कर्मचारीतन्त्रका निम्ति कुनै बेला ‘भन्सार नै संसार’ मानिन्थ्यो । सबभन्दा आकर्षक थलो कर–भन्सार थियो । कर–भन्सार पुग्नु भनेको ‘कमाउनु’ हो भन्ने मान्यता तिनमा गढेको थियो ।
कारोबारीसँग मिलेमतो गरी राज्यको ढुकुटीमा दाखिला हुनुपर्ने राजस्व हिनामिना गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी चलेकै थियो । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रको रोजाइमा मालपोत कार्यालय पर्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीसँगै त्यससँग जोडिएका सरकारी कार्यालय आकर्षणमा पर्ने नै भयो ।
जहाँ सेवाग्राहीको भीड, त्यहीँ कर्मचारी सरुवा जोड चल्थ्यो, चलिरहेकै छ । जहाँ लूट मच्चाउन पाइन्छ, कर्मचारीको आँखामा आकर्षक कार्यालय ।
पछिल्लो कालखण्डमा कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा निम्ति मरिहत्ते कार्यालयको लहरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय परेको छ । सवारी चालक लाइसेन्ससँगै अथाह घुस संकलन गर्न पाइने हुँदा सरुवा चाहनामा यातायात कार्यालय परेको हो ।
कर्मचारीतन्त्रको रोजाइमा जुन कार्यालय आकर्षक मानिन्छ, बुझ्दा हुन्छ कि त्यो कार्यालयमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, टन्न घुस खान पाइन्छ र छिट्टै धनी बन्न पाइन्छ भन्ने हो ।
सेवाग्राहीलाई आकर्षक सेवा उपलब्ध गराउनकै खातिर त्यस्ता कार्यालय रोज्ने कर्मचारी त ‘अपवाद’ मा होलान् । अर्काे डरलाग्दो पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रमा कारबाहीमा पर्छु या सजायको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने भय नहुनु पनि हो ।
नत्र एक दशकयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बढी मात्रामा निगरानी राखेको र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइरहेको क्षेत्रमै पर्छ, यातायात कार्यालय पनि ।
अख्तियारको तारोमा परेकै कार्यालय खोज्नु भनेको जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित हुनु हो । यतिखेर सवारी लाइसेन्स प्रकरण सतहमा छ । लिखित परीक्षा र ट्रायलबेगर एक लाखभन्दा बढी सवारी लाइसेन्स जारी भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ ।
यसले देशैभरका यातायात कार्यालय फर्जी र गैरकानुनी धन्दामा रहे÷भएको देखाउँछ । सवारी लाइसेन्समा बेथिति, अराजकताले सीमा नाघेको स्पष्ट हुन्छ । अझ फर्जी सवारी लाइसेन्ससम्बन्धी अनुसन्धान बाहिरी निकायबाट नभएर त्यही कार्यालयबाट भएको हो । बाहिरी निकायले अनुसन्धान गर्ने हो भने अझ भयावह तस्बिर बाहिर आउन सक्छ ।
सवारी साधन चलाउन कुनै सीप नभएका व्यक्तिहरु लाइसेन्सधारी भएपछि हालत के हुन्छ ? सवारी दुर्घटना बढ्नुको कारक पनि फर्जी लाइसेन्स एउटा कारण हो । अनि फर्जी लाइसेन्स बोक्नेहरुबाट सडक अनुशासन पालना नहुनु कुनै अनौठो होइन ।
सवारी चालक लाइसेन्स निम्ति लिखित परीक्षा दिनुपर्छ, सवारी ट्रायल परीक्षा दिनुपर्छ । मिलेमतोमा अनुत्तीर्णलाई र उत्तीर्ण बनाइन्छ । परीक्षामा अनुपस्थित भए पनि घरमै लाइसेन्स पुग्छ, पैसाको बिटो बुझाएपछि ।
घुसकै बलमा प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल हुनु सामान्य परिपाटी बनिसकेको छ । कर्मचारीतन्त्र र बिचौलिया ‘सेटिङ’मा संगठित भ्रष्टाचार र घुसखोरीको खेल मौलाएको स्पष्ट छ ।
