काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पौड्यालले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को औँठाछाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको भन्दै संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आममाफी दिनु गलत भएको बताइन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को औँठाछापका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको बताइन् ।

उनले २० वर्षको कैद सजाय आठ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मानन्धरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आममाफी दिनु गलत भएको दाबी गरिन् । मानन्धरको हत्यारालाई के आधारमा सरकारले आममाफी दियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई उनले प्रश्न गरिन् ।

पौड्यालले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा आममाफी दिन सिफारिस ग¥यो भन्ने विषयमा सदनमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिन माग गरिन् ।

“आममाफीको आधार के हो ? केके भयो भने आममाफी दिन पाइन्छ ? त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले संसद्मा उभिएर दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता हुनुपर्छ, कि गृहमन्त्रीको आफन्त हुनुपर्छ ? कि राष्ट्रपतिको ज्वाइँचेला हुनुपर्छ ? के आधारमा छुट्ने, त्यसको जवाफ चाहिन्छ ।”

आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितको अनुमति बेगर मान्छेलाई छाड्न नमिल्ने भन्दै उनले कानुन र संविधानले दिने भन्ने भए संसद्मा कानुन ल्याए संशोधन गर्न तयार रहेको बताइन् । मनपरि गर्नको लागि गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छुट नभएको उनको भनाइ छ ।