काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी सेवा नियामक र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट  प्रस्तुत गर्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा सेवा करार लिन पनि नपाइने बताए ।