पोखरा । सात सदस्यीय गण्डकीको मन्त्रपरिषद्मा सबैका लागि छुट्टाछुट्टै सवारी साधन छ । सबैसँग सवारी चालक छन्, स्वकीय सचिव छन् । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी छन् ।
मन्त्रीबाहेक गण्डकीमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता, दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुखले राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् । मासिक तलब, भत्तादेखि उनीहरूको औषधोपचार खर्चसम्म राज्यले बेर्होछ ।
प्रदेश सरकारलाई टिकाउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नै सेवा सुविधा लिनुपर्ने सुझावसहितको ‘कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको छ ।
गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल भन्छन्, “जुनसुकै तहको जनप्रतिनिधि, निर्वाचित वा नियुक्ति) लगायतका राजनीतिकरूपबाट आएका र मताधिकारका आधारमा आउने जोकोही किन नहोस् । ऊ पेसागत वा सेवाका लागि आएको हो, राम्रोसँग परिभाषा गर्नुपर्छ । सेवा हो भने मासिक तलब खुवाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।”
प्रतिवेदनमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । “प्रदेशलाई जोगाउने हो भने अनावश्यक र अस्वाभाविक संंस्था हटाउनुपर्छ । अनावश्यक कानुन पनि हटाउनुपर्छ,” पौडेलले भने ।
गत पुस १६ गते पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक भएको थियो । बैठकमा प्रदेशहरूले आफ्ना अधिकार नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसँग पोखेका थिए ।
अधिकार दिन ढिलाइ भएको विषयमा गत पुसको ११, १२ र १३ गते हेटौँडामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भेला भयो । भेलाले नै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भेलाले कार्यविस्तिृतीकरण र कानुनी प्रस्टता कायम गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको संयोजनको अधिकार गण्डकीलाई दियो ।
कार्यदलले तीनै तहका सरकारको अधिकार प्रस्ट पार्ने, अस्पष्ट बुँदामा परिमार्जन र संशोधन सुझाव पेस गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट निर्माण भएका र अब निर्माण हुने कानुनमा पारस्परिक तादम्यता कायम गर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
तीनवटा विषयलाई समेटेर गण्डकीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब पोखरामा यही माघ १८ र १९ गते मुख्य न्यायाधिवक्ताको भेला हुने र त्यहाँबाट थप सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने पौडेलले बताए ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै खर्च कटौती गर्नेसहित अन्य थुप्रै सुझावहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले थप अधिकार मागिरहँदा प्रतिवेदनमा जिससको औचित्य स्थापित हुन नसकेकाले पुनर्विचार गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
“तोकिएको कार्यजिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अधिकतम मितव्ययिता अवलम्बन गरी बढ्दो सञ्चालन खर्चको चपेटाबाट तीनै तहले कसरी जोगिन सकिन्छ काम गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसलाई प्रस्ट पार्न प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका नै स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
“स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरू गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विकल्पको रूपमा पालिकाहरूलाई स्थापित गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को स्थान अधिकार सम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुन सक्ने अवस्थातर्फ सोच्न सकिने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेल प्रहरी परिचालनदेखि राहदानी र नागरिकताको अधिकार पनि पालिकाले पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
“कम्तीमा पनि प्रहरी शक्ति सीडीओले रेगुलेट गरेका छन् । अधिकार सम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर प्रहरी परिचालनको अधिकार दिने । राहदानी र नागरिकताको पनि अधिकार होस् भन्ने सुझाव छ,” उनले भने ।
जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालय तथा समन्वय इकाइले गर्ने सोही प्रकृतिको काम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि गर्दै आएको छ । दुई तहका सरकारले एकैप्रकृतिका काम गर्दा यसले खर्चमात्र बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यालय मर्ज गर्नेदेखि लिएर हुलाक, अतिरिक्त हुलाकका कार्यालयहरूमा जनशक्ति घटाइनुपर्ने, अनावश्यक देखिएका कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
पछिल्लो समय संघीयताको औचित्यमाथि सांसदहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशलाई दिगो बनाउन आय बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । आय बढाउनका लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोहोर्याइरहने 'गाँजा र लोकल मदिरा'को वैधानिकता पनि समावेश छ ।
“गण्डकी प्रदेश सरकारको हकमा लोकल मदिार उत्पादन तथा ब्रान्डिङबाट उठ्ने कर, गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थहरूको लेगलाइजेसनका माध्यमद्वारा उठ्ने कर...। करको दायरा फराकिलो बनाउने,” प्रतिवेदन सुझाव दिइएको छ ।
आम्दानीकै हकमा संरक्षित क्षेत्रले बाधा पुर्याएको र ती संरक्षित क्षेत्रमा विदेशी कानुन लादिएको पौडेलको भनाइ छ ।
“प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषयमा कानुनी अन्योलता, अड्चन, झमेला छन् । यसका कारण दाँत कोट्याउने सिन्कासमेत ल्हासाबाट आउँछ । फर्निचर विदेशबाट आएका छन् । नेपालका काठहरू कुहिएर गएका छन्,” पौडेलले भने, “यहाँ चाहिँ एक्याप, एमक्याप, फलानो अध्यक्ष भन्ने नाउँमा विदेशीले यहाँको कानुन बनाएका छन् । नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर विदेशी कानुन लादेका छन् । यसलाई खुलाएर प्राकृतिक स्रोत साधनमा नेपालकै कानुन लागु गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ । कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ ।”
प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालयले गर्ने डम्पिङ सवारीको लिलामी तथा बिक्री आम्दानी, दर्ता भएर नवीकरण नभएका संघसंस्थाको नवीकरणको शुल्क, न्यायिक निकायबाट फैसला भएर लगत कट्टा हुन बाँकी रहेका कैद, जरिवाना वा बिगो असुलीमा प्रादेशिक क्षेत्रभित्रका कैदा जरिवाना वा बिगो असुलीको दायित्व र त्यसबाट आउने शुल्क पनि प्रदेशलाई दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनको अन्तिममा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले संघीयतालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन चाहे अप्रिय नै किन नहोस्, उपयुक्त ठोस कदम उठाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।”
यो पनि पढ्नुहोस्
- संघमा सीमित वित्तीय र कानुनी अधिकारमा मुख्यमन्त्रीहरुको सामूहिक दाबी
- अधिकार माग्न सातै प्रदेशको ‘लिड’ गर्ने तयारीमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री
- हेटौंडा जमघटपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिने
-1706524096.JPG)
