान कायमै राखेका थिए । “हामीले मन्त्रालयका सचिव (केशवकुमार शर्मा)सँग कुरा गर्‍यौँ, उहाँले पनि मन्त्रीलाई देखाउनुभयो,” उनले भने, “सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन ।”

स्थानीयले कतिपय पूरा भइसकेका मागसमेत देखाएर अवरोध गरेको आयोजनाले जनाएको छ । घर चर्किएका, खानेपानी आपूर्तिलगायत धेरै माग आयोजनाले यसअघि नै पूरा गरेको जनाएको छ ।

“हाम्रो मुख्य माग भनेको सँधै निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था हो, त्यसमा तलमाथि हुँदैन,” उनले भने, “यसका लागि खानेपानी मन्त्रालय जाने कि, प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने हामीलाई थाहा भएन । तर, हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । हामीलाई निःशुल्क पानी पाउने ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्‍यो ।”

यसअघि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले खानेपानी आयोजना सञ्चालन र स्थानीयलाई वितरणको जिम्मा लिएको थियो । स्थानीय तहले जिम्मा लिन्छु भने पनि त्यसमा असहमति जनाएर अवरोध गरिरहेको आयोजनाको दाबी छ ।

स्थानीयको माग प्रायः समाधान भइसकेको र खानेपानीको सम्बन्धमा तालुकदार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने कारण समस्या भएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले जनाए ।

“चर्किएका ९३ घरको क्षतिपूर्ति मूल्यांकनमा छौँ । उहाँहरूले अन्य घर पनि चर्किएको भन्नु भएको छ, त्यसको पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “पानीको सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि प्रक्रिया चलेको छ ।”

आयोजनाको करिब ८७ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको काम सकिने अवस्थामा पुगेपछि आफूहरूले अवरोध गरेको सुर्खेती बताउँछन् ।

“आयोजना सकिन लाग्यो । काम सकिएपछि उहाँहरू त हस्तान्तरण गरेर हिँड्नु हुन्छ,” उनले भने, “त्यसकारण काम सकिनुअघि नै हाम्रो माग सम्बोधन गर्न भनेका हौँ ।”

खानेपानीको जिम्मा त्यसमा प्रयोग हुने विद्युत्, कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सबै सुरूङ आयोजनाले गर्दै आएको छ । “खानेपानीको जिम्मा नगरपालिकाले लिन्छु भनेको छ । तर, मौखिक रूपमा लिन्छु भनेर मात्रै्र हुँदैन । त्यसको लिखित प्रतिवद्धता चाहिन्छ,” सुर्खेतीले भने, “घर चर्किएका सबैले क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन् ।”

सुरूङ निमार्ण ४२ महिनामा सकिनुपर्ने थियो । तर, स्थानीयले स–साना कुरामा पनि अवरोध पुर्‍याउँदा निर्माण अवधि लम्बिइरहेको छ । आयोजनाको काम असोजसम्म सक्नेगरी तयारी थियो । तर, पटक–पटक अवरोध हुँदा समयमै सक्न गाह्रोपर्ने पन्थी बताउँछन् ।

आयोजनाको ८७ प्रतिशत काम सकिएको र असोजसम्म पूर्ण गर्ने योजना छ । त्यसको तीन महिना परीक्षण गरी पूर्ण सञ्चालनको योजना छ । 

“फ्लाइओभरतर्फका काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही रेलिङ हाल्न बाँकी छ,” उनले भने, “फ्लाईओभरतर्फ ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको छ ।”

आयोजनामा स्थानीय अवरोध तथा कोरोनाले गर्दा पटक–पटक म्याद थप गरिरहेको छ । सुरूङ मार्ग ०७६ कात्तिक ४ बाट निर्माण सुरू भएको थियो । ०८० वैशाखसम्म सकिनुुपर्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिड तथा स्थानीयको अवरोधले म्याद थप भएको थियो । 

सरकारले थप दुई सम्झौता गरेको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सुरूङमार्गको कार्य नसकिएपछि पहिलो पटक ०८० असार मसान्तसम्म समय थपिएको थियो । ०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपे पनि काम सकिएन । आयोजनासँग अब ०८२ असोजसम्म म्याद छ । 

आयोजना सुरू गर्दा ४२ महिनामा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, आयोजना सुरू भएको ६४ महिनासम्म पनि पूरा भएको छैन । अवरोध हटेर काम सुरू भए पनि आयोजनामा सवारी गुडाउन अझै एक वर्ष लाग्नेछ ।

सुरूङमार्ग निर्माणपछि सिस्ने खोलाबाट बलम्बु करिब ७ मिनेटमा यात्रा गर्न सकिने आयोजनाको भनाइ छ । सिस्ने खोलाबाट नागढुंगा सडक हुँदै बलम्बुसम्म आइपुग्न औसत ३३ मिनेट बढी लाग्ने गरेको छ । 

सुरूङ मार्ग बनेपछि यसले ७ मिनेटमा आवतजावत गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । सरूङको दुरी दुई हजार ६८८ मिटर छ । मुख्य सुरूङसँगै आपत्कालीन सुरूङ समेत निर्माण भइरहेको छ । आपत्कालीन सुरूङको दुरी दुई हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

सुरूङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा कर्पोरेसनले पाएको थियो । जसको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रूपैयाँ छ । सुरूङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारको १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र सरकारको ६ अर्ब लगानी छ ।