पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डलाई समेत जोड्दा ताल र तालले चर्चेको जग्गा करिब १५ हजार रोपनी रहेको खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाले गरेको नापजाँचमा तालको ६५ मिटरभित्रको मापदण्डको कुल क्षेत्रफल सात हजार ६१६ वर्ग किलोमिटर अर्थात्, १४ हजार ९७० रोेपनी पाँच आना दुई दाम रहेको खुलेको हो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फेवातालबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको जानकारी गराएका हुन् । नगरप्रमुख आचार्यले फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको क्षेत्र समेत यकिन गरेको बताए । 

मापदण्डभित्रको क्षेत्रफल १४ हजार ९७० रोपनी रहे तापनि तालको मात्रै क्षेत्रफल भने १२ हजार ४६८ रोपनी रहेको छ । तालको क्षेत्रफल यसअगाडिको तुलनामा एक हजार २०० रोपनी बढेको हो ।

“सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालको नक्साको अध्ययनपश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेभल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको हो । उक्त विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालको ताल घर ६ हजार ३४३ वर्ग किमि (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन आना तीन दाम) हुन आएको,” प्रमुख आचार्यले भने ।

यसअघि ०७७ सालमा पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तालको क्षेत्रफल पाँच हजार ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो । त्यसअघि पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोकत्वमा गठित आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्ग किलोमिटर) तोकिएको थियो । 

०६९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । लामिछानेका अनुसार १२ हजार ८ सय ७४ रोपनीमध्ये ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी भने पानीले ढाकेको क्षेत्रफल थियो ।

०३८ सालमा युएनडीपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार ४०० रोपनी (५.८ वर्गकिलोमिटर) तोकेको थियो । नेपालमा ०३२ सालदेखि मात्र नापी सुरु भएको हो । त्यसअघि ०१४ मा भारतीय सेनाले नेपालको सर्भे गरेर दुई वर्षपछि सरकारलाई विवरण बुझाएको थियो । 

भारतीय सेनाको सर्भेमा क्षेत्रफल यकिन गरिएको थिएन । मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा समेत फेवातालको नाममा यति नै जग्गा छ, भनेर उल्लेख छैन । ०३१ जेठ २० गते तयार पारिएको फिल्डबुकमा फेवातालको नाममा जग्गा रहे पनि क्षेत्रफल कति भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

तर, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल तोक्दै आइएको थियो । तालको क्षेत्रफल ०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो । त्यही क्षेत्रफल ०३१ सालमा ६, ०३८ मा ५.८ र ०६९ सालमा ५.०६ वर्गकिलोमिटर (पानीको मात्रा) उल्लेख थियो । ०१७ सालमा फेवातालमा बाँध बाध्न थालियो । ०१९ मा बाँध पूरा भएपछि तालले स्वरूप लिएको थियो । 

तर, ०३१ मा बाँध भत्कियो । बाँध भत्किएर तालको पानी घटेको मौका पारेर केहीले कमाई गर्न थाले । ताल सुकेको मौका पारेर ०३३ सालसम्म केहीले तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे । धेरैले ०३२ सालमा नै जग्गा हडपेका थिए । ०३५ सालमा पुन बाँध बनेपछि तालले पुरानै रूप लिएको हो ।

यसबाहेक तालको उच्चतम हाई फ्लोड लेभल समेत कायम गरिएको नगरप्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । यो लेभल गतसाल असार १२ गतेको हो । मुख्यमन्त्रीदेखि नगरप्रमुख स्वयं भौतिक रूपमा अवलोकन गरेर तालको लेभल हेरिएको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक ०८० असोज ४ गते फेवातालको बारेमा परेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले ०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगर कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामाथि गत असार ४ गते सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको पूर्णपाठ असोज ४ गते आएको थियो ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले संरचना अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, “फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाई खाली गर्नू गराउनूू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।”

तर, ६ महिनाभित्र पनि आदेश कार्यान्वयन भने हुन सकेन । सर्वोच्चले मानहानिको रूपमा त्यसलाई लिँदै आदेश कार्यान्वयनमा ताकेता गरेपछि ०८० मंसिर १३ गते गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहेका छन् । यस्तै सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

