लोकतन्त्रको मियो विधिको शासन हो । विधिको शासनविना लोकतन्त्रको कल्पना नै हुनसक्तैन । विधिको शासन चरितार्थ गर्न भने न्यायपालिकाको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
 
नेपालमा न्यायपालिकाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व दुवै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले गर्छन् । न्याय सम्पादनका लागि मूलतः सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहका अदालत हुन्छन् ।  अदालतका तीनै तहमा न्यायाधीशले नेतृत्व गर्छन् । प्रभावकारी न्यायसम्पादनमा न्यायाधीशको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त हुन्छ नै सरकारी र निजी कानुन व्यवसायीको योगदान पनि कम महत्त्वको हुँदैन ।

कानुन व्यवसायलाई नै जीवन वृत्ति बनाउनेहरूमध्ये धेरैले न्यायाधीश हुने सपना पनि पालेका हुन्छन् भने तीनै तहका अदालतमा सरकारी वकिल र व्यक्ति कानुन व्यवसायीसमेत प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही कारणले न्यायाधीश नियुक्तिपछि सधैँजसो विवाद हुनेगरेको हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति नै न्यायपूर्ण नभएको गुनासो भने पहिले धेरै व्यक्ति कानुन व्यवसायी र तिनको प्रतिनिधिबाट सुनिने गर्थ्यो । 

यसपटक भने महान्यायाधिवक्ता पनि न्यायाधीश नियुक्ति न्याय नभएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले त धेरै पहिलेदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा चित्त दुखाउँदै आएकै हो । 

सामान्यतः महान्यायाधिवक्ता र बारका अध्यक्षको असन्तुष्टिलाई ‘न्यायाधीश हुन वा बनाउन’ नपाउँदाको चित्त दुखाइ भनेर पन्छाउन पनि सकिएला । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना दिवसका अवसरमा उठाइएका प्रश्न भने मननीय छन् । 

महान्यायाधिवक्ताले सरकारी वकिलहरू सङ्ख्यामा सबैभन्दा धेरै अनुभवी भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा थोरै जना परेको गुनासो गरे । प्रधान न्यायाधीश सहभागी कार्यक्रममै उनले उदाहणका लागि हालैको न्यायाधीश नियुक्तिलाई औँल्याए । 

नेपाल बारका अध्यक्षको असन्तुष्टि ‘बारकै आन्दोलनबाट स्थापित न्यायिक वातावरण’मा पनि कानुन व्यवसायीमाथि न्याय नभएकोमा थियो । उनले न्यायाधीशमा न्याय सेवा, कानुन सेवा र बारबाट समन्यायिक नियुक्तिको माग गरे ।

न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी र न्यायपूर्ण नभएको गुनासो नयाँ होइन । न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर भागबन्डामा रमाएका अनेकौ‌ं उदाहरण पनि देखिएकै हुन् ।

न्यायाधीश नियुक्त हुनेबित्तिकै ‘दाम राख्न’ पार्टी कार्यालय पुग्ने वा मध्यरातमा नियुक्त भएकामात्रै न्यायपालिका बिगार्ने दोषी हुन् भन्नु अन्याय हुन्छ । त्यसरी नियुक्ति गर्ने र गराउने पनि उत्तिकै दोषी हुन् ।

आफूलाई फाइदा भए भागबन्डा र अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन नहिचकिचाउने तर भनेजस्तो नहुनेबित्तिकै ‘आदर्श र आक्रोश’ प्रकट गर्ने प्रवृत्ति पाखण्ड हो । विगतमा सबै पक्षमा यो प्रवृत्ति देखिइसकेको छ । 

यसैले प्रधान न्यायाधीशलगायत न्यायपालिकाका सबै पक्षले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ‘निश्चित पारदर्शी प्रक्रिया’ अपनाउने ‘न्यायिक मन’ प्रदर्शन गर्ने प्रतिज्ञा गरून् । सुनाउनकै लागिमात्र बोल्नु त पाखण्डकै पर्याय हो ।