पोखरा । बिहान ८ नबज्दै सेवाग्राहीको चहलपहल । ८ बजे सेवा सुरु हुने समय । चाहिएको सेवा अनुसार कसैले राजस्व बुझाउँदै । कोही बायोमेट्रिक दिँदै । लिखितदेखि प्रयोगात्मक परीक्षा दिने पनि उत्तिकै ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र कास्कीको कार्यालयमा केही दिनअघिसम्म यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो । सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बिहान १० बजेदेखि भए पनि यो कार्यालयमा भने सेवाग्राहीले दुईघण्टा अगावै सेवा लिन पाउँथे । सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको लिखित परीक्षा लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा लिने, नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने, नवीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने काम यो कार्यालयले गर्छ ।

प्रदेश राजधानीमा भएकाले प्रदेशका अन्य कार्यालयमा भन्दा पोखरामा रहेको यो कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप निकै बढी छ । सेवाग्राहीको चापलाई बुझेर नै कार्यालय ८ बजे खुल्थ्यो । तर, ८ बजेबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको यो कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको भिड उस्तै छ । घन्टौँ लाइनमा उभिने बाध्यतामा सेवाग्राही छन् । सुरुमा नै गएर काम सकाइहालौँ भन्ने अवस्था अहिले कार्यालयमा छैन ।

असार ३१ गतेसम्म बिहानी सेवा दिएको कार्यालयले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेबाट भने सेवाप्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकेन । अहिले कार्यालय १० बजे खुल्छ, सेवाग्राहीको चाप पहिलेजस्तै छ ।

“म आफैँ दिनको २ बजेसम्म राजस्व फाँटमा खटिन्छु,” कार्यालय प्रमुख जितेन्द्रजंग केसी भन्छन् ।

हुन त यातायातका धेरै काम अहिले अनलाइनबाट नै लिन सकिन्छ । तर, अभ्यस्त भइनसकेका सेवाग्राही कार्यालयमा नै पुग्छन् । लाइसेन्सको बायोमेट्रिकको मात्र यो कार्यालयमा दैनिक कोटा ५१६ तोकिएको छ । त्यसका अलावा नवीकरण, नामसारीसहित सवारीसम्बन्धी थुप्रै सेवाका लागि कार्यालयमा पुग्ने दैनिक औसत सेवाग्राही संख्या झन्डै दुईहजार पुग्ने गरेको उनले बताए ।

यही चापलाई बुझेर प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर बिहानी सेवा सुरु गरेको थियो । तर, आफैँले जारी गरेको अध्यादेशका कारण ती कर्मचारीहरू साउनबाट बहिर्गमनमा परे । जसको प्रभाव कार्यालयदेखि सेवाग्राहीसम्म परेको छ ।

प्रदेशभरिका ५३४ जना कर्मचारीको एकैपटक जागिर जाँदा प्रदेश सरकारकै कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती ऐनका कारण करारका कर्मचारी हट्न बाध्य भएका हुन् । यो ऐनले करार र ज्यालामा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ ।

सोही ऐनका कारण यो कार्यालयका मात्रै १३ जना कर्मचारी साउन १ गतेबाट कार्यालयमा आउन पाएनन् । यसको असर कार्यसम्पादनमा परेको केसीले बताए ।

“कर्मचारी नहुँदा असार मसान्तसम्म कार्यालयको कार्यसम्पादन र अहिलेको कार्यसम्पादनमा धेरै फरक परेको छ । अहिले भिड पहिलेजस्तै छ । कर्मचारीहरू धेरै खट्नुपरेको छ,” केसीले भने ।

यो कार्यालयमा सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक लिनेदेखि राजस्व उठाउने सबै कर्मचारी नै करारका थिए । कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीदेखि सवारी चालकसम्मका कर्मचारीहरूको नवीकरण भएन । 

“ड्राइभरलाई त मैले व्यक्तिगत रूपमा नै भए पनि तलब दिउँला भनेर राखेको छु,” कार्यालय प्रमुख केसीले भने ।

अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि नहटेका होइनन् । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट नै राजस्व संकलन गर्नेदेखि लिएर सेवाग्राहीको चाप नघट्ने हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव यातायात कार्यालयमा देखिएको छ ।

केसी भन्छन्, “सबैभन्दा बढी समस्या हामीलाई परेको छ । साउन १ गतेबाट ८ बजेबाट खुल्ने अफिस खुलेको छैन । अहिले १० देखि ५ बजेसम्म नै सेवा दिने गरेका छौँ ।”

१३ जना कर्मचारी हटेपछि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट चारजना कर्मचारी खटाएको छ ।

कास्कीबाहेक बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । त्यहाँको समस्या पनि उस्तै छ ।

