काठमाडौं । ऊर्जा दशक मार्गचित्र पनि कागजी खोस्टा जस्तै हुने आशंका विज्ञहरू गर्छन् । सरकारको काम गराइको रबैयाका कारण १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य महत्त्वकांक्षी सपनामा सीमित हुने टिप्पणी ऊर्जा विज्ञहरूको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई वर्ष लगाउँदै ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले तयार पारेको मार्गचित्र उच्च महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर तयार पारिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

मार्गचित्रमा सन् २०२५ मै स्वदेशी विद्युत् माग चार हजार ९१७ पुग्ने उल्लेख छ । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य मार्गचित्रका अधिकांश तथ्यांक जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ मा प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ ।

चार सय युनिटको विद्युत खपत १० वर्षमा १५ सय युनिटको पुर्‍याउने लक्ष्य छ । विद्युत् खपतका लागि घरायसी, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि, तथा यातायात क्षेत्रमा भइरहेको परम्परागत ऊर्जाको उपभोगलाई विद्युतीय ऊर्जामा प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य छ । उपभोक्तालाई अधिकतम विद्युत् खपतका लागि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यमा उल्लेख छ ।

२०३५ सम्ममा भारतमा १० हजार मेगावाट, चीन र बंगलादेशमा गरी ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात लक्ष्य छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पुस २६ गतेको उच्च माग १८३० मेगावाट छ । तर, सरकारले सन् २०२५ मै ६०० मेगावाट निर्यातसहित ५५१७ मेगावाट बिजुली माग हुने मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको छ । यसवर्ष माग ५५६१ मेगावाट हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको कुल क्षमता करिब ३४ सय मेगावाट पुगेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरू हेर्दा पनि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने देखिन्छ । कतिपय कार्ययोजना उच्च महत्त्वकांक्षी भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार गोविन्द शर्मा पोखरेल सरकारले १० वर्षमा साढे २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर अर्को उपन्यास रचेको बताउँछन् । “सरकारले रचेको यो तीन नम्बरको उपन्यास हो । यसअघि माधव नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने भनेर उद्घोष गर्नुभयो । १० वर्षमा जम्मा १६२ मेगावाट थपियो । १६२ थप्नेले १० हजारको कुरा गर्ने ?,” उनले प्रश्न गरे, “अर्को १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा अर्को उपन्यास ल्याए । अब १० वर्षमा हालको तीन हजारसहित २५ हजार मेगावाट उत्पादनको अर्को उपन्यास रचिएको छ ।”

बिनाकुनै आधार सरकारले फगत कार्ययोजना ल्याएको पोखरेल बताउँछन् । “२८ हजार मेगावाट तरकारी पकाएर खाने चिज होइन । यसको खपत योजना के हो ? उद्योगको विकास हुनुपर्‍यो । औद्योगिक खपत योजना छैन,” उनले भने, “२०२३ मा हाम्रो इनर्जी खपत २० हजार २ सय गिगावाट आवर छ, सरकारले ३८५ युनिट खपत भएको भन्छ । राम्रोसँग हिसाब गर्ने हो भने ३३० युनिट छ । ३३० खर्च गर्नेले उद्योगमा खपत नगरी १५ सय युनिट के आधारले पुर्‍याउने हो । कसरी खपत गर्ने योजना खोइ ?”

भारतले बनाउने आयोजनाबाहेक अन्य बन्नमो पोखरेल आशंका व्यक्त गर्छन् । पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक ज्ञवाली पनि सरकारले अर्को उपन्यास बजारमा ल्याएको बताउँछन् । “सरकारले बजारमा अर्को उपन्यास ल्याएको छ । त्यो उपन्यास मलाई पढ्ने जाँगर पनि छैन,” उनले भने ।

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य ऐतिहासिक भएपनि पूरा गर्न थुप्रै  व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । “मार्गचित्र आफैंमा ऐतिहासिक छ । यसअघि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतमा बिक्री गर्ने विषय आउँदा ऐतिहासिक भनेका थियौं,” उनले भने, “यो कार्ययोजना पूरा गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पीपीए अड्किएर बसेको छ, खोल्नुपर्‍यो । आरसीओडी, सेबोनका समस्या छन् । वनका विषय मार्गचित्रमा परेका छैनन् ।”

विगतमा सरकारहरूले ल्याएका मार्गचित्रहरू पूरा नहुनुमा त्यसमा उल्लेख गरिएका अनुकूल व्यवस्था अनुसार काम नगरेपछि सफल नभएको इप्पानको भनाइ छ ।

