नेपाल वायुसेवा निगम सङ्कटमा छ भन्ने व्यवस्थापन, राजनीतिक नेतृत्व तथा संसदीय समितिहरू सबैले स्वीकारेको देखिन्छ । यस्तै विशेष कदम नचाली वायुसेवा संकटमुक्त हुँदैन भन्नेमा पनि कसैको विमति देखिँदैन । विडम्बना, निगम जोगाउने गरी विशेष उपाय अपनाउने आँट भने कसैले पनि गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम अहिलेको अवस्थामा पुग्नुको कारण धेरै होलान् । निगमभित्रको भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक र वाह्य बजारको प्रतिस्पर्धा, विमानको कमीजस्ता धेरै समस्याहरूका कारण नेपाल वायुसेवा निगम थला परेको हो । तर, मुख्य कारण भने निगमको व्यवस्थापनको सरकारी नै हो भन्ने स्वीकार गर्न सकिएको देखिँदैन ।

नेपाल वायुसेवा निगम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेकैले यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको वाञ्छित अवाञ्छित हस्तक्षेप भइरहन्छ । संसदीय समितिको निर्देशनदेखि तालुकवाला मन्त्रीको आदेशसम्म निगम व्यवस्थापनले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा यस्ता झमेलाहरूका कारण नेपाल वायुसेवा निगमको व्यावसायिक साख गुमेका थुप्रै उदाहरण छन् । 

निगमले हवाईजहाज किन्न लाग्दा कहिले संसदीय समितिले त कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए । यस्तै, कहिले भने व्यावसायिक उडानका लागि अनुपयुक्त चिनियाँ जहाज भिराएर सरकारले निगम थलै पर्नेगरी आर्थिक दायित्व बढाइदियो । मन्त्री फेरिएपिच्छे वायुसेवा निगमका पदाधिकारी फेर्ने त परम्परा नै बसेको छ ।

अहिले नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाजको कमी छ भने व्यावसायिक साख त छँदैछैन । तैपनि, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले भने निगमलाई व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । निगमको व्यवस्थापनामै कमजोरी रहेको त तालुकवाला मन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् । 

उता निगमका कार्यकारी अध्यक्षको भने खरिद विनियमावली एयरलाइन्समैत्री नभएको गुनासो छ । सेवा सुविधाको कमीका कारण दक्ष कर्मचारी पलायन भएको पनि उनले संसदीय समितिमा बताएका छन् । तर, निगमको मूल समस्या सरकारको पूर्ण स्वामित्व हुनु हो भन्ने आँट भने सरोकारवाला कुनै पक्षले पनि गरेको पाइएन ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेकैले संसदीय समिति वा अख्तियारको हस्तक्षेप वायुसेवा निगममा अपेक्षाकृत बढी नै भएको हुनुपर्छ । यस्तै व्यवस्थापनमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत सरकारी नियम कानुन स्वीकार गर्नु परेको हो । यस्ता हस्तक्षेपहरूले व्यावसायिक संस्थाको भलो गर्दैनन् । बरू सधैँ नै हानि नै गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको व्यवस्थापनलाई त निगम जति डुबे पनि पद जोगिए पुग्ने देखियो । यस्तै, संसदीय समिति वा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई पनि निगम डुबेमा प्रत्यक्ष नोक्सान पर्दैन । यसैले कसैले पनि निगम जोगाउन आवश्यक भए जोखिम उठाउने आँट गर्दैन । त्यही कारणले निगमको सङ्कट बढ्दै जान्छ तर समाधान हुँदैन ।

निजी क्षेत्रका  स्वदेशी विमान कम्पनीहरू फस्टाउँदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरूको पनि नेपालमै समेत उडान सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अरू फस्टाउँदै जानु र नेपाल वायुसेवा निगम दिन प्रतिदिन डुब्नुको कारण यसको सरकारी स्वामित्व नै हो । सरकारको स्वामित्वमा रहुन्जेल निगम हस्तक्षेप मुक्त हुन पनि सक्तैन । 

नेपाल वायुसेवा निगमसँग ऋण तिर्न पुग्ने चलअचल सम्पत्ति छ । यसैले निजीकरण नै गरे पनि राज्यले नोक्सान सहनु नपर्ला । तर, राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाको निजीकरण सुखद र वाञ्छनीय स्थिति भने होइन । यसैले निगम सरकारी नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने तर राज्यको स्वामित्व भने रहिरहने उपाय खोज्नु उत्तम हुनेछ ।

विगतमा निगममा ‘रणनीतिक साझेदार’ भित्र्याउने, व्यवस्थापन करारमा दिने वा आंशिक स्वामित्व विक्री गर्नेजस्ता उपायहरू विभिन्न समितिले सुझाएका थिए । तीमध्ये कुनै पनि उपाय अपनाउने हो भने सम्भवतः राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवालाई डुब्नबाट जोगाउन सकिन्छ । निगमको व्यवस्थापनको शैली यथाशीघ्र परिवर्तन गर्ने आँट सम्बन्धित मन्त्रीले गर्नुपर्छ । संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने हो भने तात्त्विक महत्त्वको देओस् ।