काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीका समस्या समाधान तीन चरणमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्नेदेखि सञ्चालको राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले बताए । 

अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदलले तत्काल राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा अन्य कुनै बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

“समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको हकमा सम्पत्ति रोक्का गरेर सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ । यस्ता सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्न पनि सुझाव दिएका छौँ,” राउतले भने, “यसकासाथै अहिले तरलता अभावका कारण सहकारीमा समस्या निम्तिएको हो । त्यसलाई समाधान गर्न तत्काल राज्यले सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।” 

सहकारीलाई जोगाउन सरकारले यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको राउतको भनाइ छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि र विज्ञ रहने गरी सहकारीको नियामक निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ३२ हजार सहकारी छन् । केही सहकारीमा समस्या निम्तिएको हो । त्यो पनि मूल्यमान्यता बाहिर सञ्चालन भएकाहरूमा यस्तो समस्या देखियो,” उनले भने, “सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसलाई जोगाउनु सबैको दायित्व हो । यसलाई जोगाउन सरकारले केही पहल गर्नैपर्छ ।” 

सहकारीलाई नियमनको दायरामा नल्याए अहिले राम्रो अवस्थामै सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा पनि असर पर्ने राउतको भनाइ छ ।

समस्यामा परेका सहकारीलाई मंसिरसम्म स्वेतपत्र जारी गर्न र चैतसम्म बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समय दिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको उनले बताए छ । यो सुझाव सरकारले कार्यान्यनमा ल्याए सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अहिलेका समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनको भनाइ छ । 

वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । चार महिनाको समय अवधि पाएको कार्यदलले तोकिएको सीमाभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।