केही समय यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तालुक अड्डा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच नै अस्वस्थ द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिकरूपमै देखापरेको यो द्वन्द्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको व्यक्तिगत विवाद देखिनपुगेको छ ।  

बाहिर हेर्दा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच उद्योगहरूलाई दिइएको भनिएको ‘डेडिकेटेड एवं ट्रङ्कलाइन’को महसुल उठाउने विषयमा भएको विवाद चर्केर यस अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रीलाई गरेको अवज्ञा र कार्यकारी निर्देशक हटाउने मन्त्री प्रपञ्च हेर्दा भने यस द्वन्द्वको कारण अरू पनि केही छ कि भन्ने सन्देह हुन्छ ।

कारण जे सुकै होस् सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले राज्यका निकायहरूकै साख र स्तर गिर्ने हदसम्म यसरी हठ देखाउनु स्वस्थ वा उचित प्रवृत्ति होइन । यस्तो अस्वस्थ द्वन्द्वमा संलग्न भएर मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ दुवैले आआफ्नो पदको गरिमा राख्न भने नसकेको देखियो । 

एकातिर मन्त्री खड्का घिसिङ्लाई हटाउन स्पष्टीकरणको ताँती लगाउने र अर्कातिर प्राधिकरणका अध्यक्ष मन्त्रीको आदेशलाई कार्यकारी निर्देशकले निरन्तर अवज्ञा गर्ने गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा त प्राधिकरणको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय सही समयमा लिनसमेत नसक्ने स्थिति बन्नसक्छ ।  

खड्का र घिसिङबीचको क्लेषको ‘ताप’ भने समग्र देश र विेशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रले भोग्नु परेको छ । यो अनुचित र अस्वस्थ द्वन्द्व बेलैमा साम्य भएन भने देशले ठूलै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले यो द्वन्द्व यथाशीघ्र टुंग्याउन आवश्यक भए प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अग्रसरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले प्राधिकरणको हितका लागि अडान राख्नु अनुचित वा अस्वाभाविक होइन । तर, तालुकवाला मन्त्रीको सार्वजनिकरूपमै अवज्ञा गर्नु भने अनुशासनहीनता हो । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जसलाई घिसिङले यसरी अवमूल्यन गर्नुहुने थिएन ।

यस्तै ऊर्जा व्यवसायीसमेत रहेका खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री नियुक्त भएकै समयमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिनसक्ने शङ्का धेरै कोणबाट व्यक्त भएको थियो । नभन्दै खड्काको कार्यकाल अपेक्षाकृत बढी नै विवादमा पर्न पुग्यो । मातहत कर्मचारीसँग यसरी विवादमा मुछिँदा उनको राजनीतिक र व्यावसायिक साखमा धक्का लाग्न सक्छ ।

खड्का घिसिङ विवाद जसरी व्यक्तिगत बन्नपुगेको छ र त्यसको राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ त्यो हेर्दा दुईमध्ये कुनै एक जनालाई हटाएर पनि समस्या समाधान नहुने र गलत परम्परा बस्ने जोखिम देखियो । यसैले दुवैलाई विश्राम गर्न पठाएर प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई नयाँ नेतृत्व दिनु सम्भवतः यस सङ्कटको सबैभन्दा उत्तम र सहज समाधान हुनसक्छ ।