काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपालमा उत्पादित तथा बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुमा लेबलिङ तथा एमआरपी अनिवार्य गरी अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ । 

यसरी विभागले एक्कासी अनुगमन थालेपछि व्यवसायीहरूमा त्रास सृजना भएको छ ।  अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई तर्साउने र धम्क्याउने तरिकाले लेबलिङ र एमआरपीको विषय उठाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

“हामीले विभागलाई सकेसम्म सहयोग गर्छौं नै,” एक व्यवसायीले भने, “तर अनुगमनका नाममा एकाएक आएर सानो त्रुटि देखिहाले जरिबाना तिराउनै हतार देखियो । हामीले पनि केही कुरा जानेका हुदैनौँ । हामीलाई सहयोग गरेर सुधार गर्नु भने पनि त हुन्छ ।”

ती व्यवसायीले सानो–सानो कुरामा दुःख दिने नियत राखेको हुँदा आफूहरु बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

“सानो व्यापार व्यवसाय भइरहेको ठाउँमा ५–१० रुपैयाँका सामग्री देखाउँदै किन एमआरपी नराखेको भनेर विभागका अधिकारीले पहिले प्रश्न गर्ने, अनि जरिबाना तिराउनै हतार गर्ने परिपाटी बढ्न थाल्यो,” ती व्यवसायीले भने, “समस्यामा परेका व्यवसायीलाई तर्साएर होइन, फकाएर व्यापार बढाएर राज्यले कर लिनुपर्‍यो ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर विभागको यो कार्यमा विरोध जनाएको छ ।  उपभोक्ता र व्यवसायीलाई थाहा पाउने गरी प्रचार–प्रसार गर्ने र यसका लागि समय दिएर अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । 

तर, नियतबश बेला–बेला गरिएका यस्ता अनुगमनले व्यवसायीलाई तर्साउनुबाहेक अरू केही नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए ।

“अहिले वाणिज्य विभागले बेमौसमी बाजा बजायो, यो समय लेबलिङ र एमआरपी जाँच गर्ने हैन,” उनले बाह्रखरीसित भने, “यहाँ साना साना व्यवसायीलाई पनि कसरी जरिबाना तिराउने भन्नेमा विभागको ध्यान गएको छ । अर्कोतिर हामीले बाहिरी देशबाट ल्याउने पाटपुर्जा धेरै किसिमका हुन्छन् । कुन पार्टको कसरी लेबलिङ गर्ने र एमआरपी राख्ने ? एकाएक सरकारी निकायले त्रसित पार्न यस्ता किसिमका हर्कत गर्नु उचित हैन ।”

त्यसैगरी समय नदिइ एक्कासी अनुगमन गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा बताउँछन् । 

ऐन तथा नियम पालना व्यवसायीले पनि गर्ने भन्दै सरकारी निकायले प्रभावकारी तथा दिगो रूपमाभन्दा क्षणिक फाइदाका लागि व्यवसायीहरूलाई त्रासमा पार्न एक्कासी लेबलिङका कुरा झिकेको उनी बताउँछन् । 

“विभागले आफ्नो हिसाबले रिटेलरमा गएर लेबलिङ हेर्ने र कारबाही गर्ने गरेको छ । तर, डिस्ट्रिब्युटर र सप्लायर्सबाट नै लेबलिङ लगाउनुपर्ने हो,” उनले बाह्रखरीसित भने, “समय दिएर सबैलाई जानकारी गराउनुपर्‍यो । प्राविधिक कुरा नबुझी विभागका कर्मचारीले जरिबाना गर्ने गरेका छन् ।”

विभागले ०८२ वैशाख २१ गते वस्तुको लेबल सम्बन्धी एक सूचना जारी गरेको थियो ।  यही सूचनाका आधारमा विभागले अहिले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ ।  विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम बजार अनुगमन गरिरहेको छ । 

यो ऐन ०७५ सालमा जारी भएको भए पनि ऐनअनुसार बजार अनुगमन तथा बजार सञ्चालन भएको छैन ।  यो ऐनमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएको तत्वहरूको मिश्रण, परिमाण, तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, उपभोग्य अवधि आदि खुलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी आयात गरिएका वस्तुको हकमा एमआरपी उल्लेख भए नयाँ उल्लेख गर्न नहुने पनि व्यवस्था छ ।  त्यस्तो एमआरपी नछोपिने गरी बिक्रेताले बिक्री मूल्य तोक्न सक्ने पनि व्यवस्था छ । अहिले ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दै विभागले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ । 

दैनिक जरिबाना पनि गराउँदै आएको छ । यसरी बजारमा दैनिक जरिबाना गराउन थालिएपछि व्यवसायीहरू आक्रोसित छन् ।  अनुगमन गर्ने नै भए बेमौसमीभन्दा नियमित गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरू उपझोता र बिक्रेतालाई पनि सुसुचित गराउनुपर्ने बताउँछन् ।

यस्ता प्राविधिक विषयमा उपभोक्ता र बिक्रेतालाई नै सचेत गराउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।