पोखरा । गण्डकीको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले शुक्रबार ५९ जना कर्मचारी करारमा लिने भन्दै सूचना निकाल्यो । मन्त्रालयले सातौँदेखि चौथो तहसम्म विभिन्न समूहमा कर्मचारी माग गरेको छ । निवदेकहरूले लिखित परीक्षा दिनुपर्दैन, सिधै अन्तर्वार्ताको आधारमा कर्मचारी छनौट गरिने छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी सेवा करारमा लिँदा ‘सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौटसम्बन्धी, कार्यविधि २०७७’ लाई आधार बनाएको छ । तर, मन्त्रालयले खुलाएको यो विज्ञापन र उसले आधार मानेको कार्यविधि नै ऐनविपरीत रहेको खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ६ गतेको बैठकले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ८१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको आधारमा कर्मचारी सेवा करारमा लिन लागिएको मन्त्रालयका सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाईंले प्रस्ट पारे ।
ऐनले नै करारमा कर्मचारी लिन बर्जित गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि कानुनविपरीत रहेको खुलेको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा वृत्ति विकास गर्न भन्दै गण्डकी सरकारले प्रदेश सभा बैठक नभएको बेलामा गत साल असोज ७ गते ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ अध्यादेशबाट जारी गर्यो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रदेश सभाले माघ १९ गते पारित गर्यो ।
उक्त ऐनको दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, “यो अध्यादेश प्रारम्म भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।”
ऐनको यही प्रावधानका कारण गत साउन १ गतेदेखि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिए । यही दफाको उपदफा २ ले करार वा ज्यालमा राखे सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।
“उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ,” उपदफा २ मा भनिएको छ ।
तर, गण्डकी सरकारले भने ऐनको यो दफालाई अनदेखा गर्दै विभागीय मन्त्रालयहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयकै विज्ञापनबारे त्यहाँका एक कर्मचारीले भने, “यो विज्ञापन ऐनसम्मत होइन, ऐनविपरीत छ । अर्को कुरा यी कर्मचारीहरू कथम्कदाचित् पदपूर्ति भयो भने पनि चैतमा बहिर्गमन हुनुपर्छ ।”
मन्त्रालयले अहिले जुन विज्ञापन खुलाएको छ, त्यो पहिल्यै लोक सेवामा गइसकेको छ र प्रक्रियामा छ ।
लोक सेवा आयोगको कार्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार असोजको दोस्रो बुधबार सूचना निकाल्दै छ । प्रक्रियागत तवरले जाँदा चैत ढिलोमा वैशाखमा कर्मचारीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा खटिसक्ने छन ।
यो अस्थायी दरबन्दी पनि होइन, करार नै हो ।
अर्को कुरा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको कार्यविधि चाहिँ कोभिडको महामारीलाई मध्यनजर गरेर बनाइएको थियो ।
ती कर्मचारीले भने, “सम्बन्धित कार्यालयले रिक्त रहेको विवरण पठाएको छ, लोक सेवा आयोगले पनि कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ, कुनै द्विविधा नभएको अवस्थामा यसरी विज्ञापन गरिनु ऐनविपरीत नै हो ।”
मन्त्रालयका सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाई भने लोक सेवाबाट कर्मचारी आउन ढिला हुने भएका कारण सेवा करारमा कर्मचारी लिन लागिएको बताए ।
“हामीले लोक सेवाका यी पदहरूमा माग संख्याको फारम भरेर पनि पठाइसकेका छौँ । लोक सेवाबाट आउँदा जेठ/असार लाग्ने भयो । तर, अहिले कर्मचारी आवश्यकता पर्यो । कर्मचारी थोरै छन्, कामको लोड छ,” उनले भने, त्यतिञ्जेलका लागि अस्थायी करारबाट काम चलाउनुपर्यो, लोक सेवाबाट आएपछि उहाँहरू स्वतः जानुहुन्छ ।”
समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू सबैको पदपूर्ति नभएको, कोही रिटायर्ड भएका कारण पद रिक्त भएको र त्यही खाली पदमा करारमा लिन लागिएको उनले बताए ।
के यो कानुनसम्मत छ त ?
