डा. गोविन्द केसीले राखेका मागहरूप्रति कतिपय व्यक्तिको समर्थन र धेरैको विरोध पनि हुन सक्छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनोस् र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई पनि क्षमताका आधारमा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच होस् भन्ने डा. केसीको आन्दोलन धेरै चरणमा धेरै लामो भइसकेको छ ।

अहिले उनै केसी पुनः प्रदर्शन गर्न माइतीघर पुग्ने र त्यहाँबाट हिरासतमा पुग्ने घटना हुन थालेका छन् । डा. केसीका मागहरू जायज वा नाजायज भनेर जनस्तरमा छलफल चलेकै छन्, तर उनको आवाज उठाउन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन, हामी त्यस कदमको विरोध गर्दछौं ।

डा. केसीले पाँचबुँदे माग राखेर मुखमा टेप टाँसेर माइतीघर प्रवेश गर्न खोज्दा उनी पक्राउ परेका हुन् । यहाँ सरकारले के बुझ्न आवश्यक छ भने जनताको सार्वभौम अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दा त्यस्तो सत्ता फाल्न जनता सडकमा उत्रन समय लगाउँदैनन् । 

केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई बढीको समर्थनमा शासन गर्दै गर्दा आफ्ना विरोधीको आवाज बन्द गर्ने सोच राखेर माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने आदेश गरे ।

उनले त्यसबेला डा. गोविन्द केसीले गर्ने भनेको विरोधसहित अन्य खालका आन्दोलनलाई दबाउन सो निर्णय गरेका थिए । 

अन्ततः ओलीको अधिनायकवादी चरित्र पुष्ट्याईं गर्न सोही घटना पहिलो भयो र ओलीको सरकार ढल्नुको सुरुवाती कारण पनि ।

माओवादीले नेतृत्त्व गरेको र नेपाली कांग्रेससहित सात दलले समर्थन गरेको वर्तमान सरकार पनि माइतीघरबाटै आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र सार्वजनिक गर्न लागिपरेको देखिन्छ । 

गत मंसिर ७ गते राजावादी आन्दोलन गरेर राजालाई स्थापित गरि छाड्ने हठ लिएका दुर्गा प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई रोक्ने अभिप्रायले सरकारले माइतीघरलगायत धेरै स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

यो सरकारको गैरप्रजातान्त्रिक चरित्र त्यतिबेला प्रष्ट भयो जब उसले हिंसात्मक आन्दोलन हुनसक्छ भन्ने बहानामा सहरका मुख्य मुख्य सबै क्षेत्रलाई आन्दोलन गर्न निषेध गर्‍यो । 

निषेध मात्र होइन सो आदेश ६ महिनाका लागि लागु गरिदियो । एक त कुनै पनि आन्दोलन आह्वान गर्नेबित्तिकै हिंसात्मक हुनसक्छ भनेर निषेधित क्षेत्र तोक्नु आफैंमा सही होइन । तर, सरकारले अत्यन्त सावधानी अपनाएको भएता पनि निषेधित आदेशलाई ६ महिना लम्ब्याउनु अत्यन्त गैरप्रजातान्त्रिक कदम हो । 

निषेधित क्षेत्रका नाममा सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटर ब्याज पीडित, परिवारबाट पीडित आदिलाई पनि माइतीघरमा प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रम गर्नबाट रोक लगाइएको छ । 

सरकारले यस्तो गैरप्रजातान्त्रिक निषेधात्मक आदेश तुरुन्त खारेज गरोस् ।

अहिले माइतीघरमा धेरै सवारी साधन चल्ने हुनाले साँघुरो भएको हो भने मूल बाटोमा जोडिएको कुनै पनि सरकारी जमिनलाई विरोध स्थलको रूपमा खुला छाडिनु पर्दछ । जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने होइन सो अधिकार स्थापित गर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार लागिपरोस् ।