देशमा व्याप्त बेथिति, गरिबि, पछौटेपन, भेदभाव तथा सीमान्तीकरणजस्ता एकात्मक प्रमाणीका कमजोरीबाट देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय प्रणालीको सुरु गरिएको हो । तर, यो व्यवस्था नेपालमा कार्यान्वयन हुँदाका बखतदेखि नै आलोचित बन्न पुग्यो । अहिले साधारण जनताको मानसपटलमा ‘संघीयता’ भन्नासाथ ‘एकदम खराब किसिमको’, ‘खारेज गरिहाल्नुपर्ने व्यवस्था’ को चित्र बन्न थालेको छ । व्यवस्था फेर्ने लडाइँ सकियो अब अवस्था फेर्ने हो भनिरहँदा संघीयताप्रति यस खालको धारणा बढ्नु दुःखद पक्ष हो ।

यथार्थमा संघीयताको वास्तविक अभ्यास प्रदेश सरकारले गर्ने हो । संघीय प्रणालीको आधारभूत मर्मभन्दा परम्परागत केन्द्रीकृत सोच र भावनात्मक तथा सतही व्यवहार गरिँदा यसले जनताको विश्वास जित्न नसकेको हो । मूलतः प्रदेश सरकारको जटिल पाटो अधिकार बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनमा देखिएको छ । 

नेपालको संविधानमा तीनवटै तहका एकल तथा साझा अधिकार सूची (अनूसूची ६, ७ र ९) को व्यवस्था छ । तर, यिनीहरूबीच संघीयताको मर्मअनुरुप समन्वयको अभाव देखिन्छ । प्रदेशलाई चाहिने तर संघले बनाइदिनुपर्ने कानुनहरू समयमा नबनाइदिएर, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारक्षेत्रमा संघीय सरकारले कब्जा जमाएर बस्दा पनि प्रदेश सरकार कमजोर बनिरहेका छन् । यसरी कसिइरहेको गाँठो फुकाउनुको साटो संघले प्रदेशमाथि थिचोमिचो गरिरहेको छ । यस्तै प्रकारका जटिलतालाई फुकाउन व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक नै नबसी किन टारिने गरिएको हो ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को कार्यान्वयनमा तदारुकता किन नदेखाइएको हो ? अहिले प्रश्न उठेको देशको व्यवस्था बेठीक हो कि व्यवस्थापक बेठीक हुन् ?

प्रादेशिक संरचना संघको प्रशासनिक इकाइमात्र होइनन् । संघको मातहतमा प्रदेश वा प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह हुने नभई यिनीहरू संविधानप्रदत्त अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकाय हुन् । संघीयताको वास्तविक मर्म यही हो ।

स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने हुने हुँदा नागरिकले हेर्दा आफूसँग जोडिँदै नजोडिएको प्रदेश सरकारको काम जनताले देख्न नसकेका पनि होलान् । तर, यसो भनेरमात्र प्रदेश सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन । प्रदेश सरकार अहिले निकम्माजस्तो देखिएको त आफूले पाएको अधिकारलाई ठीकसँग प्रयोग गर्न नसकेर हो । न त प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न सक्ने न संघमा आफ्नो अधिकारबारे कुरा राख्न सकेको देखिएको छ । बरु माथिबाट जता चलायो उतै चल्ने कठपुतली बनेको छ । होइन भने आफ्नो अधिकार माग्न कसले रोक्यो ? मागेर पाइएन भने खोसेर लिने ल्याकत प्रदेशले राख्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार नै दिइएन भनेर अन्यत्र दोषारोपण गरेर पन्छिन मिल्छ ?