आयोजना विकासका लागि समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानुनबीच सामन्ज्यस्यता नहुनु, निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु यसअघिको कार्ययोजना सफल हुन नसकेको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ लागु गरी कार्ययोजना अघि बढाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्य सम्भव हुन त्यहीअनुरुप ऐन÷कानुन चाहिने पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । “लक्ष्य पूरा गर्न कानुनहरूको सरलीकरण, लगानी जुटाउने, वन, जग्गा प्राप्तिका समस्या, सम्भवै नहुने त होइन त्यो मार्गचित्र आफैँमा राम्रो छ । त्यसका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ,” उनले भने, “मार्गचित्र कागजमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने सरकारको काम गराइले देखाउँछ । निजी क्षेत्रले के कस्तो सुविधा पाउने हुन् ?”

जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी कसरी जुटाउने यस्ता पाटोहरू स्पष्ट तरिकाले आउनुपर्ने कार्की बताउँछन् । “सरकारले लगानी जटाउने, लगानीको वातावरण बनाउने हो भने असम्भव कुरा होइन,” उनले भने, “लक्ष्य कठिन छ, कठिनाइलाई कसरी अनुकूलतामा बदल्ने भन्ने सरकारको नेतृत्वमा भर पर्छ ।”

सरकारले गर्नुपर्ने काम इमान्दारी साथ लागे लक्ष्य असम्भव नरहेको पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।

“यस्ता टार्गेट सरकारले राखिरहेको हुन्छ । सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न तीन चिज पूरा गरिदिनुपर्‍यो । पहिलो छिमेकको बजारमा पुग्ने माहोल बनाइदिनुपर्‍यो, दोस्रो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा सरकारले पहल गरिदिनुपर्‍यो र ट्रान्समिसन लाइनमा कि लगानी आफैँले खोजिदिनुपर्‍यो, अन्यथा लगानी जुटाउने माहोल बनाइदिनुपर्‍यो । वन मन्त्रालयका उल्झन ह्यान्डल गर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “वनको समस्या ऊर्जा मन्त्रालयले गर्न सक्दैन, त्यसका लागि क्याबिनेटले नै कानुन संशोधन गर्न लगाएर आन्तरिक कार्यविधिहरू जसले अख्तियारबाट कर्मचारीहरू डराउँछन् त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को इच्छाशक्ति चाहियो ।”

वन मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीलाई मन्त्रिपरिषदले सहजीकरण गरेर बढी महत्व दिनुपर्ने उपाध्याय बताउँछन् । “वन मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीले पार लाग्दैन, हामीले ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउँला यसले डुबाउँछ, पाँच वर्षसम्म निर्णय भएन भने त आयोजना नै डुब्छ” उनी भन्छन्, “यसकारण प्रधानमन्त्री कार्यालय र क्याबिनेटले नै गम्भीर तरिकाले लिनुपर्छ ।”

सरकारको तर्फबाट लगानी सम्भव नभएको र वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने प्रक्रिया रहे पनि त्यसलाई सरलीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे मार्गचित्रको कमी कमजोरीलाई पाखा लगाएर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “मार्गचित्रमा यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेका समस्या पहिचान गरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नीतिहरूको पनि सुधार गर्ने, यथार्थपरक पार्नको लागि आयोजनाहरूको स्टाटस लिएर त्यसको आधारमा मार्गचित्र तयार भएको छ,” मार्गचित्र निर्माणकर्ता समेत रहेका घिमिरे भन्छन्, “क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको अवस्था, भारतसँग भएका सम्झौता लगायतका विषय हेरेर त्यसलाई अध्ययन गर्दा २८ हजार ५०० मेगावाट निस्किएको हो । सम्भव देखिएका कारण त्यो मार्गचित्र तयार पारेका थियौँ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि सारा राज्य लाग्नुपर्‍यो ।”

मार्गचित्रलाई धेरैले महत्त्वकांक्षी भने पनि यथार्थपरक रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् । “हामीले मार्गचित्र तयार पार्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेका, भारतीय लगानीका आयोजनालगायतका पनि विश्लेषण गरेर ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने हिसाब निकालेका हौं । यसमा कतिपय आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ,” उनले भने ।

देशमा बजेट घाटा निरन्तर बढ्दो र कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन ऋण लिइरहेको अवस्थामा सरकारले १० वर्षमा करिब ६५ खर्बको लगानी गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य अर्को प्रचारबाजी भएको विज्ञहरू बताउँछन्