आख्यानकारहरूले त प्रत्येक व्यक्तिको सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापमा केही दुष्ट केन्द्रीय प्राधिकारले निगरानी गर्ने परिदृश्यको कल्पना धेरै पहिले नै गरिसकेका थिए । तैपनि हामी जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘१९८४’को जस्तै मनहुस भविष्य हुत्तिँदै छौँ । उपभोक्ता, कामदार र नागरिकका हैसियतमा हाम्रा अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने मूल्याङ्कन गर्न अहिलेजस्तो जरुरी पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।

त्यस क्रममा निगरानी गर्ने प्रविधिको विकास र अत्यधिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न त्यसको लाइसेन्सको अधिकार सीमित गर्नु पनि एउटा उपयोगी प्रस्ताव हो । यसो हुन सके अरू यथावत् रहे पनि कम्तीमा प्रतिलिपि अधिकारलाई महत्त्व दिइने अमेरिका र अरू उन्नत अर्थतन्त्रहरूमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी प्रविधिको विकास निगरानी उपकरणमा केन्द्रित हुनेछैन भने पुँजी निवेशकहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार भरपर्दो नभएपछि लगानी गर्न हिचकिचाउनेछन् । परन्तु, यस्तो विवेेकपूर्ण उपायहरू अपनाइयो नै भने पनि संसार प्रभावकारी सुरक्षा भएका र नभएका मुलुकमा विभाजित हुनेछ । त्यसैले हामीले यी समूहहरूबीच व्यापारको वैध आधारका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ । 

बितेका १८ महिनामा एआईको क्षमताले छलाङ मारेको छ भने आगामी दिनमा पनि यो गति मन्द हुने सम्भावना कमै छ । सन् २०२२ को नोभेम्बर च्याटजीपीटी को सार्वजनिक प्रस्तुतिपछि सृजनात्मक कृत्रिम बौद्धिकताको प्रतिध्वनि संसारभर सुनिएको थियो । सरकार र प्रतिष्ठानहरूको निगरानी क्षमता पनि उत्तिकै बढ्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।  आकृति रूजु गर्न कुशल हुने हुनाले सिर्जनात्मक एआईले अनुहारको पहिचान सहीरूपमा गर्छ । यद्यपि, केही ठूलै कमजोरी पनि नभएको भने होइन । र यही सामान्य अवधारणा मानिसले कसरी व्यवहा। ग।ेका देखिन्छन् त्यसैका आधारमा असल र समस्याजनक व्यवहारमा फरक छुट्ट्याउन प्रयोग हुनसक्छ । यस्तो निगरानी प्रविधिको ‘उच्च उत्पादकत्व’ हुन्छ । कसरी भने यसले नागरिकलाई चाहेअनुसारको व्यवहार गर्न बाध्य बनाउने सत्ताको क्षमता  भएको भान पारिदिन्छ । कम्पनीका लागि व्यवस्थापनले उच्च ठानेकै तहमा काम गर्न लगाउँछ । सरकारका लागि ‘उच्च उत्पादकत्व’ भन्नाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने वा सत्तासीनहरूको अनुपालक बनाउनु न हुन्छ । 

दुर्भाग्यवश, उत्पादकत्व बढ्दैमा सबैलाई उत्तिकै फाइदा भने हुँदैन भन्ने थुप्रै अनुभवबाट सिद्ध  भएको छ । आजको एआईबाट सुसज्जित निगरानीले हैकमी व्यवस्थापक र सर्वसत्तावादी शासकहरूलाई तिनका नियम झन् प्रभावकारीरूपमा लाद्ने मौका दिएको छ । अर्थात्, उत्पादकत्व बढे पनि अधिकांश जनता भने लाभान्वित हुँदैनन् ।

यो अनुमान मात्रै होइन । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले अहिले नै कामदारहरू सबै गतिनिधिको हेर्नेगरी एआईसहितको निगरानी विधि प्रयोग गरसकेका छन् । उदाहरणका लागि एमेजोनका सामान ओसार्ने कामदारले ‘मेन्टर’ एप डाउनलोड गर्नुपर्छ । त्यसबाट सुरक्षाका नाममा उनीहरूको सवारीको गतिको निगरानी गरिन्छ । केही चालकहरूले आफू काममा नहुँदा पनि निगरानी भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

परामर्शदाता कम्पनी गार्टनरको अनुमानअनुसार ठूला  रोजगारदाताहरूले कामदारको निगरानीका लागस गर्ने डिजिटल उपायको प्रयोग दोब्बर बढेको छ भने कोभिड १९ को महामारी यता नै ६० प्रतिशत बढेको छ भने आगामी ३ वर्षमा ७० प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा छ । उपलब्ध साक्ष्यहरूले निगरानी ब९ाउँदा  कामदारमा असन्तुष्टि पनि बढ्ने देखाए पनि र आफ्ना कामदारहरूको निगरानी गर्नु ‘नैतिक चासो’को विषय मान्ने रोजगारदाताहरूले समेत निगरानी भने गरी नै रहेका छन् । 

