काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेका विपक्षी सदनको अवरोध हटाउने विषयमा भने विभाजितजस्तै देखिएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सकिएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएयता गृहमन्त्रीको जिम्मेबारीमा रहेका सबैको कार्यकालको छानबिन गराउने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री रमेश लेखकले गराए सदन खोलाउने पक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) देखिएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने उक्त प्रस्तावमा सहमत नहुँदा बिहीबारको सदन अघि बढ्न सकेन । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साढे तीन बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी सारिएको थियो । 

करिब साढे पाँच बजेको बैठक प्रतिपक्षको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक स्थगित भएको छ । 

माओवादी र एकीकृत समाजवादी नरम, रास्वपाले छाडेन अडान 

गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटेर ०६४ सालयताका गृहमन्त्रीको कार्यकालको छानबिनका लागि समिति वा आयोग बनाउने निर्णयबाट पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी पछि हटिसकेका छन् । 

अख्तियारले अनुुसन्धान गरिरहेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाए पनि निचोडमा पुग्न नसकिनेमा दुई दल पुगेका हुन् । 

उनीहरू लेखकले सदनमा बोल्दा अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएपछि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सदन अघि बढ्न दिने तहमा पुगेका हुन् । 

बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले सदनको अवरोध खुलाउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न दिने र छानबिनको प्रतिबद्धता जनाउने भए सदन अघि बढाउने तय भएको थियो । 

“छानबिनको प्रतिबद्धता जनाए हाम्रो मागमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने गरी कुराकानी भएको थियो,” माओवादीका पदाधिकारी भन्छन् । 

बिहीबार विपक्षी दलको बैठकमा सोही विषयमा छलफल भएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे सदन खोलाउन आफ्नो पार्टीले पनि सोही प्रस्ताव राखेको बताउँछन् । 

“गृहमन्त्रीले जवाफ दिने बेलामा प्रतिपक्षले जुन विषय उठाएको छ । त्यसमा सरकार गम्भीर छ । अख्तियारले एउटा टुंगो लगाइसकेपछि ०६४ सालदेखिका तत्कालीन गृहमन्त्रीको पालादेखि भिजिट भिसा प्रकरणबाट मानव तस्करी आर्थिक घोटाला के–के भएको रहेछ सबै छानबिन गरेर भविष्यमा त्यस्ता अपराधपूर्ण घटना हुन नदिन के गर्ने हो भन्नेबारे एउटा नीतिगत निर्णय गर्ने,” आफूहरुले राखेको प्रस्तावबारे उनी भन्छन् । 

सोही प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको उनी बताउँछन् । 

रास्वपाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । उसले कांग्रेसले आफूहरुसँग  छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

त्यसपछि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार छलफलमा जुटे । 

कांग्रेसका नेताहरुले अख्तियारको अनुसन्धानपछि छानबिनको प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । रास्वपाका नेताहरुले अहिले नै समिति बनाउनुपर्ने माग राख्यो । त्यसमा सहमति जुट्न सकेन ।

रास्वपाका नेताहरू पार्टीमा थप छलफल गर्ने भन्दै वार्ताबाट निस्किए । त्यसपछि उनीहरु फेरि वार्ताका लागि नफर्किएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । 

“छलफल गरी फेरि आउँछौं भन्नुभएको थियो । उहाँहरु आउनुभएन,” ती नेताले भने । 

किन लचक भयो माओवादी ? 

भिजिट भिसा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादी सुरुवातदेखि नै केही मात्रामा सफ्ट सुनिन्थ्यो ।  भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीले सुरुवातमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेको थियो । 

रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अवरोध गर्दा जेठ १३, १४ गते संसद् बैठक बस्न सकेन । 

जेठ १५ गते भने बजेट ल्याउनका लागि सदन अवरोध गरेन ।  बजेटको छलफलका लागि सदन बोलाए पनि २० र २१ गते बस्न सकेन । 

यो बीचमा विस्तारै माओवादी नेताको बोली फेरिएको थियो । 

सोही विषय आएपछि कांग्रेस–माओवादीबीच छलफल बाक्लिएको थियो । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतबीच भेटघाट बाक्लियो । त्यसो त गृहमन्त्री स्वयमले नै पार्टी र सांसदहरुसँग फोन संवाद गरेको बताइन्छ । 

कांग्रेसले माओवादीलाई लेखकको राजीनामाको विषय चर्काउँदा उनीहरुलाई नै घाटा हुने भन्दै ‘कन्भिन्स’ गरेको एक नेता बताउँछन् । 

“पहिले नै राजीनामाको कुरा गर्नुभयो । त्यसलाई निरन्तर चर्काउँदा कांग्रेसलाई पार्टीगत रुपमा क्षति हुन्थ्यो । एमालेलाई त्यसको फाइदा पुग्ने हो,” ती नेता भन्छन्, “कांग्रेस र माओवादी कुराकानी हुने तहमा रहँदैनथ्यो । सोही कुराले माओवादी नरम भएको हाम्रो बुझाइ हो ।”