काठमाडौं । वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकबीच सच्चिने कि सक्किने भन्ने बहस चलिरहेको छ । 

केन्द्रीय नेताहरू पनि उपनिर्वाचनको नतिजाले पार्टीभित्र समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक भएको उल्लेख गरिरहेका छन् ।  पार्टीभित्र निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पाएका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत उपनिर्वाचनको नतिजाबाट अतालिएका छन् ।

वैशाख ११ मा बसेको संसदीय दलको बैठकमै उनले उपनिर्वाचनको नतिजाले पार्टीलाई चुनौती खडा गरेको बताएका थिए । 

उनले पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिनुपर्ने र चुनौतीहरू समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको जिकिर गरेको बैठकमा सहभागी सांसद रामहरी खतिवडाले बाह्रखरीलाई बताए ।  

“निर्वाचन नतिजाले उहाँ आत्तिएको देखियो । हामीमाथि चौतर्फी आक्रमण भयो भन्नुभयो,” खतिवडाले भनेका थिए, “उहाँ धेरै बोल्ने होइन तर, निर्वाचन नतिजाले चुनौती खडा भएको अवस्था छ । यसलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ, पार्टी क्रिकिटल अवस्थामा पुग्यो सबै साथीहरू मिलेर एकतावद्ध भएको सन्देश दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो ।”

तर, निर्वाचन नतिजा सतहमा देखिएर बहस हुनेबेलासम्म पार्टी सुदृढीकरणको बहस चल्यो तर समय बित्दै जाँदा उनै सभापति देउवाले विधानभन्दा माथि आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् ।  १४औँ महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हालेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत देउवाले विधानलाई कागजको खोस्टो शिवाय अरू केही नठान्ने उनी निकट नेताहरूकै गुनासो छ । 

केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशत बढी शक्ति होल्ड गर्न सफल देउवा संगठन सञ्चालनमा भने आफैलाई अयोग्य छु भन्ने प्रमाण दिँदै गएका छन् ।  देउवाले महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने पार्टी विभागहरू गठन गर्ने इच्छाशक्तिनै देखाएका छैनन् । 

केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा रहने विभागहरू गठन गरेर देशभरका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी र भूमिका दिनुपर्ने बेलामा उनी केन्द्रीय समिति बैठकनै टार्दै आएका छन् । 

“विडम्वनानै के छ भने भातृ संस्था, विभाग गठन र संगठन सुधारका काम गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्व लागेको छ रे । यसको प्रक्रिया पनि सुरू भयो भन्ने हामीले अरूको मुखबाट सुनेका छौँ,” केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बाह्रखरीसँग भने, “संगठन सफल असफल हुँदाको भागेदार हामी केन्द्रीय नेतृत्व हुन्छौँ । 

प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई सहभागी गराइनुपर्छ । सबैको भावना समेटिए पो सफल भइन्छ त । त्यसैले प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई सहभागी गराइनुपर्छ ।”

विभाग बनाएर जिम्मवारी दिन के ले रोक्दैछ ? 

नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को परिच्छेद– १० मा केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय विभागहरू गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानको धारा ३७ मा विभागहरूसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराअनुसार केन्द्रमा २८ वटा विभाग गठन हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । 

विधानअनुसार विभागहरू महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रिय राजनीति र चुनावलाई देखाएर सभापति देउवाले विभाग गठन गरेका छैनन् । यी विभागहरू गठन गर्ने एकल अधिकार विधानले सभापति देउवालाई दिएको छ । 

धारा ३७ ‘क’ अनुसार प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने भनि लेखिएको छ । यसको अर्थ २८ विभागमा ५१ जनाले जिम्मेवारी पाउँदा २८ केन्द्रीय सदस्यसहित देशभरका एक हजार ४०० कार्यकर्ताले अवसर पाउने थिए । 

गठन भएका विभागहरू बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्ने र विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्ने विधानको व्यवस्था छ । 

यस्तै विभागहरूले पार्टीको भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई तोकिए बमोजिमका विभागले समन्वय गरी क्रियाशिल गराउने, प्रत्येक विभागले आफूसँग सम्बन्धित विषयबारे प्रचलित संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था, नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको नीतिबारेसुझाव दिने विधानमा उल्लेख छ । 

सरकारले तत्सम्बन्धमा गरेको कामहरूको अनुगमन मूल्यांकन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी र सो सम्बन्धमा पार्टीले बनाउनु पर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिने विभागको विधानमा लेखिएको काम हो । 

साथै केन्द्रीय कार्यसमितिले विभागलाई थप कार्य गर्न निर्देशन दिन सक्ने पनि उल्लेख छ । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाईली स्नेही विभाग बनाउन ढिला भइसकेको भन्दै एक महिनाभित्र विधान संवत् विभाग तथा भातृ संस्थाले पूर्णता पाउने बताउँछन् । 

“हामीले विधानसंवत तोकिएको समयमा विभाग बनाउन नसकेकै हो । यहाँ केन्द्रीय सभापतिदेखि पदअनुसार केन्द्रीय नेतृत्वमा बसेका सबैको कमजोरी भएका छन् त्यसलाई स्वीकार गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ,” केन्द्रीय सदस्य स्नेहीले बाह्रखरीसँग भने, “संगठन र यसका अंगहरूलाई पूर्णता दिएर त्यसको परिक्षण मात्र होइन समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नु अहिलेको हाम्रो आवश्यकता र चुनौती हो । हामी त्यो गरेर छाड्छौँ ।”

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य महर तुरून्तै विभाग र भातृ संस्थाहरू गठन गरेर १० हजार बढी नेता कार्यकर्ताहरूलाई चलयमान र जिम्मेवारी दिनुपर्ने अहिलेकोे आवश्यकता भएको बताउँछन् ।

“मैले त भातृ संस्था पनि ५०० सदस्य पदाधिकारीसहित ल्याउ र दशौं हजार हाम्रा साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिउँ भनेर बहस चलाइरहेको छु,” उनले थपे, “हामी दह्रो बन्ने र संगठन दह्रो बनाउने हो भने सरकारमा हामी पनि छौँ । सरकार पनि परिणाममुखी बनाउन हामीले पहल गर्नुपर्छ ।” 

सभापति, उपसभापति र महामन्त्री बसेर पदाधिकारीहरूले केही दिन अघि छलफल गरेर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने, भातृ शुभेच्छुक संस्था गठन गर्ने र विभागहरू पनि गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । 

केन्द्रीय सदस्य रसाईली संगठन सुदृढीकरणका लागि तल्लो तहसम्म पुगेर छलफल गरिएको भन्दै तहगत रूपमै नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेगरी पार्टी अघि बढ्ने बताउँछन् ।