सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल ढलेपछि र सन् १९९१ को अन्त्यतिर सोभियत संघको पतन हुनुभन्दा झण्डै एक वर्षअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एच.डब्ल्यू. बुशले 'नयाँ विश्व व्यवस्था' घोषणा गरेका थिए। अहिले डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएको दुई महिना नपुग्दै युरोपेली संघका प्रमुख कूटनयिक काजा कालासले घोषणा गरेका छन् - "अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सन् १९४५ यता नदेखिएको मात्राको परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ ।" यथार्थमा ‘विश्व व्यवस्था’ भनेको के हो र यसलाई कसरी कायम राख्ने वा बिथोल्ने गरिन्छ त?

साधारण बोलीचालीमा व्यवस्था (अर्डर) भन्नाले वस्तु, कार्यहरू वा सम्बन्धहरूको स्थिर व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । यसरी, आन्तरिक मामिलामा हामी "व्यवस्थित समाज" र यसको सरकारको कुरा गर्छौँ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सरकार त छैन । राज्यहरूबीचको व्यवस्थाहरू सधैँ परिवर्तन भइरहने हुनाले संसार एक अर्थमा, 'अराजक' छ ।

यद्यपि, अराजकता र अस्तव्यस्तता एउटै भने होइन । व्यवस्था मात्राको विषय हो जसमा समयअनुसार फरक पर्छ । आन्तरिक मामिलामा एक हदसम्म अनियन्त्रित हिंसा हुँदा पनि राजनीति स्थिरता कायम रहन सक्छ। जे होस्, संगठित र असंगठित हिंसात्मक अपराध भने धेरै देशमा जीवनको एउटा यथार्थ हो । तर हिंसा धेरै उच्च स्तरमा पुग्यो भने त्यसलाई 'असफल राज्य' को संकेतको रूपमा हेरिन्छ । सोमालियाको एउटै साझा भाषा र जाति हुन सक्छ तर यो देश लामो समयदेखि युद्धरत जातिहरूको थलो भएको छ । मोगादिसुको "राष्ट्रिय" सरकारको राजधानीबाहिर थोरै आधिपत्य छ।

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आधुनिक राज्यलाई शक्तिको वैध प्रयोगमा एकाधिकार भएको राजनीतिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । तर वैध अधिकारको हाम्रो बुझाइ भने परिवर्तन हुनसक्ने विचार र मापदण्डहरूमा निर्भर हुन्छ। तसर्थ, एक वैध आदेश मापदण्डहरूको शक्तिका साथै राज्यभित्र हिंसाको मात्रा र प्रकृतिको बारेमा सरल विवरणहरूमा आधारित हुन्छ ।

जब विश्व व्यवस्थाको कुरा आउँछ हामी शक्ति र स्रोतको वितरणमा आएका परिवर्तनहरूका साथै वैधता स्थापित गर्ने मान्यताहरूको पालनाको मापन गर्न सक्छौँ । हामी हिंसात्मक द्वन्द्वको आवृत्ति र तीव्रता पनि मापन गर्न सक्छौँ ।

राज्यहरूबीच शक्तिको स्थिर वितरण प्रायः युद्धहरूबाट हुन्छ जसले शक्ति सन्तुलनको धारणा पनि  स्पष्ट गर्छ । तर युद्धको वैधताका सम्बन्धमा धारणा भने समयसँगै परिवर्तित भएका छन् । उदाहरणको लागि अठारौं शताब्दीको युरोपमा जब प्रसियाका राजा फ्रेडरिक द ग्रेटले छिमेकी अस्ट्रियाबाट सिलेसिया प्रान्त लिन चाहन्थे, उनले त्यसलाई लिइदिए । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि, राज्यहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरे जसले सुरक्षा परिषद्ले अन्यथा निर्णय नगरेबाहेक आत्मरक्षाको निम्ति हुने युद्धलाई मात्र वैध मान्नेगरी परिभाषित गरेको छ । 