पक्कै पनि निगरानी राख्ने प्रविधि आफैँमा मानवविरोधी होइन । बरू यसले सक्रिय बन्दुकधारीको निगरानी गरेर सुरक्षा र सुविधामा सुधार गर्न सक्छ । यसका लागि यी फाइदाहरू र गोपनीयताका बीचमा सही सन्तुलन पहिल्याउन सक्नुपर्छ र एआई प्रविधि छालाको रङ्ग वा लिङ्गप्रति पूर्वाग्रही नहुने सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ ।

यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा सहयोग आवश्यक हुन्छ । कामदारलाई निगरानी राख्न वा सजाय गर्न प्रयोग गरिएको कुनै पनि एआईले कसरी काम गर्छ र कसरी सजायको सिफारिस गर्छ भन्ने पूर्ण पारदर्शीरूपमा खुलासा गरिनुपर्छ । एआईले कसैको व्यवहार शङ्कास्पद ठानेकै भरमा रोजगारीबाट हटाइएको भए त्यस्तो निर्णयको प्रतिवाद गर्न पाउनुपर्छ । यद्यपि, कतिपय एआई ‘ब्ल्याक बक्स’ जस्तै भएकाले तिनका निर्माताहरूले नै बुझ्दैनन् भने त्यसले उचित प्रक्रियाको दायरालाई पनि सीमित बनाउँछ । 

अमेरिकाजस्तो विभाजित मुलुकमा समेत निगरानीमा नियन्त्रण गर्ने पक्षमा जनता एकमत देखिन्छन् । दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थीसम्म सबै नै  समानरूपमा निरन्तर निगरानी राखिएको रुचाउँदैनन् । यद्यपि, उनीहरूको डरको खास कारण भने फरकफरक हुन्छन् । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका हकमा पनि यही यथार्थ हो । 

निगरानी उपकरणको निर्बाध प्रयोगमा रोक लगाउने प्रयासमा सहयोग गर्न चीन भने तयार नहुन सक्छ । सरकार विरोधीको दमन र निगरानी गर्न आन्तरिक निगरानी व्यवस्था अभूतपूर्वरूपमै बढाउनुका साथै चीनले जासुसी उपकरण विदेशमा पनि निर्यात गर्दैआएको छ । दमनकारी प्रविधि जताततै छिटै नै सस्तो पनि भएको छ ।

अहिलेको वभाजित विश्वमा एउटा खेमाले निगरानी प्रविधिको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमनकाे कडा मापदण्डको विकास गर्न सक्छ । तर, विषयमा विवाद भइरहे पनि त्यो मूलतः लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा हुनेछ । अर्कोतिर, अधिनायकवादी शासकहरूले भने आफ्ना जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न निगरानी विधिको व्यापक प्रयोग गर्नेछन् । जताततै क्यामराहरू हुनेछन् त र तिनले शासनले चाहे जति दमन गर्न सहज बनाउने छन् । 

विश्वका लोकतन्त्रहरूका लागि आर्थिक छनोटमा एउटा स‌ंशय देखापरेको छ । के हामीले देशभित्र अपनाउन अस्वीकार गरेको निगरानी कामदारमाथि प्रयोग गर्ने मुलुकका सामान खरिद गरिरहने हो । यसो गरियो भने त हाम्रो लोकतन्त्रकै अवज्ञा गर्ने शासनहरूलाई निगरानी र दमन बढाउने हौसला थपिन्छ । सबैको समृद्धिका लागि त निगरानी प्रविधिको प्रयोग कम गराउन  निगरानी मापदण्ड पालना गरेर बनाइएका सामानहरूमात्र बजारमा आउन दिने जस्ता उपायको पैरवी गर्नु धेरै राम्रो हुनेछ । 

सन् १९९० को दशकको अन्त्य तथा २००० को सुरुतिर अमेरिका र युरोपले न्यून पारिश्रमिक भएको मुलुकबाट आयात गर्दा देशभित्र उपभोक्ताले सस्तो सामान पाउने तथा स्रोत मुलुकमा निर्यातले लोकतन्त्रीकरणमा योगदान पुग्ने ठानेर चीनलाई आफ्नो बजारमा धेरै पहुँच दिए । परन्तु, चीन झन् बढी अधिनायकवादी हुँदै गयो र निर्यातबाट प्रवर्द्धित वृद्धि सत्ता बलियो बनाउन प्रयोग गरियो ।

आफ्ना श्रमिकहरूमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने मुलुकहरूलाई बजारमा निर्बाध पहुँच दिँदा उत्पन्न हुने परिणामका सम्बन्धमा हामी भ्रममा पर्न हुँदैन । एआई प्रविधिको प्रयोग श्रमिकलाई मद्दत गर्न गर्ने कि उनीहरूको मर्यादामा अतिक्रमण गर्नका लागि गर्ने ? हाम्रो व्यापार नीतिले यस विषयमा आँखा चिम्लनु हुँदैन । 

(अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व प्रमुख अर्थविद्)

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट भावानुवाद)