सोही प्रकृतिको काम गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र नवलपुरमा पनि सोही समस्या छ । यो कार्यालयका ६ जना कर्मचारीको करार नवीकरण हुन सकेन । उनीहरू कार्यालय नआउनासाथ कार्यसम्पादनमा समस्या परेको कार्यालय प्रमुख टेकबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।

“अहिले जम्मा सातजनाले चलाइरहेका छौँ । यो कार्यालयको दैनिक कोटा ३०० जना हो । परीक्षा र ट्रायल बिहानमा नै हुन्थ्यो । लाइसेन्सको बायोमेट्रिकलगायत करारकै कर्मचारीहरू खटिन्थे,” उनले भने ।

यहाँ अरू कार्यालयबाट कर्मचारी खटिएका छैनन्, उपलब्ध कर्मचारीहरूले नै जेनतेन कार्यालय धानिरहेका छन् ।

यो कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको चाप कम भएका कारण पनि समस्या देखिएको छैन । तर, कोटानुसार सेवाग्राही आएको खण्डमा सेवाप्रवाह गर्न नसकिने उनले बताए ।

“अहिले भने सेवाग्राहीको चाप कम भएको हुँदा जेनतेन धानिरहेका छौँ । अहिले औसतमा दैनिक ५० जना सेवाग्राही आउने गरेका छन् । कोटा अनुसार त होइन, कोटाको आधा सेवाग्राही आए पनि हामीले सेवा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन,” उनले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, डुम्रेमा अहिले सेवाप्रवाह ठप्पजस्तै छ । १५ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको यहाँ पाँच जनामात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । करारका ६ जना कर्मचारीबाट काम चलाइएको उक्त कार्यालयमा करार सम्झौता नवीकरण नभएकाले ताला लगाउने अवस्था आएको छ ।

००० ०००

प्रदेशभरि डेंगीलगायतका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । जिल्ला अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्नुले डेंगीको संक्रमण बढ्दै गएको देखाउँछ । त्यतिमात्र होइन, अस्पतालमा आउने विभिन्न प्रकृतिका बिरामीको संख्या पनि उस्तै छ ।

तर, पर्वत जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको जागिर एकैपटक गयो । प्रदेशले ल्याएको ऐनका कारण कर्मचारीहरू बाहिरिँदा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ ।

जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समिति पर्वतका अध्यक्ष शंकर गिरीले स्वास्थ्यका कर्मचारीको करार नवीकरण नभएपछि समिति आफैँले दैनिक ज्याला तोकेर काममा खटाइएको जानकारी दिए ।

“नवीकरण भएन । नवीकरण नभइसकेपछि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नै ज्यालादारी रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ,” उनले भने ।

यो अस्पतालमा १५ शय्याको दरबन्दी छ । स्वीकृत दरबन्दी १५ भए पनि अस्पतालले ५० शय्याको सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ । १५ शय्याको अस्पताल चलाउन स्थायी कर्मचारी छन् । तर, शय्या संख्या थपिएपछि प्रदेश सरकारले १५ जना कर्मचारीहरूलाई जिल्ला अस्पताल पर्वतमा खटाएको थियो ।

निजामती ऐनका कारण उनीहरू साउन १ गतेबाट कार्यालयमा जान पाएनन् । अस्पतालमा आउने बिरामीहरू यसबाट प्रत्यक्ष मारमा परे ।

“डाक्टर, एचए, नर्सहरू कसैको पनि नवीकरण भएको छैन । हामीले दिनको ज्याला तोकेर उहाँहरूलाई मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ । यहाँ दैनिक ८०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिन्छ,” गिरीले भने ।

प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यका मात्रै १६३ जना कर्मचारीको जागिर गुमेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्वतजस्तै म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँका जिल्ला अस्पतालदेखि नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पतालसम्म देखिएको छ ।

यही मन्त्रालयले मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साउन २६ र चैत १७ गते कर्मचारी करारमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । साउन २६ गते मन्त्रालयले धौलागिरी अस्पताल बागलुङका लागि २१ जना, पर्वत अस्पतालमा १३, बेनी अस्पताल म्याग्दीमा १०, मातृशिशु मितेरी अस्पताल कास्कीमा १०, स्याङजा जिल्ला अस्पतालमा १६ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा माग गरेको थियो ।

यस्तै, दमौली अस्पताल तनहुँमा १४, लमजुङमा १५, गोरखामा १३, मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा १७ सहित प्रदेशभरिका विभिन्न स्वास्थ्य संख्यामा १६३ जना कर्मचारी मागेको थियो । ती सबै कर्मचारीहरूको जागिर निजामती ऐनका कारण गएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल अधिकृत ९ जना, अस्पताल व्यवस्थापन अधिकतृ चारजना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट आठ, ल्याब टेक्निसियन १२, स्टाफ नर्स १०३, हेल्ट असिस्टेन्ट १४, बायोमेडिकल टेक्निसियन ३, रेडियोग्राफर चार र फार्मेसी सहायक ६ जनाको नवीकरण नभएको हो ।

