पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला बोलाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा व्यस्त हुने समयमा पाण्डेले मुख्यमन्त्रीहरूको भेला बोलाएका हुन् ।
पोखरामा बोलाइएको भेलामा प्रदेशको अधिकारका लागि विमर्श हुने छ ।
गण्डकीमा यसअगाडि २०७५ भदौ २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला बोलाएका थिए । अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकको सम्मुखमा भेला डाक्दा गुरुङलाई संघ सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लागेको थियो । गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्दा संघमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानामन्त्री थिए ।
बुधबार हुने भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पनि डाकिएको छ । प्रचण्ड सहभागी भए भेला अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा परिणत हुने छ । अन्यथा मुख्यमन्त्रीको भेलाको रूपमा सीमित रहने छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री आउने निश्चित भइसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको पत्रमा अनुभव आदानप्रदान भनेर लेखिएको छ । तर, अघोषित रूपमा यो पनि सातै प्रदेशका साझा एजेन्डा तय गर्ने र संघसँग अधिकार माग्ने विषयमा नै केन्द्रित हुने छ । त्यसको नेतृत्व पाण्डेले गर्न खोजिरहेका छन् ।
पुस २९ गते प्रदेश सभामा बोलेको पाण्डेकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी, ‘सातै प्रदेशलाई एकैठाउँमा उभ्याएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरू ल्याउन मोर्चाबन्दी’ कै तयारीमा छन् ।
त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै भनेका थिए, “मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना दिन चाहान्छु, तपाईं नेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ । लिनुहोस्, त्यसको लिड । सबै प्रदेश एकठाउँमा उभिएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरू ल्याएर देखाउने एउटा नेतृत्व गर्ने मौका छ, अगाडि बढ्नुहोस् ।”
त्यतिबेला उनले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पाण्डे आफैँतर्फ सोझिएको छ । त्यही चुनौतीलाई पार लगाउन उनले चालेको पहिलो कदम पनि, ‘मुख्यमन्त्रीको भेला’ हो ।
प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठिरहेका बेला पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगकै सल्लाहमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई पोखरा बोलाएका हुन् ।
“प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्यो । त्यौ औचित्य सावित गर्न हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारहरूको लागि संघसँग लड्न हामी एकठाउँमा उभिन सक्नुपर्यो । सातै प्रदेश एकैठाउँमा उभिनसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्यो,” पाण्डेले भनेका थिए ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकारदेखि स्रोत व्यवस्थापनसम्मको विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्कै बैठकको रूपमा अगाडि बढाउन भनेर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा बैठक डाकिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ भने निजामती अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत वैधानिकता दिइसकेको छ । तर, संघमा यी दुवै विधेयक अड्किएका छन् । कर्मचारी र प्रहरी संयन्त्र चलाउन नपाउने पनि सरकार हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबारको भेलामा पनि सोही कुरालाई प्रचण्डकै अगाडि राख्ने तयारीमा छन् । सातै प्रदेशमा देखिएको समस्यामा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि साथ उनले पाउने छन् ।
“के हामीले पाएको एकल अधिकारलाई पूर्णतः उपभोग गर्न पाएका छौँ त ? सुरक्षा निकायका कुरा छन्, प्रहरी सेवा ऐनका कुरा छन्, आज सरकार छ हामीसँग, प्रदेश सरकार छ । तर, प्रदेश सरकारसँग एउटा लाठी छ ? सुरक्षा संयन्त्र त हामीसँग केही पनि छैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।
मुख्यगरी प्रहरी समायोजन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन तथा राजस्व बाँडफाँटको विषयमा नै मुख्यमन्त्रीहरूको भेला केन्द्रित हुने छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तथा त्यो भन्दा अगावै जेठ १५ गते संघले बजेट ल्याउने हुँदा त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा राजस्व बाँडफाँटमा दबाब दिने प्रदेश सरकारहरूको तयारी छ ।
शक्तिशाली बने पाण्डे
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरे । कार्यविभाजन गर्दा एउटा मन्त्रालय अर्कोमा गाभिनेदेखि लिएर जिम्मेवारीसमेत थपिए । हुनत पाण्डे अगाडिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नै मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेका थिए ।
पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या त चलाएनन । तर कार्यविभाजन गरेर आफू शक्तिशाली बने ।
कार्यविभाजन गर्दा उनले गरेको चलाखी हो, ‘प्रहरी प्रशासन र कानून, अनि सञ्चार ।’
आन्तरिक मामिला र कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको रूपमा अस्तित्वमा रहेको यी दुई मन्त्रालय खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा एउटै मन्त्रालय बनेका थिए ।
तर, प्रहरी प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी रहेको (प्रदेशको गृहमन्त्रालय) भनिने आन्तरिक मामिलालाई पाण्डेले आफैँ मातहत ल्याए । संघीय संसद्लाई समय नै तोकेर प्रहरी ऐन पास गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा र प्रदेश आफैँले प्रहरी ऐन बनाइसकेको हुँदा ढिलोचाँडो निश्चित तहसम्मको प्रहरी प्रशासन चलाउन पाइने बुझेर नै पाण्डेले कार्यविभाजनमा चलाखी गरेका थिए ।
“संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने छन् । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने छ,” संविधानको धारा २६८ मा उल्लेख छ ।