प्रदेशको जति अधिकार हो त्यही अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने, प्रदेशवासीलाई के गर्छु, कसरी गर्छु, कहिलेसम्म गर्छु भन्ने विश्वासिलो खाका देखाउन नसक्नेले दोषमात्र दिन मिल्दैन । अहिले प्रदेश सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्नुमा मूख्य जिम्मेवार प्रदेश कै भद्दा प्रशासनिक संयन्त्र अनि त्यहाँका गन्जागोल प्रतिनिधि हुन् । प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले सुविधाभोग गर्नमा भने उस्तै परे संघलाई नै उछिनेका छन् । मिलेसम्मको सुविधा बढाउन, आसेपासे पोस्न, गाडी, स्वकीय, सुरक्षाकर्मी, आवास, तेल, तलबभत्ताजस्ता सुविधा पाउन मिल्नेजति सबै उपाय अपनाएकै छन् । खल्तीबाट योजना बाँढ्ने, पाएसम्म त्यसमै कमिसन असुल्न खोज्ने सुविधाभोगी नेता, सांसद, मन्त्रीले चाहिँ सच्चिनु पर्दैन र ?

हाम्रा नेता, सांसद, मन्त्रीलाई हेरौँ त ! उनीहरूलाई दिनरात फुर्सद छैन । एक घन्टा कसैसँग राम्ररी कुराकानी गर्ने समय निकाल्न तिनका स्वकीयहरूलाई हम्मेहम्मे पर्छ । यद्यपि, उनीहरू जताततै कुदिरहेका पुगिरहेका हुन्छन् । यसरी दिनरात काम गर्नेहरूसँग जनता किन आशावादी नभएका हुन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ जनताका प्रतिनिधि दिनरात नभनी कसका लागि खटिएका हुन् ? साँच्चै जनता कै लागि हो ? सांसद, मन्त्रीलाई आफू केका लागि त्यहाँ छु र भइरहेको के छ भनेर मनन गर्ने पनि फुर्सद देखिएन । यसरी एकछिन फुर्सद नलिई काम गर्दा पनि प्रदेशले विनियोजित विकास बजेट अपेक्षा गरिए जति खर्च गर्न किन नसकेको हो ?

सरकार भन्नासाथ दृश्यमा विकास, दृष्टिकोण, कार्ययोजना, नीति, अनुसन्धान, समुन्नत जनजीवन जस्ता कुरा देखिनुपर्नेमा बेथिती, भ्रष्टाचार, फोस्रा भाषण, अतिरञ्जित प्रचारवाजी, चिल्ला गाडी, अनावश्यक रवाफका परिदृश्य किन आउन थाले ? प्रदेश सरकारको काम आफ्नो सुविधा थप्न मनपरी कर लगाउने, जनताको सुविधा घटाउने हो ?

अब प्रश्न उठ्छ के प्रदेश तहको काम नै छैन त ? कतिपयले भनेझैँ प्रदेश सेतो हात्ती नै हो र ? नेपालको प्रदेश संरचना खर्चिलो अवश्य छ तर यसको औचित्य नै छैन भन्न हतार हुन्छ । प्रदेश सरकार खर्चिलो र बोझिलोमात्र छैन उपयोगी पनि छ । प्रादेशिक खर्च धान्न के गर्ने हो अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो अनुसन्धान भएको छैन । यसमा सबैले चिन्ता र चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । उत्पादन शून्यताले संघको स्रोतमा नै निर्भर हुनुपर्ने भएपछि राजनीतिक लाभका लागि राज्यस्रोतको मनोमानी बाँडीचुडी गर्न छोड्नुपर्छ । साँढे पाँचसय सांसद सङ्ख्या, अनावश्यक राजनीतिक पद तथा भद्दा प्रकृतिको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

प्रदेश स्तरमा स्थापना गरिएको प्रदेश योजना आयोगलाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो गरी खुम्च्याइएको छ । आयोगलाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित, सबल र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाई प्रादेशिक विकासको मोडेल के हो ? स्पष्ट खाका तयार पारिनुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै टुक्रे योजना बाँड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रीका क्वाटरमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने भए संघीयता किन चाहियो ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका क्षेत्रमा, उनीहरूसँग विचार मिल्ने पालिका प्रमुख भए बढी बजेट पाउने अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति अन्त्य गरी योजना छनौट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकतामा विचार पुर्‍याइनुपर्छ ।  

