काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबाट रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबारको पेसी तोकिएको छ ।

रिटमा अघिल्लो संसद्‌बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको भन्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू समेतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ  । रिटमा टुंगो नलाग्दा सम्म नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ९ मार्फत मात्र नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा छ । 

त्यस्तै, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी अध्ययन गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिक पहिचान गरी अस्थाई निस्सा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।