चीनको तिब्बत क्षेत्रमा मंगलवार बिहानै आएको भूकम्पले नेपाललाई पनि हल्लायो । प्रारम्भिक समाचारअनुसार भूकम्पको नेपालपट्टि खासै क्षति भएको जानकारी नभए पनि भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको सिगात्से वरपर भने जनधनको ठूलै क्षति भएको छ । 

भूकम्पबाट अहिलेसम्म १ सय२६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने  सिगात्से सहरमा एक हजारभन्दा बढी भवन भत्किएका र १ सय ८८ जना घाइते भएका छन् । भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी र बिजुली आपूर्ति पनि ठप्प भएको छ । 

सिगात्से भूकम्पको अनुकम्पहरू मंगलवार नेपालमा पनि धेरैपटक थाहा भयो । यसले झन्डै एक दशक पहिले भूकम्पको ठूलो धक्का भोगेका नेपालीहरूलाई झस्काउनु स्वाभाविकै थियो । शासकहरूले बिर्सिसकेजस्तो देखिएको भूकम्पको प्रकोप फेरि सम्झनामा आएको छ ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा छ भन्ने सूचना धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै कम्तीमा शासन गर्नेहरूले पाएका थिए । तर, गोरखा भूकम्पपछि समेत पूर्वतयारीदेखि पुनःस्थापनासम्मका कुनै काम पनि सन्तोषजनक हुनसकेको देखिएन । 

विसं २०४५ को उदयपुर भूकम्पपछि २०७२ मा गोरखा, २०७९ मा बाजुरा र २०८० मा जाजरकोट भूकम्पबाट नेपालका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । विडम्बना, पटकपटक परेर पनि नेपालका शासकहरू आकस्मिक विपत्तिप्रति गम्भीर भएका छैनन् । 

गोरखा भूकम्पकै पीडितहरूको पुनःस्थापना भइसकेको छैन । बाजुरा र जाजरकोट भूकम्प पीडितमध्ये कतिपय अझै खुला आकाशमा रात काट्न बाध्य छन् ।  नीति, नियम र निर्देशिका तर्जुमाभन्दा सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको देखिँदैन । 

अहिले जसरी नै लापरबाह र सुस्त रहेर आकस्मिक विपत्तिको सामना गर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान सम्भवतः सबै तहका सरकारका पदाधिकारीहरुलाई होला । तर, कार्यान्वयनका क्रममा भने सधैँ नै अप्ठेरो पर्ने र पीडितहरूले झन् सास्ती पाउनेगरेका छन् ।

तिब्बत भूकम्पले दिएको सङ्केतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आकस्मिक विपत्तिमा उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि राज्य तम्तयार अवस्थामा रहनुपर्छ । यसका लागि पूर्वतयारीका सबै काम स्वःस्फूर्त तथा स्वचालित हुने सुनिश्चित गरियोस् । 

विपत्ति नपर्दै पूर्वतयार गर्ने र प्रकोपपछि उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा कसैको आदेश पर्खन वा पैसा नभएर रोकिन नपर्ने सुनिश्चित भएमात्र सरकार सजग र जिम्मेवार रहेको मान्न सकिन्छ ।  यसैले तिब्बत भूकम्पले पुनः सम्झाएको कर्तव्यप्रति शासकहरू गम्भीर बनुन् ।