नीति निर्माण, सीमा रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र सम्बन्धबाहेक प्रदेशभित्र राख्नुपर्ने विषय केन्द्रले किन कब्जा गरेर राखेको हो ? या त प्रदेशमाथि विश्वास छैन भन्न सक्नुपर्‍यो होइन भने अधिकारलाई ओगटेर राखेर प्रदेशलाई मात्र प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।

प्रहरी र निजामती सेवा सरकार संचालनको न्यूनतम आवश्यक आधार हुन् । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोग, दण्ड सजाय र प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशले पाएकै छैनन् । संघले खटाएका केन्द्रीकृत मानसिकताका कर्मचारी संयन्त्रसँग काम गर्नुपर्दा सरकार र कर्मचारी संयन्त्रबीच सामञ्जस्य देखिँदैन । नाममा संघीयता राखेर शक्ति काठमाडौंमा नै केन्द्रित राखिएको छ । प्रदेश सरकारका न्यूनतम कामकाज सञ्चालन गर्न आवश्यक बाटो संघले खोलिदिनुपर्छ । संघीय सरकारसँग प्रदेशले कुनै सरोकार राख्नुपर्‍यो भने मुख्य सचिवमार्फत ‘बक्साउनुपर्ने’ घुमाउरो संरचना किन राखिएको हो ? प्रदेश तहका राजनीतिक नेतृत्व काबिल छैनन् कि अविश्वास गरिएको हो ? यस्तै समस्याको निराकरणार्थ निर्माण गरिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय समिति, अन्तर प्रदेश परिषद जस्ता जिम्मेवार तर मृतप्रायः निकायलाई क्रियाशील बनाएर त्यहाँबाट सार्थक प्रयास गरिनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक हो । दलीय व्यवस्थामा सरकारको कार्यकौशल प्रर्दशनमा राजनितिक दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, नेपालका मुख्य दलहरूको प्रादेशिक समिति झन् अस्तव्यस्त छन् । दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई रचनात्मकरूपमा निर्देशित गर्न सकिरहेका छैनन् । दलका प्रादेशिक समितिले जनता र सरकारबीच समन्वय गर्ने, पैरवी तथा आवश्यक सहायता गर्नुपर्ने हो । पार्टीका केन्द्रीय शक्ति केन्द्रले पनि प्रदेश समितिरलाई स्वायत्तता दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । आफ्नो दलले नेतृत्व वा साझेदारी गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, निर्देशन, समन्वय तथा सचेत खबरदारी जरुरी छ । प्रदेश समितिहरूलाई केन्द्रले अनावश्यक च्यापेर थिलथिलो बनाउने गरी प्रदेश समितिले गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्छ । प्रदेशको सरकार कस्तो बनाउने ? निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवार छान्नेजस्ता अधिकारमा प्रदेश समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । यहाँ त प्रदेशले निर्य गरेको उमेदवारी संघले उल्ट्याई दिन्छ । अनि यस्तो दलीय संयन्त्रमा दलले प्रदेशलाई कसरी मार्गनिर्देश गर्न सक्ला ? बरु प्रादेशिक समितिहरूलाई प्रशिक्षण, क्षमता विकास, अनुगमन, सहयोग र सकारात्मक हस्तक्षेप गरी संगठनलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र औचित्यपूर्ण पो बनाउँदै लैजानुपर्छ त ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य आफैँले पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब प्रदेश सरकार कुनै संयन्त्रको जालोमा अल्झिने होइन माताहतको प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नेगरी सबल बनेर आउन सक्नुपर्छ । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालले जनताको मन जित्न सकेको छैन । यथास्थितिमा प्रदेश चलाइरहने कि यसलाई प्रभावशाली बनाउने भनेर गम्भीररूपमा सोच्ने बेला आएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा समुन्नतिको इतिहास रच्ने कि प्रदेश आफैँ इतिहास बन्ने हो भन्ने छनोट प्रदेश सभाकै सांसदहरूले गर्नुपर्छ छ ।
(सैलुङ, दोलखा)