सांसदहरू सम्भवतः खिन्न अनुहार लगाउँदै शीतकालीन अधिवेशनबाट बिदा भए । उनीहरूलाई मतदातासमक्ष भाषण वा बखान गर्ने मिल्ने ठोस ‘उपलब्धि’ केही भएन । संसद्सँग नागरिकका धेरै अपेक्षा थिए । लामो समयसम्म भद्रगोल विधेयकले निकास पाउलान् कि भन्ने झिनो आशा थियो । केही पनि पूर्ति भएन । हिउँदे अधिवेशन ६१ दिन चालु रह्यो र २५ दिनमा २७ बैठक भए । अनि हाम्रा सांसदले जम्माजम्मी १ सय १८ घण्टा २१ मिनेट संसदीय कर्ममा बिताए ।

संसदीय अभ्यासमा शीतकालीन अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ मानिन्छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, बजेटजस्ता विषयमा बढी व्यस्त हुनुपर्छ । हिउँदे अधिवेशन विधेयक, सडकका आवाज सदन पुर्‍याएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र सरकारी कामका हकमा बढी मात्रामा प्रश्नोत्तर चलाइने परम्परा थियो ।
 
अधिवेशनकालमा प्रधानमन्त्रीसँग दुईवटा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर चल्यो । सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट सांसदहरूमाथि नै प्रतिप्रश्नको ओइरो लगाएको दृश्य मञ्चित भयो । अनि, मन्त्री सांसद प्रश्नोत्तरको त अभ्यासै भएन । मन्त्रीहरूलाई बढी जवाफदेही बनाउन सडक, समाजमा उठेका प्रश्न सोधिनुपर्थ्यो । त्यो जाँगर हाम्रा सांसदहरूबाट प्रदर्शित भएको पाइएन । संसद्ले मन्त्री-सांसद प्रश्नोत्तरको कार्यसूची बनाएको पनि देखिएन ।

दुवै सदनबाट १० वटा विधेयक पारित हुनुलाई नै ‘उपलब्धिमूलक’ मान्नुपर्ने स्थिति बन्यो । अझै दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र अवस्थामै रहे । विसं २०७६ माघमै संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकले अझै कानुनी रूप पाउन सकेन । उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै दराजमा थन्किएको छ ।
 
त्यसअतिरिक्त संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित  नहुँदा कर्मचारीतन्त्र भद्रगोलमै रहनुपर्ने स्थिति कायमै रह्यो । मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरे यता नै कर्मचारी सेवा गठन, सञ्चालन सर्तसम्बन्धी अन्योल छ । राज्य सञ्चालनकै औजार मानिने कर्मचारीतन्त्र भद्रगोलमा रहेपछि राज्य चुस्त दुरुस्त कसरी हुन सक्छ रु बल्लबल्ल संसद् पुगेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयकले पनि कानुनी रूप पाएनन् ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयकका हकमा ‘टाइमकार्ड’ लागु गर्ने प्रस्ताव सदनमै गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले अब विधेयक अलपत्र हुँदैनन् कि भन्ने अपेक्षा जगाएको थियो । तर, बोलीअनुरूप संसदीय कर्म चलेन ।

गठबन्धन सरकार संस्कृतिसँगै संख्यात्मक हिसाबले बलियो सरकार बन्छ, प्रतिपक्षी कुर्सीका आवाज स्वतः कमजोर हुन पुग्छ नै । त्यसैले हुनुपर्छ, संसद्भित्र विपक्षी बोलीमा निकै पटक सुनियो - ‘दुई तिहाइको दम्भ ।’ अर्थात्, संसदीय संख्यात्मक शक्तिकै आडमा सरकार सदनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकै तर्क निरन्तर रह्यो ।

सरकारी काम, निर्णयका हकमा विगतमा जति ‘प्रकरण’मा रूपान्तरित गर्न संसद्, संसदीय समिति जागरुक हुन्थे, त्यो दृश्य न्यू हुँदै गएको छ । हुन पनि केही साना दलबाहेक धेरैजसो सत्तारुढ भइसकेका छन् । कुनै मुद्दा उठाउन खोज्दा आफ्नै संलग्नताका ‘कुरा’ पनि जोडिन्छन् नै । सडकमा प्रचलित महत्त्वपूर्ण विषयहरू सदनमा नउठ्नुको ‘जडकारण’ त्यही त होइन !

अर्को, संसदीय अभ्यासमा ‘भाइरल’ संस्कृतिले बढावा पाउँदै गएको छ । कुनै विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरी यथार्थ तथ्य तर्क खोतल्नुभन्दा ‘पपुलर’ बोलीबाट युट्युब रंग्याउने होडबाजीतिर सांसदहरूको मोह बढेको छ । त्यसले पनि संसदीय अभ्यासलाई हल्का बनाउँदै लगेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइनजिक रहे पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सरकारका निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्यो । कहिले नेपाली कांग्रेससँग त कहिले नेकपा (एमाले) सँग तालमेल गर्दै राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलो दल बन्यो । अरू साना दलसहित राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल बलिया भए । सत्तारुढ गठबन्धन अल्पमतमा छ । यसका कारण पनि विधेयक पारित गर्दा होस् या अध्यादेश अनुमोदन गर्दा ‘लफडा’ सामना गर्नुपरिरह्यो ।
 
राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकार भूमि अध्यादेश अनुमोदन गराउन असफल रह्यो । पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधयेक चाहिँ बल्लबल्ल पारित गरायो । संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गरिएकै कारण सरकारले राम्रैसँग आलोचना खेप्यो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतासँगै सदनमा गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच जुहारी चल्यो । पूर्वपञ्चबहुल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले ज्ञानेन्द्रको सक्रियतासँगै खुसी हुँदै सदनमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेकै हुन् । तर, गएको चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादी आन्दोलनकारीहरू हिंसा, लुटपाट र आगजनीमा उत्रिएपछि राप्रपा पनि प्रतिरक्षात्मक हुन पुग्यो ।
 
हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यतिर आइपुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयलाई विपक्षी दलले सदन चर्काए । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै विषय मत्थर भएको मात्रै के थियो सरकारले हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यको निर्णय लियो ।

नागरिकका आफूप्रति जेजस्ता आशा र अपेक्षा थिए त्यो पूरा गर्न संसद् असफल भएकै हो । सांसदहरू स्वयं पनि हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी बन्न नसकेको र बनाउन नसकेको निस्कर्षसहित बाहिरिएका छन् । 

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नसके पनि अब संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । अनि संसदीय समितिकै दराजमा अलपत्र विधेयकका दफामा निकास खोज्न सकिन्छ र वर्षे अधिवेशन पारित गर्न सकिन्छ । 

यसबीचको अवधिमा संसदीय समितिको अधिक उपयोग गरी सरकारमाथि निगरानी गर्नेदेखि विधेयकका दफालाई निष्कर्ष दिने काममा समय लगाउनै पर्छ । संसद् निस्क्रिय रहे/भएको सन्देश चिर्दै संसदीय समितिको सक्रियताबाट भर्ताल गरिनुपर्छ ।