पोखरा । जेठ १० गतेका लागि बोलाइएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण हठात् रोकियो । भेलाका लागि पोखरा आउँदै गरेका मुख्यमन्त्री आधा बाटोबाटै फर्किए । कार्यक्रमका लागि तयार गरिएका ब्यानर, स्वागतद्वार हतारहतारमा हटाइयो । कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको भनेर मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता भनिए पनि जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेट आउनुअघि मुख्यमन्त्रीहरुसँग भेला गर्दा संघले दिने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको रकम बढाउन माग गर्छन् भन्नेमा प्रधानमन्त्री जानकार नै थिए । सोही कारण बैठक सरेको एक अधिकारीले बताए ।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आकस्मिक रुपमा रोकिनुको कारण प्रधानमन्त्रीमाथि मुख्यमन्त्रीले बजेटको बारेमा दबाब बढाउँछन् भन्ने भएको र प्रधानमन्त्री आफै त्यतिबेला व्यस्तता देखाएर पन्छिएका गण्डकी सरकारका एक अधिकारी बताउँछन् ।
शुक्रबार कोसीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले तय गरेको साझापत्रले पनि प्रधानमन्त्रीमाथिको त्यसबेलाको सम्भावित दबाबलाई पुष्टि गर्छ ।
शुक्रबार पोखरामा मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, वाग्मतीका शालिकराम जम्मरकट्टेल, लुम्बिनीका डिल्ली चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा, सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे उपस्थित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तय गरेको साझापत्रको चारवटा बुँदामा प्रदेशलाई दिने वित्तीय अनुदान बढाउन माग राखिएको छ ।
१७ बुँदे साझापत्र तयार गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका मुख्यमन्त्रीहरुले बुँदा १२ देखि १५ सम्म प्रदेशले पाउने अनुदानको रकम बढाउन माग राखेका छन् । ती बुँदामा लेखिएको छः–
१२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
१३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धि जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
१४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिँदा काम सुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्ततर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने । साथै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनुपर्ने ।
१५. सवारीसाधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय भए पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवानावापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवानावापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
प्रदेश सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत भनेकै संघबाट आउने अनुदान हो । संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष गरी चार अनुदान प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्वको बाँडफाँट गरी प्रदेश सरकारलाई स्रोत उपलब्ध गराउँछ ।
यिनै अनुदान र राजस्व बढाउन मुख्यमन्त्रीहरुले माग राखेका हुन् । १३ नं. बुँदामा उनीहरुले संघले दिने अनुदानमा पनि स्वायत्तता मागेका छन् । संघले अनुदान पठाउने तर बीचमा आफैँले तान्ने गर्दा योजनाहरु अलपत्र परेकोे विषयलाई मुख्यमन्त्रीहरुले साझा एजेण्डा बनाएका छन् ।
प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोतमध्येको प्रमुख शीर्षक भनेकै सवारी कर हो । तर, ट्राफिकले उठाउने जरिवाना संघको खातामा जम्मा हुन्छ । यो रकम उनीहरुले सिधा प्रदेशमै रहने गरी मागेका हुन् ।
प्रदेशको राजस्वको स्रोत तर अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकेको अर्को विषय हो नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण । जसमा प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने, स्थानीय तहले संकलन गर्ने र संकलित राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश विभाज्य कोषमा सबै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्व पठाउँदैनन् ।
जसको समाधानको रुपमा साझापत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत हुनुपर्ने
मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार पनि मागेका छन् । उनीहरुले यो अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
“संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी, सहमति नलिई कर्मचारी सरूवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसका लागि प्रदेशको कानुनबमोजिम जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने,” साझापत्रमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरीको समायोजन पनि तत्काल गर्न माग राखेका छन् ।
हालसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा छैन । प्रदेशका सबै प्रशासनिक भवनहरुको स्वामित्व संघीय सरकारसँगै छ । प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा दिनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरुको छ ।
यसबाहेक, संघले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन नबनेको, एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयमा सम्बन्धित संघीय कानुन नहुँदा छिटो कानुन बनाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । प्रदेश आफैले पनि जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्न उनीहरुको माग छ ।
“प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानुनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने,” साझापत्रमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले आफूले तय गरेको १७ बुँदे साझापत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका छन् । प्रदेशका साझापत्र भए पनि ती वित्तीय, काननी र प्रशासनिक मागहरु नै हुन् । संघले नदिएका अधिकार उनीहरुले साझापत्रमाफृत मागेका हुन् ।
गम्भीर भएर छलफल गर्छौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीहरुको साझापत्र बुझ्दै उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयमा गम्भीर भएर छलफल गरिने बताए ।
‘‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु । तपाईँहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु,” उनले भने ।
आवश्यक कानुनहरु बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरिएको पनि बताए ।
“संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “संघीय निजामती ऐन छिटै संसद्मा टेबुल गर्छौँ । सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोसिस छ ।”
प्रदेशको औचित्यततामाथि नै प्रश्न उठेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे । भने, “प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन् । तर, ती वैज्ञानिक छैनन् । हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।”
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले साझापत्रमा उठाएका विषयमा शनिबार पोखरामा नै हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने यो बैठकमा मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनेछन् । तीनै तहका सरकारबीच देखिएका समस्यामाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
