काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध हत्या आरोपमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

सापकोटाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण अनुसन्धान रोकिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेृतत्वको न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको इजलासले बुधबार अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुला गरेको हो ।

अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले ०६९ सालमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।  त्यसमा सर्वाेच्च अदालतले बुधबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै रोकिएको अनुसन्धान अघि बढाउनू भनेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो आदेशले सापकोटाविरुद्ध मात्र नभएर द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो फुकाइदिएको बताउँछन् ।

यो आदेशसँगै माओवादी केन्द्रमा हलचल मच्चिएको छ । बिहीबार बिहान माओवादीका पदाधिकारीको बैठकमा यो मुद्दाका विषयमा समीक्षा भएको थियो । सर्वोच्चबाट आएको आदेशको संकेत राम्रो नभएको निष्कर्ष माओवादीले निकाल्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन भइरहेका गतिविधि रोक्ने प्रयास भएको बताएको छ । 

के हो सापकोटाको मुद्दा ?

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई अग्नि सापकोटासमेतले २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्चले २०६४ सालमा सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्नु भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेशमा अनुसन्धानका क्रममा भएको प्रगति विवरण हरेक महिना सर्वोच्चमा पेस गर्नू भनिएको थियो ।  त्यही परमादेशका आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको आरोप लगाउँदै काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले आफ्नो सञ्चारमार्फत् अन्य मातहतका कार्यालयसँग सूचना आदान–प्रदान गरेको र फेला नपरेकोे भन्ने मिसिल अदालतमा पेस गर्‍यो । 

सापकोटा प्रहरीको फरार सूचीमा दर्ज भए । फरार सूचीमै रहेकै बखत सापकोटा दुईपटक मन्त्री र एकपटक सभामुख भइसकेका छन् । सापकोटाको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धान प्रगति हरेक महिना पेस गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना गरिएन ।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सापकोटा ०६४ देखि ०७४ सम्म नियमित संसद्मा उपस्थित भए ।  तर, अदालत वा प्रहरीमा उपस्थित नभएपछि सर्वोच्चले २०६८ असार ७ गतेको आदेशमा ‘सापकोटामा न्यायालयप्रति सम्मान नरहेको’ न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।
 
“निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालगायतका ६ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा निज स्वयं पनि प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन नसकिने होइन ।”

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जाहेरीमाथिको अनुसन्धान मुल्तवीमा राख्ने निर्णय भएपछि पूर्णिमायाले पुनः रिट दायर गरेकी थिइन् ।

पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको दोस्रो रिटमा १३ वर्षपछि बुधबार आदेश आएको हो ।  उक्त मुद्दामा सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अबहेलना मुद्दा र मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलसहितको रिट पनि लगाउमा राखिएको थियो ।

दीक्षितविरुद्धको अवहेलनामा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिएको छ भने प्याकुरेलसहित ८ जनाको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । पूर्णिमायाको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । ०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो । 

त्यसको तीन वर्षपछि ०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्तावसँगै निलम्बित भएपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिए । तर, ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको रिटमा फैसला हुन सकेन । लगातार पेसी चढेर पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दा मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।