हुमागाई भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर हामीले विज्ञापन गरेका हौँ । मुख्य कुरा ऐन, कानुनभन्दा ठूलो कुरा काम हो । काम हेर्नुपर्यो नि । काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्यो नि । दरबन्दी खाली भएर काम भएन भन्न पनि पाइएन नि त हामीले । त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना गरेपछि नै काम हुने हो ।”
कृषि मन्त्रालयले यसरी विज्ञापन गरिरहँदा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भने हच्किएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा पनि ७६ जना कर्मचारी आवश्यक छन् । तर, सेवा करारमा लिएर काम गराउँदा ऐनविपरीत हुने ठानेर नै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो करार सेवामा प्रस्तावित बजेट छ, हामी डराएका छौँ । कार्यविधिको आधारमा भनेर कृषिको सूचना देख्यौँ, तर हामी डराएका छौँ । कार्यविधि भन्दा ठूलो त ऐन नै हो ।”
अस्थायी दरबन्दी वार्षिकरूपमा स्वीकृत गर्दा समस्या नहुने भए तापनि रेगुलर दरबन्दीलाई करारबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
“अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने हो । हाम्रो चाहिँ कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीभित्रको हो । नियमित दरबन्दीमा करारमा ७६ जना हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई गाह्रो हो,” उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि पनि प्रक्रियामा नगएको भनेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सरकारले निर्देशन अवज्ञा गरेको रूपमा बुझेको छ ।
गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल भन्छन्, “गत सालसम्म सेवा करारमा भर्ना गरेर तिनै कर्मचारीलाई काममा लगाउने, अहिले आएर यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा त सरकारलाई असहयोग हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको हो भन्ने बुझाइ गण्डकी सरकारको रह्यो ।”
निजामती ऐनमा करारमा कर्मचारीहरू प्रत्यक्षरूपमा भर्नाको व्यवस्था नभएको, गरेको खण्डमा जसले गर्यो त्यही जवाफदेही हुने भनेर कानुन बडो पेचिलो बनेको तर, फेरि कार्यालय अत्यावश्यक भएको दरबन्दीमा सेवा करारमा लिन सकिने छ भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए ।
ऐनको यो दफा देखेपछि सचिवहरूले नै फरक ढंगले व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ । विशेषतः भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिवले नै यो दफाको बारेमा अन्य सचिवहरूसँग पनि फरक ढंगले व्याख्या गराउन खोजेको उनले बताए ।
मन्त्रालयहरूले राय मागिसकेपछि आफूहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको अवस्थामा समस्या नहुने भनेर जवाफ पठाएको उनले बताए ।
पौडेलले भने, “हामीसँग पनि कानुनी राय मागिएको थियो । सेवा नलिई नहुने अवस्था परेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा नीतिगत निर्णय गर्छ । मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दीका लागि सेवा करारमा लिने भनेर सहमति दिइएको भन्ने निर्णय गर्छ । निर्णय गरिसकेपछि यसको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को हुन्छ, कर्मचारी भर्ना गर्नुहोस्, गलत हुँदैन, अलमलिनुपर्दैन भन्ने राय पठाएका हौँ ।”
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिइसकेपछि केही मन्त्रालय कर्मचारी भर्नातर्फ लागे । तर, केही मन्त्रालयबाट भने गुनासो आएको छ । उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी भौतिकमा नै समस्या देखिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ऐनको उक्ता दफालाई कसरी व्याख्या गर्यो त ? उनी भन्छन्, “करारमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन, सेवा लिन पाइन्छ भनेर बुझ्नुहोस् ।”
आफूहरूले 'सेवा करारमा लिन रोकतोक छैन, भर्ना भनेर नगर्नुस्, सेवा करारमा भनेर काममा लगाउन भनिएको र आवश्यक परेको कर्मचारी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर राख्नुहोस्' भन्ने राय दिएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले केको आधारमा उक्त निर्णय गर्यो त भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म पाइन्छ भनेर निर्णय गरिएको जवाफ दिए ।
उनले भने, “स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म पाइन्छ भनेर निर्णय गरेका हौँ । कर्मचारी कहाँबाट ल्याउने त ? काम त चल्न पर्यो केरे, कि स्थायी पदपूर्ति गराइदिन पर्यो कसैले ।”
स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्मका लागि मात्र भनेर उक्त निर्णय गरिएको र पदपूर्ति भएर आउनासाथ करार सेवाका कर्मचारी स्वतः पदमुक्त हुने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
'दफा १४'ले खाइदियो गण्डकीका ५३४ कर्मचारीको जागिर, विकल्प खोज्दै सरकार
