नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मूल समस्या शासकको मानसिकतामा छ तर सुधारको प्रयत्न भने सधैँ आवरणको गरिन्छ । यसैले अहिलेसम्म प्रशासन सुधारका नाममा गरिएका प्रयासहरू असफल भएका हुन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा पुनः एकपटक प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नै सरकारलाई सुझाव दिन यस्तो आयोग गठन गरिने बताएका छन् । 

राणा शासनको अन्त्यदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि विभिन्न नामका संरचना बनाइएका छन् । तिनैको सुझावमा देशमा निजामती सेवाको संरचना त तयार भएको छ तर सेवा प्रवाहमा सुधार भएको देखिँदैन ।

विसं २००७ सालमा मन्त्रालयहरूको संरचना तयार भएदेखि नै थालिएको भए पनि प्रशासन सुधारको मूल प्रश्नमा भने कहिल्यै ध्यान दिइएन । सबैले संगठनको स्वरुप, कर्मचारीको सङ्ख्या र सेवा सुविधामै बढी ध्यान दिए ।

परन्तु, जतिपटक सुधार गरे पनि कर्मचारीले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुलाई प्रमुख कर्तव्य ठानेनन् । कारण, कर्मचारीको मूल कर्तव्य जनताको होइन शासकको सेवा गर्नु हो भन्ने मानसिकता मेट्ने प्रयास कहिल्यै गरिएन । 

कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन गर्न पक्कै सजिलो हुँदैन । कर्मचारीको संस्कार नै नबदलिउन्जेल प्रशासन सुधारका नाममा जति अभ्यास गरे पनि जनताले पाउने सेवा सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउन सकिँदैन ।

नेपालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई आदेशले काट्ने अभ्यास अहिले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त नै छ । त्यसमाथि कानुन निर्माणका बेलादेखि नै कर्मचारीलाई सजिलो बनाउनमात्र ध्यान दिइन्छ ।

यस्तै, सरकारले के काम गर्ने हो र के नगर्ने हो भन्नेमा पनि सरकार स्पष्ट छैन । विश्वविद्यालयले प्राध्यापक वा विद्यार्थी भर्ना गर्दा हस्तक्षेप गर्न कर्मचारी खटाउने राज्यले सार्वजनिक यातायात सेवा लगभग सबै नै निजी क्षेत्रलाई छाडेको छ ।    

ट्राफिक प्रहरीले बस बिसौनीहरू तोक्दा यात्रुको सुविधा हेर्दैन । बिहानदेखि लाममा बसेका सेवाग्राहीलाई पर्खाएर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी चिया र खाजा खान जान्छन् । अर्थात्, जनताको सेवाले होइन कर्मचारीको सुविधाले प्राथमिकता पाउँछ ।

यसैले प्रशासन सुधारको प्रयास गर्ने हो भने कर्मचारीको मानसिकतामा जमेर बसेको सामन्ती संस्कारको ढुसी खुर्कन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले के काम गर्नुपर्ने हो र न गर्नुपर्ने हो भन्ने किटान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

प्रशासन सुधार भन्नेबित्तिकै पहिले कर्मचारी कटौतीको लक्ष्य तय गरी त्यसैलाई पुष्टि गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसको साटो सरकारले गर्नुपर्ने काम किटान गरी कर्मचारीको सङ्ख्या तय गरे सुधार सहज र सफल हुनसक्छ । 

देशले संघीय शासन प्रणाली अपनाएकाले अब संघले गर्ने सुधार मूलतः  संघीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित र सीमित हुनुपर्छ । प्रदेशहरूले पनि आआफ्नै आवश्यकता सुहाउँदो प्रशासनिक संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।  

मूलतः सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा वाञ्छित सुधार हुनेछ । कर्मचारीलाई जबाफदेही तथा सबै प्रक्रिया र अभ्यास पारदर्शी बनाउन सकेमात्र सेवा प्रवाहमा नागरिक मुखी सुधार हुनसक्छ । 

यसैले अब गठन हुने भनिएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले जागिर पकाउने र कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काममात्र नगरोस् । मूलतः कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइयो भने सुधारभन्दा यथास्थितिमा राख्ने प्रयास धेरै हुनेछ । 

आयोगको जनशक्ति छनोटदेखि कार्य विवरणसमेतमा जनमुखी दृष्टिकोण नराखे नयाँ प्रयास पनि विफल हुनसक्छ । असफल हुनेगरी प्रयास गरेर निराशा बढाउनुभन्दा बरू प्रयत्नै नगर्नु उचित हुन्छ ।