सोही समितिको तर्फबाट शुक्रबार मुख्यमन्त्री, नगरप्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फैसला कार्यान्वयका लागि भएका गतिविधिको बारेमा जानकारी दिइएको हो ।

समितिले डीजीपीएस र ड्रोन सर्भे गरेर २५ वटा मुख्य आधार विन्दुमा ४० सेमी उचाइका पिल्लर जमिनमुनि गाडेको थियो । त्यसकै आधारमा ९ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको छ ।

नगरप्रमुख आचार्यका अनुसार प्राविधिक टोलीले तालघरमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल समेत गाडिसकेको छ । भौतिक पोलहरू शनिबारदेखि गाड्न थाल्ने समितिले जनाएको छ ।

सहजीकरण समितिका संयोजक तथा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सुनाए । 

“सर्वोच्चको आदेशबमोजिम खाली गर्छौं । त्यसअघि ३१ सालअघि दर्ता भएका जमिनको प्रमाण हेरेर मुआब्जा दिने चरण सुरु हुन्छ । मुआब्जा कति र कसरी दिने भन्ने संघ सरकारको संलग्नतामा निर्णय हुन्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पोल गाड्नेदेखि दूषित जग्गा बदर हुने र संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले डिजिटल काम सकेर स्थलगत काम सुरु गर्ने चरणमा प्रवेश भएको बताए । पाण्डेले भने, “डिजिटल्ली सबै काम सकिएको छ । अब फिल्डको काम सुरु हुन्छ । पोखरा भनेको फेवाताल र हिमालयको दृष्य हेर्न आउँछन् । यसलाई बचाउन सकेनौँ भने भोलि पोखराको सौन्दर्य गुम्छ ।” 

उपसमितिले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायतको काम यकिन गर्ने चरणमा रहेको जनाएको छ । 

“सबै अध्ययनको चरणमा छ । कुन कित्ता कहिले दर्ता भएको भनेर मालपोत र नापीसँग विवरण माग गरेका छौँ,” नगरप्रमुख आचार्यले भने, “ती विवरण आएपछि दूषित जग्गा खारेज हुन्छ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा पनि यकिन गर्छौं ।”

यसबाहेक  ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गा, भौतिक संरचनाको अवस्थाको काम पनि यकिन गर्ने चरणमा रहेको जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले नै तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीको कार्यकालमा ६५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको विवरण निकालेको थियो । उक्त विवरणअनुसार तत्कालीन समयमा तालको ६५ मिटरभित्र ४९३ अस्थायी/स्थायी भौतिक संरचना भेटिएका थिए ।

११५५ स्तम्भले घेरिनेछ फेवाताल

फेवाताल ११ सय ५५ सयवटा स्तम्भले घेरिने भएको छ । हरेक १५ देखि ५० मिटरको दूरीभित्र ७ देखि ९ फिट उचाइका स्तम्भभित्र फेवाताल कैद हुने भएको हो । राजमार्गको छेउछाउमा देखिने टाटेपाटे स्तम्भले किन घेरिँदै छ त फेवाताल ?

फेवातालको जग्गा मिचिएको कुरा सार्वजनिकै छ र सर्वोच्चले पनि फेवातालको पक्षमा आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा फेवातालको चौघेरामा सिमेन्टका सीमा स्तम्भ बनाइने भएको हो । २९ किलोमिटर लामो चौघेरोलाई सीमास्तम्भले घेरिनेछन् । सीमास्तम्भ ठाउँविशेषको आधारमा फरकफरक दूरीमा राखिनेछन् ।

स्टिमेट अनुसार सहरी क्षेत्रमा हरेक १५–१५ मिटरको दूरीमा र वनक्षेत्रमा ५० मिटरको दूरीमा स्तम्भ राखिनेछ । तीनै तहका सरकारको उपस्थितिमा भौतिक पोल गाड्ने तयारी गरिएको छ । शनिबार बाराहीघाटबाट पोल गाड्न सुरु गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

“एक नम्बरको पोल म गाड्छु, दुई नम्बरको नगरप्रमुखले ...। शनिबार बिहान ११ः१५ बजे बाराहीघाटबाट यो काम सुरु हुन्छ,” उनले भने । 

त्यसपछि चारैतिर प्राविधिकहरूले बाँकी पोल गाड्नेछन् ।