काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सवाल–जवाफ जारी छ । उनलाई समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । 

समितिमा सांसद् रमेशजंग रायमाझीले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा गोला सिस्टमा गएको छ । भन्दै कार्कीलाई प्रश्न गरेका छन् ।  बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिनुभएको छ,आचारसंहिता लागु हुनु पर्दैन ? उनको अर्को प्रश्न छ । 

मीनभवनमा रहेको मेरो जग्गा खाइदिएको छ । हरिकृष्ण कार्कीका आफन्त पनि यसमा छन् । ८ आना जग्गा खाएर मेरो मुद्दामा १५ दिनमा पेसी चडाएको, किर्ते गरेर मलाई सडकमा पुर्याएको भनेर उजुरी आएको छ, यसमा के हुन्छ ? कार्कीलाई उनले प्रश्न गरे । 
अर्का सांसद जगप्रसाद शर्माले गोला प्रर्था वैज्ञानिक प्रणाली नभएको भन्दै अटोमेसन नै ठिक छ, अटोमेसन लागु गर्न के समस्या भयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  

गणेशलाल अवाले र वहालवाला न्यायाधीशको पनि उजुरी आयो भन्दै यसलाई कसरी हेर्न ? उनको अर्को जिज्ञासा छ । 

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा केहीमा अदालत आकर्षण भयो, यो क्षेत्राधिकारमा पर्छ ? कार्कीलाई उनको जिज्ञासा छ ।  

न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न महाअभियोगबाहेक अर्को उपाय छ कि छैन ? कार्कीलाई यो प्रश्न पनि सोधिएको छ । 

सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो, २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ, यसलाई कसरी समाधान गरेर अघि बढ्ने, तपाईंको के सोच छ ? ८ महिनामा कामु हुँदा के–के गर्नुभयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । जिल्ला अदालतको खाका उच्चमा लागु गर्दा के हुन्छ ?, राष्ट्रको महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा मुद्दा पर्छ र स्टेट हुन्छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? उनले जिज्ञासा राखे । 

समितिका अर्का सदस्य डीपी अर्यालले नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचार सुरू हुन्छ भन्ने तपाईंले लेख्नुभएको छ, यो तपाईंको नियुक्तपूर्व थियो कि तपाईं पछाडि सुरू भएको हो ? प्रश्न गरे । 

न्यायाधीशहरूका नियुक्ति गलत हो भनेर संसदीय सुनुवाइ प्रकृयामा प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो प्रकृया संविधानबाट हटाउजु पर्छ भन्ने बुझाइ तपाईंको हो ? उनको अर्को प्रश्न थियो । 

समिति सदस्य जर्नादन शर्माले सडक निर्माण गर्दा गरिने निर्णयले जनता दुःख पाउँछन् । यस्ता मुद्दा फरक ढंगबाट गर्न सकिन्न ? कतिपय निर्णय सरकारको पक्षमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ, तर प्रायः किन यस्तो हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 
गरिवले न्याय पाउने विधि अहिलेको तरिकाबाट कति सम्भव छ ? न्याय सम्पादनमा यसका लागि फरक ढंगबाट के गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न कार्कीलाई सोधेका छन् । 

समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले कार्कीलाई यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी भयो । संसद् जिउँदै थियो, संसद्ले नै प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो ।  यस्तो विकृत नजिरलाई कसरी सच्याउनु हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

उनैले अर्को प्रश्न गरेका छन्– जग्गा हडपेको, पैसा खाएको, दलीय आवरणमा वरिष्ठ दिएको, अदालमा भ्रष्टचार नरोकिएको, घुस नखाइ पेसी नतोकिएको, संवैधानिक इजलास योजनावद्ध रूपमा बस्न नदिएकोलगायत उजुरी परेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कार्कीलाई समिति सदस्य पदम गिरीले न्याय क्षेत्रको सबै समस्या थाहा छ । उच्चस्तरीय न्यायलय समिति तपाईंको नेतृत्वमा बन्यो । तपाईं कामु हुँदा ८ महिनामा  समितिको सुझावमा कति कायम गर्नुभयो ? प्रधानन्यायाधीश बनेपछि न्यायालय सुधार गर्ने के संकल्प छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

समितिको बैठकमा उपस्थित भएका कार्कीलाई आज  समिति सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्ने कार्यसूची छ ।  

सुनुवाइबाट अनुमोदन भए उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् । कार्की अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । 

बिहीबारको बैठकमा उनले आफ्नो भनाइसहित २० पृष्ठ लामो ‘न्यायालय सुधार कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका थिए ।