पक्कै पनि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि युक्रेनमा आक्रमण गरेर यसको भूक्षेत्र कब्जा गर्दा नाटोको पूर्वतर्फको विस्तारविरुद्ध आत्मरक्षाका लागि कदम उठाएको दाबी गरेका थिए । तर चीन, उत्तर कोरिया र इरानजस्ता अमेरिकी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने उनको चाहनामा सहमत हुनेहरूबाहेक संयुक्त राष्ट्रका अधिकांश सदस्यले पुटिको व्यवहारको निन्दा गर्ने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा राज्यहरूले अरूविरुद्ध उजुरीहरू दर्ता गर्न सक्ने भए पनि यी न्यायाधिकरणहरूमा आफ्ना निर्णयहरू लागु गर्ने क्षमता छैन । अर्कातिर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्सँग राज्यहरूलाई सामूहिक सुरक्षा कायम गर्न अधिकार दिनसक्ने प्रावधान भए पनि त्यसले बिरलै त्यसो गरेको छ । पाँच स्थायी सदस्यहरू (बेलायत, चीन, फ्रान्स, रूस, र संयुक्त राज्य अमेरिका) प्रत्येकले 'भिटो' प्रयोग गर्छन् र तिनले कुनै ठूलो युद्धको जोखिम लिन चाहँदैनन् । निषेधाधिकार (भिटो)ले घर जलाउनुभन्दा बत्ती निभाउनु बेस भनेजस्तै अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा फ्युज वा सर्किट ब्रेकरको काम गर्छ ।
यसबाहेक, सैन्य र आर्थिक शक्ति नै बदल्ने प्राविधिक परिवर्तनहरूले विश्व व्यवस्था कमजोर वा सुदृढ हुनसक्छ । यसैगरी प्रमुख राष्ट्रहरूको घरेलु सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरूका कारण विदेश नीतिमा परिवर्तन हुँदा वा सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर फैलिन सक्ने विचार वा क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूका कारण पनि प्रचलित विश्व व्यवस्थाको वैधानिकताको सार्वजनिक धारणामा परिवर्तन हुन सक्छ । 
उदाहरणका लागि, युरोपको धर्म युद्धहरूको अन्त्य गर्ने सन् १६४८ को वेस्टफालियाको सम्झौतापछि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त मानकका रूपमा विश्व व्यवस्थामा समाहित भयो । तर वैधताका सिद्धान्तहरूमा परिवर्तन हुनुका साथै शक्ति स्रोतको वितरणमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । प्रथम विश्वयुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेकाले उसलाई सैनिक हस्तक्षेप गरेर युद्धको परिणाम निर्धारण गर्न सहज भयो । राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले 'लिग अफ नेसन्स' मार्फत् विश्व व्यवस्थाको मानक परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे पनि अमेरिकी घरेलु राजनीतिले देशलाई अलगाववादतर्फ धकेल्यो ।  यसले 'धुरी' राष्ट्रहरूलाई सन् १९३० मा आफ्नै व्यवस्था लागु गर्ने प्रयास गर्ने मौका दियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि, अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको पनि यसको सैन्य शक्तिलाई सोभियत संघले सन्तुलनमा राखेको थियो  भने संयुक्त राष्ट्रको यथार्थ शक्ति कमजोर थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनसँगै अमेरिकाले छोटो समयएक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चलायो जतिबेला  मध्यपूर्वमा प्रभाव विस्तार गर्नखोज्यो भने वित्तीय अव्यवस्थाका कारण सन् २००८ को वित्तीय संकटको सामना गर्न पुगेको थियो । फलस्वरूप, अमेरिकाको पतन सुरुभएको विश्वासमा रुस र चीनले आआफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरे । पुटिनले छिमेकी जर्जियामा आक्रमण गर्ने आदेश दिए भने चीनले देङ सियाओपिङको सतर्क विदेश नीतिलाई आक्रमक दृष्टिकोणमा बदल्यो। यसैबीच, चीनको बलियो आर्थिक वृद्धिले यसलाई अमेरिकासँगको शक्तिको अन्तर कम गर्ने अवसर दिएको छ।
चीनको तुलनामा अमेरिकी शक्ति घट्यो तर विश्व अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा लगभग २५ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकाले जापान र युरोपसँग बलियो गठबन्धन कायम राख्दासम्म उनीहरूले भने चीन र रुसको २० प्रतिशतको तुलनामा आधाभन्दा बढी विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

के ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको निरन्तर शक्तिको यो विलक्षण स्रोतलाई कायम राख्नेछ वा कि हामी परिवर्तनको मोडमा छौँ भन्ने कालासको भनाइ सही हुनेछ ? सन् १९४५, १९९१, २००८ पनि परिवर्तनका घुम्तीहरू थिए । भविष्यका इतिहासकारहरूले सन् २०२५ लाई सूचीमा थपे भने, यो कुनै पनि अपरिहार्य निरपेक्ष घटनाको कारणबाट होइन अमेरिकाको आत्महन्ता नीतिको परिणामबाट हुनेछ ।
( हार्वर्ड केनेडी स्कुलका पूर्व डीन, तथा अमेरिकका पूर्व रक्षा सहायकमन्त्री) 
Copyright: Project Syndicate, 2025.