काठमाडौं । सरकारले काम दिन नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित चलाउन समस्या पैदा भएको छ ।  सँगै संघीय संसद् सचिवालयलाई त तालिका बनाउनै सकस परेको छ । 

“सरकार सदनलाई बिजनेस दिन गम्भीर बनेको देखिँदैन । हामीलाई कार्यतालिका बनाउन पनि सकस भइरहेको छ,” संघीय संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, “आकस्मिक, शून्य र विशेष समयका लागि सदन चलाउनुपरेको छ । सदनप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नै सकेन ।”

सरकार तत्काल सदनको चालु अधिवेशन जेनतेन दसँैसम्म तन्काउने तयारीमा सरकार देखिन्छ ।  तर, काम दिने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नै सकेको छैन । संसदीय समितिमा विधेयकहरू नभएका हैनन् । संसदीय समितिले तारन्तार बैठक गरी विधेयकलाई निस्कर्ष दिन चुकिरहेको देखिन्छ । 

“त्यसैले सामान्य तालिकामा हामीले सदन चलाउनु परेको छ,” ती पदाधिकारीले थपे, “त्यसैले अलि ग्याप राखेर सदन सञ्चालन गर्ने रणनीति हामीले अख्तियार गरेका छौं ।” 

संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले भनेजस्तै संसद बैठक हप्ता दिनको ‘ग्याप’ मा राखिएको छ । सदनको बैठक साउन २९ गतेका लागि मात्र बोलाइएको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरिले पनि संसदीय कामकै सवालमा सभापतिहरूसँग छलफल गरेका थिए । 

केही दिनअघि भएको छलफलमा उनले संसद् प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको सक्रियतामा निर्भर रहने भन्दै संसदीय समितिको सक्रियता सभापतिको भूमिकामा निर्भर रहने बताए ।  संसदमा पछिल्ला दिनमा विधेयक नभएको भन्दै उनले भने, “खास बिजनेस छैन । काम नभएपछि संसद् चलाउन सकिँदैन । संसदलाई बिजनेस दिने वातावरण तयार गर्नहोस् ।”

सभामुख मात्र होइन प्रधानमन्त्री नै बिजनेसविहीन बन्दा सदन चलाउन गाह्रो भएको स्वीकार गर्छन् ।  प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् मंगलबार पहिलो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा पुगेका उनले सदनलाई बिजनेस दिन समितिलाई अनुरोध गरे । 

उनले संसद् बिजनेसविहीन रहेको भन्दै समितिमा रहेका विधेयक चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्दै भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पनि छिटो अघि बढाउन आग्रह गरे । 

“बिजनेस नपाएर संसद् बस्ने कि नबस्ने भन्ने अवस्था भएको छ । सबै विधेयक लगातार छलफल गरेर अघि बढाऔँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको बैठकमा भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक ढिला नगरौँ । समितिमा विधेयक नअल्झियोस् । ताकि सदनले पनि बिजनेस पाओस् ।”

त्यसो त, राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले तत्काल संघ सरकारले ४० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

सरकारले पनि तीन चरणमा कानुन निर्माण गर्ने भन्दै पहिलो चरणमा ६३ विधेयक प्राथमिकता क्रममा परेका छन् ।  यस्तै दोस्रो चरणमा ३८ र तेस्रोमा १५ विधेयक अघि बढाउने तयारी कानुन मन्त्रालयको छ । 

तर तयारी अनुरूप विधेयक अघि बढाउन सरकारले तदारूकता देखाएको छैन । 

“यसरी नै सदन चलाउने भए त खर्चमात्रै बढ्ने हो । बरू अधिवेशन अन्त्य गरिदिए हुन्छ,” संसद् सचिवालयका अर्का पदाधिकारी भन्छन्, “सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक पास गर्न सकिन्छ कि भनेर पर्खेको होला । त्यो विधेयक पास गर्ने भएपनि अरू विधेयक ल्याउँदा के फरक पर्छ र ?”

समितिमा छन् १८ विधेयक 

एकातिर विधेयक नभएर सदन बैठक सञ्चालनमा समस्या भइरहँदा अर्कातिर संसदीय समितिले आफू कहाँ अल्झिएका विधेयकमा समयमै छलफल गरी अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।  हाल संसदीय समितिमा १८ विधेयक विचाराधीन छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिमा यी १८ विधेयक विचाराधीन छन् । 

हाल अर्थ समितिमा मात्र ४ विधेयक छन् । जसमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । 

यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ । 

कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक विचाराधीन छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक छन् । पूर्वाधार समितिमा भने विद्युत् विधेयक, र जलस्रोत विधेयक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० छन् ।