सेवाग्राहीले घुस नबुझाउने हो भने लाइसेन्स पास हुनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ । धेरै झमेला बेहोर्नुभन्दा तिनले मागे जत्ति घुस उपलब्ध गराउनु उचित ठान्ने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई पुर्याइन्छ । ट्रायल उत्तिर्ण या अनुत्तिर्णको खेल मात्रै होइन कि लाइसेन्स ‘नेपालीकरण’को नाममा गैरकानुनी काम हुने गरेको छ ।
कुनै नेपालीले विदेशमा लाइसेन्स लिएको र त्यसलाई ‘नेपालीकरण’ गर्न यातायात कार्यालयमा फर्जी कागजात दर्ता गराइन्छ । राहदानीसमेत नबनाएका व्यक्तिको नाममा विदेशी लाइसेन्स कसरी बन्यो ? त्यो स्पष्ट छ कि घुसकै आधारमा नक्कली कागजातका आधारमा ‘नेपालीकरण’ गर्ने क्रम बाक्लिएको छ ।
केही वर्षअघि वीरगन्जमा लाइसेन्सको ‘नेपालीकरण’का नाममा ठूलै हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । उसको छानबिनले ‘बिचौलिया’सँगको मिलेमतोमा लाइसेन्समा ‘नेपालीकरण’ भएको पायो ।
अझ प्रमाण लोप गर्न ‘नेपालीकरण’ गरिएका कागजात जलाएको घटना समेत देखापरेको थियो । आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयका उपसचिव, शाखा अधिकृत र सुब्बाहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।
अपवादबाहेक सरकारी कर्मचारी सोझै घुस लिने कार्यमा संलग्न हुँदैनन् । सरकारी अधिकारी र सेवाग्राहीका बीचमा तेस्रो पक्ष अर्थात् दलाल–बिचौलियाले घुस लेनदेनको काम मिलाउँछन् । सेवाग्राहीले त्यसरी दाम लिने कर्मचारी देख्न पाउँदैनन्, दलालबाटै ‘दाम’को काम हुन्छ ।
फर्जी लाइसेन्सको बिगबिगी हुनु भनेको सडक दुर्घटना बढ्नु हो । कर्मचारीतन्त्रका निम्ति मलिलो भूमि बनेको यातायात कार्यालयका क्रियाकलापमा नियमित निगरानी नहुने हो भने सडक दुर्घटनाले अराजक रुप लिन सक्छ ।
यो प्रकरणसँगै अब यातायात कार्यालयबाट त्यसरी जारी भएका फर्जी लाइसेन्सलाई अवैध घोषित गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई घुसमा लाइसेन्स जुनसुकै बेला अवैध हुन्छ भन्ने मान्यता बसाउनुपर्छ ।
कम्तीमा ट्रायल पास गर्नुपर्छ भनेपछि लाइसेन्स लिन चाहनेले सवारी चलाउन सिक्छन् । सडक अनुशासनबारे धेरथोर बुझ्ने अवसर पाउँछन् । यसले सडकमा देखिने चालकका अनुशासनहीन काममा कमी आउन सक्छ ।
त्यसअतिरिक्त कर्मचारीतन्त्रका हकमा यातायात कार्यालय नयाँ भन्सार बनेको स्पष्ट छ । त्यो कार्यालयमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका सम्पत्ति जाँच गरिनुपर्छ । तिनीहरुसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको या नखुलेको अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।
तिनको सम्पत्ति जाँच गरी स्रोत खुल्न नसकेको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने शृङ्खला चलाउने हो भने यस्ता किसिमका अराजकतामा कमी आउन सक्छ । त्यस निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तात्नुपर्छ, २०५९–२०६० ताका भन्सार–करका कर्मचारीलाई तारो बनाएजसरी नै ।
अख्तियारले तिनको सम्पत्तिको सोधखोज गर्ने हो भने कर्मचारीहरु अलि ठेगानमा आउन सक्छन् । त्यसकारण फर्जी लाइसेन्सका अवैध खेलविरुद्ध राज्यका अंग र संयन्त्र तात्न ढिला गर्नु भनेको सडक दुर्घटना बढाउनु हो ।