यी अस्पतालहरूमा १५ शय्याको दरबन्दी मात्रै छ । ५० शय्याको दरबन्दी नभएका कारण कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) भएको छैन । प्रदेश सरकारले गतसाल यी कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रम करारमा राखेको थियो ।

डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “१५ शय्या स्वीकृत अस्पतालमा ५० शय्या बनाइएको छ । सर्वेक्षण नगरिकिन दरबन्दी थप्ने कुरा भएन । अर्कातर्फ करारमा कर्मचारी नराखे अस्पताल नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । अस्पताल सञ्चालनका लागि भनेर नै १६३ जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृत गरेर नियुक्त गरेको हो । दरबन्दीको नभई, हरेक वर्ष कार्यक्रमको रूपमा उहाँहरूको नियुक्ति भएको थियो ।”

ऐनअनुसार पुनः उनीहरूलाई करारमा राख्न मिल्दैन । यो प्रदेश सरकारकै समस्या भएका कारण सरकारले नै विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए ।

“उहाँहरूका लागि पुनः अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपउर्‍यो । त्यसपछि मात्रै पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ । करारका कर्मचारी नभएकै कारण अस्पतालहरूमा समस्या देखिएको छ,” उनले भने ।

ऐनको दफा १४ ले रोकेको कर्मचारीको करार नवीकरण

जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा वृत्ति विकास गर्न भन्दै गण्डकी सरकारले प्रदेश सभा बैठक नभएको बेलामा गत साल असोज ७ गते ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ अध्यादेशबाट जारी गर्‍यो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रदेश सभाले माघ १९ गते पारित गर्‍यो ।

पारित ऐनकै आधारमा गण्डकीमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक बढुवाका कार्यसमेत भइसकेका छन् । संघीय सदनमा निजामती ऐन अड्किरहँदा प्रदेशले भने आफ्नै ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, सोही ऐनका कारण अहिले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नै समस्या देखिएको छ ।

उक्त ऐनकै कारण अहिले प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा करारमा कार्यरत ५३४ कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन् भने ती कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलाइ भएको छ । जसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।

ऐनका कारण करारका कर्मचारीले नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १) देखि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् । उक्त ऐनको दफा १४ ले विभिन्न पदमा कार्यरत ५३४ जना कर्मचारीहरू एकैपटक बहिर्गमनमा परेका छन् ।

दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, “यो अध्यादेश प्रारम्म भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।”

ऐनको यही प्रावधानका कारण एकैपटक ठुलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिएका हुन् । यही दफाको उपदफा २ ले करार वा ज्यालमा राखे सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।

“उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ,” उपदफा २ मा भनिएको छ ।

आफ्नै ऐनले समस्यामा सरकार

एकातिर स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो नखुल्नु र अर्कोतिर करार कर्मचारी राख्न नपाइने ऐन बनाइएकाले गण्डकी सरकार समस्यामा परेको छ । अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

सरकारले नै अध्यादेशका रूपमा ल्याएको ऐनका कारण सरकारी काम कारबाही नै प्रभावित बनेपछि नयाँ कार्यविधि बनाएर करारका कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे उपस्थित बैठकले यही हप्तामात्रै नयाँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यलयका सचिव विनोद कुँवरले भने, “करारमा राख्ने कुरामा सामान्य छलफल भएको छ । पद अनुसार कति आवश्यक छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरेर पठाउने भन्ने कुरा भएको छ । आवश्यक संख्या आइसकेपछि एउटा विधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।”

अहिले सबै मन्त्रालयले ऐनको उक्त दफाका कारण हटेका कर्मचारीहरूको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी भौतिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको करार नवीकरण भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले पनि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर कार्यविधि बनाएर छनोट गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

“लोक सेवाबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म रिक्त पदलाई अस्थायी बनाउने भन्ने भएको छ । कति पद आवश्यक छन् भन्ने बारेमा एक हप्ताभित्रमा आउला । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ला,” उनले भने, “कति आवश्यक हो, कति स्वीकृत गरेर जाने भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने छ । उक्त प्रस्तावको निर्णय चाहिँ मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने छ ।”

अस्थायी दरबन्दी र छनोट कार्यविधि दुवै सरकारले बनाउने छ । त्यसपछि मात्रै करारका कर्मचारीहरू अस्थायी कर्मचारीका रूपमा पुन: नियुक्त हुने बाट खुल्ने छ ।