काठमाडौं । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सत्तामा सहभागिता हुनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले पनि सरकार जाने/नजानेबारे कुनै निर्णय गरेन । बरु निर्णय लिन शुक्रबारसम्मको समय तोकिएको छ । 

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बसेर शुक्रबार सरकारको विषयमा निर्णय लिने जानकारी दिए । 

आजको बैठकमा सत्ताबारे चर्चा भने भएको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारमा जाँदा र नजाँदा हुने नाफा–नोक्सानबारे विचार राखेका थिए । 

“कि त पार्टी प्रतिपक्षमा जान्छ, कि सत्तापक्षमा बस्छ । हामी बिचमा नबस्ने निर्णय गरेका छौँ । पार्टी सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने शुक्रबार संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्ने निर्णय भएको छ,” महामन्त्री ढकाल भन्छन्, “आज साथीहरूले सरकारमा जाँदाको फाइदा र बेफाइदाको विषमया धारणा राख्नुभयो ।”

बैठकले सरकारमा जानैपर्ने वा जान नहुनेबारे कुनै दबाब नदिएको र ठोस निष्कर्ष नदिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । 

आइतबार मात्र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच भेट भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । दोस्रोपटकसमेत प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको रास्वपाले उपचुनावपछि सरकारको विषयमा निर्णय लिने बताएको थियो । ऊ सत्तापक्षमा भए पनि सरकारमा भने सहभागी छैन ।

सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे ब्रिफ्रिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले जानकारी दिए । 

रास्वपा महामन्त्री ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री रास्वपालाई पुरानै मन्त्रालय दिन तयार छन् । प्रधानमन्त्री साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न पनि तयार रहेको महामन्त्री ढकालको भनाइ छ । आफूहरूकै कारण सत्ताको विषयमा निर्णय हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

“साविकको मन्त्रालय पाएको अवस्थामा सरकारमा जाँदैन भन्ने होइन, नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभएर पार्टी सरकारमा जाँदैन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले साविकको मन्त्रालय दिने र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुन्छ भनिसक्नुभएको छ । अब हामीले औपचारिक निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ ।”

सत्ताबारे रास्वपामा दुई मत छ । एक पक्षले सरकारमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने अर्कोले विपरीत ।

सरकारमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेको पक्षले सरकारमा गएर 'डेलिभरी' दिनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । अर्कोले प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । सभापति लामिछानेसहितका नेताहरू सत्ताकै पक्षमा छन् ।

रास्पाले आजको बैठकबाटै सरकारबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि रास्वपाले समयावधि बढाएको हो । तर, किन ?

पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ भन्छन्– हतारमा निर्णय नगर्ने पक्षमा छौँ । सबैको धारणा सुनेर निर्णय लिन्छौँ ।

“सरकारमा जाने नजाने निर्णय भइसकेको छैन । संयुक्त बैठक बसेर सबैको साझा धारणा बनाउन हामीले समय लिएका हौँ । हामीले थिति र प्रक्रिया बसाल्न पनि यसो गरेका हौँ,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “हिजोमात्र पनि प्रधानमन्त्रीमात्र होइन मन्त्री सुजन किरातीले पनि पुरानै सहमतिलाई निरन्तर गरेर अघि बढौँ भन्नुभएको हो । तर, कसैले भन्यो भन्दैमा कुदिहाल्ने वा भ्याट्टै गइहाल्ने भन्ने हुँदैन । सबैको धारणा सुनेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक्ता हामीले महसुस गरेका हौँ ।”

नेताहरूको भनाइमा रास्वपा पुरानै (गृह, शिक्षा र श्रम) मन्त्रालय पाए सरकारमा जान तयार छ । तर, उसले सरकार पाँच वर्षको बाँकी रहेको पूरै अवधि टिक्नुपर्ने र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा अन्य दलको हस्तक्षेप हुन नहुने सर्त राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन बल गरिरहेका छन् । सोमबार चितवन पुगेर प्रचण्डले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने दाबी गरे । उनले रास्वपाले पहिले पाएका मन्त्रालय माग्नु अस्वाभाविक नभएको पनि बताए ।

“रास्वपाका अध्यक्ष रविजीले पनि हामीलाई यही नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन । छलफलकै क्रममा भएकाले केही छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “रास्वपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन । बरु सरकारमा आउने कुरा चलिरहेको छ ।”

कतिपयले सत्ताबारे रास्वपाले निर्णय लिन गरेको ढिलाइलाई 'बार्गेनिङ'सँग जोडिरहेका छन् । तर, उपनेता श्रेष्ठ यसलाई मान्न तयार छैनन् । 

“बार्गेनिङ गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । हामी त परिवर्तनको पक्षधर हौँ,” उनले भने, “खासमा हामीले बसाउन खोजेको राजनीतिक कल्चर हो । केन्द्रीय नेतृत्व र सांसदहरूको धारणाको सम्मान गर्नु हो । त्यसैले सामूहिक बैठक र धारणाबिना हामीले अघि नबढ्ने निर्णय गरेका हौँ । यसलाई बार्गेनिङ भन्न मिल्दैन ।”