पोखरा । सरकार छ, तर न कर्मचारी चलाउन पाउँछन्, न त प्रहरी नै छ । प्रशासनिक र शान्तिसुरक्षा आफू मातहत नभएपछि प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै संघसँग राखेको माग हो, कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका समस्याबारे साझा धारणा बनाउने भन्दै २०७५ सालमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएका थिए । तर, उक्त भेलालाई संघविरुद्धको मोर्चाबन्दी भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रुष्ट बने । उनले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्दा संविधानले दिएको अधिकार संघले दिएको छैन । दोस्रो  कार्यकालमा पनि सोही अधिकारका लागि पोखरामा गत असारमा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो ।

उक्त सम्मेलनले १७ बुँदे साझापत्र तय ग¥यो । गत असार १५ गते मुख्यमन्त्रीहरूको भेला र १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनीहरूले १७ बुँदे साझापत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

पुस १५ गते ६ महिना पुग्दै छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । केही प्रदेश संघविरुद्ध नै कानुनी लडाइमा गएका छन् । त्यही सन्दर्भलाई लिएर शुक्रबार वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पुनः जुटेका छन् ।

यो जमघटले शनिबार सिंहदरबारलाई पुन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ । 

संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकताका साथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ ।

संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ । 

प्रदेशहरूले प्राथमिकतामा प्रहरीको विषयलाई राखेका छन् । हेटौंडामा भइरहेको मुख्यमन्त्री भेलामा पोखरामा जारी भएका साझापत्रको विषयमा नै छलफल हुनेछ । पोखरा भेलाले जारी गरेको विषयलाई नै छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिए ।

पोखरा भेलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेको भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न, संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग राखेका थिए ।

यस्तै, तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्रमा प्रदेशका मन्त्रालयको ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने कानुनहरू शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने, तीनै तहका कार्यजिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

साझापत्रमा “तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनःपरिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने,” उल्लेख गरिएको थियो ।

संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रदेशले जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापनमा संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर भएर छलफल गर्ने बताएका थिए । ‘‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु । तपाईँहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु,” उनले भनेका थिए ।

आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरिएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि ऐनहरू पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि आक्रोशित बनेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कांग्रेसको गण्डकी सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई ‘नालायक’ को संज्ञा दिएका थिए ।

हेटौंडामा आवश्यक छलफलपछि पुनः उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नेछन् ।