संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा केही दिनअघि एउटा विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अलि असहज स्थिति उत्पन्न भयो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्य हृदयराम थानीबीच भनाभनै भयो । यद्यपि, दुवै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै सदस्य हुन् ।

आफू संयोजक रहेको उपसमितिबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक अलपत्र पर्ने स्थिति देखिएपछि आक्रोश पोख्दै थानीले भनेका थिए– अख्तियार ऐन संशोधन यही राज्य व्यवस्था समितिमै ‘आईसीयू’मा सुतेको छ...।

बीचैमा सभापति खतिवडाले रोकेपछि थानीले अगाडि ‘नबोल्ने’ अडान राखे । अनि उनी बोलेनन् पनि । 

समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण संशोधन ऐन पनि सहमतिमा पारित भयो । तर, अख्तियार ऐनका हकमा उदासीनता देखिएपछि थानीको आक्रोश प्रकट भएको थियो । हुन पनि भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक संसद् प्रवेश गरेको आउँदो माघमा पाँच वर्ष पूरा गर्दैछ । 

दुवै विधेयक संसद् र संसदीय समितिमै लामो समय अल्झियो । यिनै विधेयकलाई उदाहरण दिँदै कानुन निर्माणमा संसद् संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यस्तै, आफ्नो उपसमितिले विवादित विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाएर पारित विधेयक अलपत्र हुने देखेपछि थानीले असन्तुष्टि पोख्नु स्वाभाविकै थियो ।

अर्कातिर उपसमितिबाट पारित मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयसम्बन्धी परिभाषा यथावत् पारित नगर्न समितिमाथि सरकारी दबाब परेको सर्वविदितै छ । त्यसरी दबाब बढेपछि विधेयक फेरि अलपत्र पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय परिभाषाका हकमा राष्ट्रियसभाले टुंग्याएको थियो । उपसमितिले पनि राष्ट्रियसभाको प्रस्ताव यथावत् स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको थियो । प्रस्तावमा ‘सबैलाई एक समान लागु हुनेबाहेकका निर्णय नीतिगत नहुने’ परिभाषा गरिएको छ । त्यसमा ‘कोही व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई कानुनविपरीत फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमा मुद्दा चल्न सक्ने’ र ‘निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएर निर्णय गरे वा कानुनविपरीत सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयमा पनि मुद्दा चल्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

कार्यकारी ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा नहुँदा लामो समयदेखि अन्योल उत्पन्न भएको थियो । हाल आयोगको अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ ।

एकातिर भ्रष्टाचारको मूल जड मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’लाई मानिनु र अर्कातिर अनुसन्धानसमेत हुन नसक्ने विसंगति अहिले विद्यमान देखिन्छ । झन् मन्त्री र सरकारी अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र मुद्दाबाट बच्न कार्यक्षेत्रभित्रका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

'नीतिगत' आवरणमा कुनै पनि निर्णयलाई छानबिन र मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिलाउने खेल रोक्नकै खातिर ‘परिभाषा’को माग हुँदै आएको हो । थानी उपसमितिले राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रावधानमै सहमति जुटाएपछि ‘नीतिगत निर्णय’बाट हुनसक्ने बदमासी रोकिने विश्वास जगाएको छ । यसपछि सरकारी अधिकारीहरूमा आफू उम्किन कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्यण गराउने प्रवृत्ति स्वतः न्यून हुने अपेक्षा थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले त जनसाधारणका हितका निम्ति ‘विशुद्ध नीति’ बनाउने हो । तर, निश्चित स्वार्थी समूहलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी आर्थिक कारोबारलगायत सार्वजनिक खरिदका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गरेर छानबिनबाहिर पारिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट निश्चित कम्पनी वा व्यक्तिले फाइदा लिएको घटना उजागर भएसँगै ‘नीतिगत निर्णय’ले शंका सन्देहको मात्रा बढाइरहेको छ ।

कार्यकारिणीभित्र बाक्लिएको विकृति विसंगतिमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन बनाइनुपर्छ । यसबाट कानुनका सामु सबै समान छन् वा अपराधको विषयमा कोही पनि अनुसन्धानबाहिर छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ । अर्कातिर संशोधन विधेयक पारित गर्न आधा दशकभन्दा बढी समय लगाइनु यसै संसदीय निस्क्रियताको चरमरूप नै हो । 

सांसद थानीले थुप्रै विधेयकहरू थन्किएको यथार्थ केलाउँदै ‘आईसीयु’ शब्द प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । सरकारले समयमै विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र बल्लतल्ल दर्ता गरेका विधेयक पनि संसद्ले लामो समय 'ओथारा' राख्ने प्रवृत्तिकै कारण संविधान लागू भएको आभास नभएको हो । त्यसकारण छिट्टै हिउँदे अधिवेशन बोलाएर विचराधीन विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । बल्ल संविधान पूर्णतः लागु भएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।