काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनामा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने प्रावधान राख्दै तीन दलीय संयन्त्रले विवादित विषय सहमति जुटाएको छ । यो अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत सहमति भएको देखिन्छ । 

संयन्त्र सदस्य महेश बर्तौलाका अनुसार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिनेछ । संसदीय समितिमा घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय विवादित बनेको थियो । 

त्यसअतिरिक्त सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी मात्र होइन द्वन्द्वकै कारणले अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह ‘परिपूरण’ दिने सहमति भएको छ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रबीच विधेयकमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति जुटाउने निर्णय भएको छ । 

उक्त सहमति अनुसार माओवादी पक्षबाट युद्ध लडेका बालसेना तथा अनमिनको क्याम्पबाट बहिर्गमित भएकाहरूलाई ‘परिपूरण’को व्यवस्थासहित द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । तर, विधेयकमा बालसेना शब्द कतै उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ । 

विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गरेर सहमतिको विन्दु खोजी गर्न भन्दै तीन ठूला दलबीच तीन सदस्यीय संयन्त्र बनेको थियो । संयन्त्रमा गृह मन्त्री रमेश लेखक, एमाले मुख्यसचेतक महेश बर्तौता र माओवादी केन्द्रका जर्नादन शर्मा सम्मिलित छन् ।

संयन्त्रको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवादका र असहमतिका बुँदामा सहमति खोजेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । “हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरु मिलेको छ,” लेखकले भने । 

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार, शनिवारसम्ममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयन्त्रले प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

“भोलि वा पर्सीसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई दिनेछौँ । हाम्रो सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ । अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने गरी समाप्त गर्नेछौैँ,” उनले भने । 

कस्ता विषयमा भयो सहमति ?

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलहरू यसमाथि राजनीतिक आवरण भर्न व्यस्त रहेको आरोप पीडितहरूको छ । कतिपय पीडितहरू न्यायको आशैआशमा मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद घटना इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ । न्याय पाइने आशमा पीडितहरू शीर्ष नेताहरूको घरदैलो धाउनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै छ । त्यसकारण पनि यो विधेयकलाई सदनको चालु अधिवेशनबाटै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला विधेयक चालु संसदको अधिवेशनबाटै पारित गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । उनी संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी निर्माण हुने जिकिर गर्छन् । 

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकको अन्य विषयमा सहमति भएपनि मुख्य चार विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । सहमति जुटाउन भन्दै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतामा तीन सदस्यी संयन्त्र बनेको हो । 

सहमतिबारे संयन्त्र सदस्य समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दिएको जानकारी अनुसार सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पनि स्पष्ट गर्ने सहमति भएको छ । 

शर्माका अनुसार, गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने विधेयकमा उल्लेख गरिने भएको छ । 

गृहमन्त्री लेखकले मूलतः द्वन्द्वकालीन हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा समावेश गर्ने सहमति भएको बताए । त्यसका बारेमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनी राख्ने सहमति गरेको जानकारी दिए । 

यस्तै मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने भन्दै घटी सजाय दिने अर्थात् क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने विषय समावेश गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । 

“यदि पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने भयो । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकामा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ” लेखकले भने । 

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भएको छ, अंगभंग र घाइते भएका छन् उनीहरुका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । यस्तै बालसेना तथा सो सरह बहिर्गमित व्यक्तिहरूका जो पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएका थिए, उनीहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्थासहित द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको उनले बताए ।

“यसले असहमतिका कुरा टुंग्याएका छौँ । त्यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवज्युहरुले अन्तिम रुप दिनुहुन्छ । त्यसपछि नेताहरुकोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौं । यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ” उनले भने । 

के विषयमा थियो विवाद ? 

सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफल छ । समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपियो । 

२३ असोजमा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । घटी सजाय गर्नेसहित चार बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भीडन्तमाबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय गरिएको थियो ।

सहमित जुट्न बाँकी दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय थियो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । 

विधेयकमा रहेका विवाद मिलाउन गत असार १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित छलफल गरेका थिए । सोही दिन संयन्त्र बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय बमोजीम संयन्त्रले करिव आधा दर्जन पटक भन्दा बढी छलफल गरी बिहीबार सहमति गरेको हो ।