पोखरा । यातायात व्यवसायीको आन्दोलन गण्डकी प्रदेशमा मात्र सीमित रहेन । १६ गते (शुक्रबार) देखि सार्वजनिक सवारी ग्यारेज, बसपार्क र घरमै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले सोमबारदेखि राष्ट्रव्यापी रूप लियो । सोमबार सरकारसँग दुईपटक वार्ता भएता पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

यातायात व्यवसायीको मुख्य र एकसूत्रीय माग भनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली खारेजी हो । गण्डकी सरकारको पनि सोझो जवाफ चाहिँ कुनै हालतमा नियमावली खारेज हुँदैन भन्ने हो । यहीकारण गण्डकीदेखि सुरु भएको यातायात हड्तालले देशव्यापी रूप लिएको हो ।

कानुनतः यातायात हड्ताल गर्नै पाइँदैन । प्रशासनले चाहेको खण्डमा उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारभन्दा शक्तिशाली सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई राज्यले कारबाहीको भागीदार बनाउन सकेको छैन ।

राजपत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको ०८१ फागुन ५ गतेको सूचनामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई समेत अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखिएको उल्लेख छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको हड्ताल गरेमा, त्यस्तो हड्तालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ र ५ मा छ ।

कानुनले दण्डनीय मानेको अपराध गर्ने यातायात व्यवसायी तथा हड्ताल गर्न उक्साउने नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो ।

यातायात व्यवसायीको यही अवैध हड्तालका कारण सबैभन्दा बढी मारमा बिरामीहरू परे । यात्रुहरू गन्तव्यसम्म पुग्न पाएनन् । व्यवसायीहरू भने आन्दोलनलाई अनिश्चितकालीन भन्दै हड्तालमा उत्रिएका छन् ।

आखिर किन उनीहरू हड्तालमा उत्रिन पुगे त ?
संघीय यातायात ऐन, २०४९ को दफा ८ लाई व्यवसायीले जोड दिँदै आएका छन् । यो दफाले निजी सवारीको परिभाषा स्पष्ट गरेको छ ।

“निजी प्रयोगको लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिनेछ । निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन । निजी सवारीको पहिचानको लागि सो सवारीको अगाडि तथा पछाडि अनुसूची २ को खण्ड (ग) बमोजिमको नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ ।” दफा ८ का तीनवटा उपदफामा भनिएको छ । त्यसलाई अनुसूचीले थप प्रष्टाएको छ ।

अनुसूची २ (ग)ले निज सवारीमा रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा नम्बर लेखिने भनिएको छ । दफा १२ (१) अनुसार कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता गरिएको सवारी अर्कोमा चलाउन पाइँदैन ।

यातायात व्यवसायीले संघीय ऐनको यही दफालाई देखाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ खारेजभागी रहेको दाबी गर्दै आएका हुन् । यसको पछाडि गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख ३१ गतेको निर्णय र जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली हो । त्यो नियमावलीको नियम २ (ज) ले यातायात व्यवसायी सवारी थन्क्याएर अवैध हड्तालमा उत्रिन बाध्य पारेको छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार र दुईपांग्रे सवारीले प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यही ऐन र सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई कानुन बनाएर लागु गर्न दिएको आदेश मानेको भन्दै गण्डकीले उक्त नियमावली ल्याएको हो । 

तर, यातायात व्यवसायी किन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए त ?

यातायात व्यवसायीले गण्डकीको नियमावलीको नियम २ (ज) लाई देखाएर खारेज गर्नुपर्ने तर्क दिइरहेका छन् । चाहे त्यो ७ गते पृथ्वीचोकमा आयोजित खबरदारीसभा होस् वा अल्टिमेटमदेखि हड्तालसम्म । उनीहरूले नियमावलीकै कारण रातो प्लेटले यात्रु बोक्न थालेको र हजारौँको रोजीरोटी बनेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र संकटमा परेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नियमावलीको नियम २ (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताए ।

के छ नियम २ (ज) मा ?
नियमावलीको नियम २ मा परिभाषाको व्यवस्था छ । यही नियमको (ज) मा भनिएको छ, “राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुइपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सम्झनुपर्दछ ।”

यही व्यवस्था संघीय ऐनसँग बाँझिएको दाबी व्यवसायीको हो । संघीय ऐनमा रातो प्लेटका निजी सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्कातर्फ संघीय ऐनसँग बाँझिएको खण्डमा प्रादेशिक कानुन स्वतः बाँझिने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि व्यवसायीले खारेजीको माग गर्दै आएका हुन् ।

संघ सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन गरेको ढिलाइ र संशोधनमा चासो नराखेका कारण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यातायात व्यावसायीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । सर्वोच्चले कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड सेयरिङलाई निषेध गर्न नहुने बताएको थियो ।

राइड सेयरिङ कम्पनी ‘पठाओ’ खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले २५ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर, श्रेष्ठले मागे जस्तो सर्वोच्चले आदेश दिएन ।

रिट खारेज गर्दै १३ असार २०८१ मा  न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले राइड सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । खारेजीको सट्टा थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको थियो ।

सो फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनेको छ ।

सवारी ऐनमा उल्लेख नभए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई देखाएर सर्वोच्चले राइड सेयरिङले उद्योगको रूपमा मान्यता पाएको व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनेको छ, “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।”

यता, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने नियमावली परिवर्तन नहुने बताएको छ । व्यावसायीहरूले आन्दोलन गर्न थालेपछि गण्डकीको यातायात मन्त्रालयले आइतबार (जेठ १८)मा सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक भएको चार पेजको धारणामा मन्त्रालयले नियमावली ल्याउनुपछाडिका कानुनी र सैद्धान्तिक आधार दिएको छ । जसमा अदालतको आदेश, संवैधानिक अधिकार र व्यवहारिक आवश्यकतालाई मूल रूपमा मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

पहिलो तर्कमा छ, “सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनले राइड सेवालाई बन्द नगर्न र आवश्यक कानुन बनाउनू” भनेको छ । जसका कारण यो नियमावली बनाउन आवश्यक थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो तर्कमा संविधानको व्याख्या गरेको छ, नेपालको संविधानले यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको गण्डकीको जिकिर छ । त्यसैले यातायातसम्बन्धी कानुन प्रदेश बनाउन पाउने दाबी गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३०४(१) अनुसार संवैधानिक अधिकार पाएर प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐन संघीय कानुनसँग बाँझिए उल्टै संघको कानुन अमान्य हुने तर्क दिएको छ ।

“...संघ सरकारको मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग बाँझिएको हदसम्म आकर्षित नहुने देखिन्छ,” धारणामा भनिएको छ ।

तेस्रो तर्कमा भने, व्यावहारिक आवश्यकता भनिएको छ ।  “एकातर्फ यात्रुको सुरक्षा र भाडादर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ सरकारको करोडौँ राजस्व गुमिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न यो नियमावली जारी गरिएको हो,” नियमावली बनाउनुको आधारमा भनिएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कुनै हालतमा नियमावली खारेज नहुने बताउँदै आएका छन् ।