कोसीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई जापान भ्रमणको रहर निकै महँगो हुने देखियो । उनलाई जापानभित्र पस्नै नदिएर साथमा गएमा केही संदिग्ध व्यक्तिहरूसहित फर्काइयो । घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

उनीसँगै गएका कागज मिलाएर जापान जानेहरूलाई प्रहरीले नेपाल फर्कनेबित्तिकै पक्राउ गरी कारबाही सुरु गरेको छ । यस काण्डमा नाइके मानिएका अधिकारी भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । यसबाट सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा (एमाले)का नेता भएकै कारण अधिकारीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको त होइन भन्ने सन्देह उब्जेको छ ।

मानव तस्करीको आरोप लागिसकेको व्यक्तिलाई जो सुकै भए पनि सामान्य नागरिक सरह पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही  चलाउनुपर्छ । नेपालको संविधान र कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको छैन । यसैले सरकारले पनि असमान व्यवहार गर्न मिल्दैन ।   

सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले गरेको अपराधमा झन् गहिरो अनुसन्धान र  विशेष कारबाही हुनुपर्छ ।  अनिमात्र देशमा विधिको शासन रहेको दाबी गर्न मिल्छ । यस प्रकरणमा आफ्नै दलका नेतालाई समेत कारबाही गराएर एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । 

त्यसो त अधिकारीलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा गराउनु पनि कारबाहीकै एउटा चरण हो । अधिकारीलाई आरोप लागेपछि बचाउनका लागि एमालेका कुनै नेता अगाडि सरेको नदेखिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । अब उनलाई कोसी प्रदेश सभाको जिम्मेवारीबाट पनि निलम्वन गरिनु उचित हुनेछ । *यसैबीच एमालेको कोसी प्रदेश कमिटीले आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि पार्टीको कुनै पनि तहमा नरहने गरी निलम्वन गरेर सराहनीय अग्रसरता देखाएको छ । 

उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि पनि अधिकारीमाथिजस्तै आरोप लागेको थियो । उनले पनि संसद्सँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाका लागि भिसा दिलाउन  आफैँले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएकी पुष्टि भएको हो । कदाचित् भिसा पाएका भए उनीहरू पनि रानासँगै अमेरिका पुग्न सक्थे । 

रानामाथि भने कारबाही हुनु त परै रहोस् अनुसन्धानसमेत भएन । सत्ता स्वार्थमा गुपचुप पारियो । उनको पार्टीका नेता बचाउमा उत्रिए । प्रमुख विपक्षी नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त रानामाथिको कारबाहीको मागलाई ‘षड्यन्त्र’को संज्ञा दिएका थिए । 

यस्तो अवस्थामा अधिकारीमाथि गरिने कारबाहीले रानामाथि पनि  कारबाहीका लागि नैतिक दबाब पर्न सक्छ । यसैले अहिले अधिकारीमाथि  बिनाहिचकिचाहट कानुनबमोजिम कारबाही चलाएर नेतामाथि ठगीमा मुद्दा चल्दा सडकमा जुलुस निकाल्नेहरूलगायत सबैलाई नैतिकताको पाठ पढाउन सरकार अग्रसर  होस् ।     

* थप गरिएको