काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै फेरि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद गिजोलिएको छ । मन्त्रिपरिषदको २५ गतेको बैठकले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न २४ घण्टे निर्देशन दिएपछि विवाद झनै गिजोलिएको हो । 

मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत् मिटर (टाइम अफ डे–टीओडी) आधारमा १५ दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा मन्त्रालयले गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने वातावरण मिलाउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । 

यसअघि कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्ने भनी त्यसमा प्रवेश गरेका थिएनन् । आयोगले जिम्मा पाएपछि कात्तिक १४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर पहिलो किस्ता तिरेसँगै विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएको थियो । 

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । उद्योगीहरू धमाधाम किस्ता तिर्न थाल्दा अचानक मन्त्रिपरिषदको हस्तक्षेप गरेको हो । 

यससँगै अब बक्यौता कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । बक्यौता १५ दिनमा उठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग कुनै योजना छैन । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई बक्यौता कसरी उठ्छ भनी प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘बिल दिने, पैसा लिने ।’ 

लाइन काटेपछि १४ वटा उद्योग किस्ता तिर्न आए । यसबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बक्यौता उठाउन सफल हुने देखिएपछि १३ गते ऊर्जा मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेको स्रोत बताउँछ । 

“कुलमान घिसिङ सफल हुने देखेपछि यसमा राज्य नै लागेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री व्यापारीतिर लागेका छन्,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “ठूला बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूकै हितमा मन्त्रिपरिषदको अचानक उक्त निर्णय आएको हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन व्यापारीकै स्वार्थ अनुसार बाहिर ल्याइएको हो ।”

प्राधिकरणले असोज २४ गते ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ सम्म महसुल नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, बलियो सरकार रहेको र लाइन काट्न नसक्ने अड्कल गर्दै बक्यौता बुझाएका थिएनन् । प्राधिकरणले ८ गते बेलुका नै बक्यौता रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि १४ वटा उद्योगले बक्यौतावापतको किस्ता बुझाएका हुन् । बक्यौता बुझाउनेमा झण्डै १२ करोड बक्यौता भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट समेत छ । 

रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज पनि किस्ता बुझाएका छन् । रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार, सम्राट सिमेन्टको तीन करोड ७७ लाख ७३ हजार, शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ९८ लाख ८१ हजार, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिजको ५९ हजार, नारायण रबर उद्योगको १० लाख ५६ हजार र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजको ७६ हजार बक्यौता थियो ।  

जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो पनि किस्ता बुझाएका छन् । जीबी टेक्सटाइल पहिलोको ३५ लाख ३७ हजार र दोस्रोको १४ लाख ११ हजार बक्यौता थियो । 

सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ करोड ९६ लाख ३६ लाख विनायक स्पातको सात लाख ५२ हजार तथा नव नेपाल प्लास्टिकको दुई लाख पाँच हजार बक्यौता थियो । शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सले पनि पहिलो किस्ता तिरेको छ । 

१४ वटा उद्योग किस्तामा आएको र बाँकी पनि आउने तरखरमा रहँदा ओली सरकारले अचानक हस्तक्षेप गर्दा अब बक्यौता के हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरणकै कर्मचारी अलमलमा छन् । उठ्न लागेको बक्यौता मन्त्रिपरिषदले नै हस्तक्षेप गर्न थालेपछि २०७२ देखिको बक्यौता उठ्न सकेको छैन् ।

मन्त्री खड्काले लाल आयोग प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउन सहजीकरण गरेको बताउँछन्  । “डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई लामो समय अल्झाइरहन नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो,” खड्काले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित बिल दिँदै उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउनुपर्छ र बिलअनुसार उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्छ ।”

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद के हो ?

नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरू भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरू हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगहरूलाई लक्षित विद्युत् निरन्तर गर्ने नीति लियो । अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीतिअनुरूप डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा २०६० पछि क्रमशः लोडसेडिङ बढ्दै गयो । नागरिकहरू ०६५ देखि ७३ सम्म चरम लोडसेडिङ भोग्न बाध्य भए । उक्त बखत नागरिकले १८ घण्टासम्म बिजुली देख्न पाएनन् ।

नागरिक लोडसेडिङमा रहे भने केही उद्योगले निरन्तर बिजुली पाइरहे । अर्थात् उनीहरू लोडसेडिङबाट प्रभावित भएनन् । विशेष गरी विराटनगर क्षेत्रका दुई दर्जन बढी उद्योगले निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्दै उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो । यसमा प्राधिकरणको नेतृत्व र उद्योगीबाहेक अन्य बेखबर थिए । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए, मुकेशराज काफ्ले । 

सरकारका प्रशासन तथा सरकारी अस्पतालमा रहेको डेडिकेटेड लाइनमा ग्रान्डी अस्पताल पनि माग गर्न थालेपछि गुपचुप रुपमा डेडिकेटेडको लाइन सञ्चालन गरेको उद्योगहरूको समेत कुरा बाहिर आयो । 

ग्राण्डी अस्पतालले डेडिकेटेड लाइनको माग गरेपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई नदिने भनेर निर्णय गरेपछि उद्योगीले निरन्तर बिजुली पाएको कुरा बाहिरिएको थियो । 

२०६९ पुस २२ गते बसेको प्राधिकरणको ६४५ औं बैठकले सरकारी अस्पताल, प्रशासनिक क्षेत्र प्रयोग भएको डेडिकेटेड लाइनवापत महसुल दर बढाउने निर्णय गर्‍यो । 

देश चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्योगहरूले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अनधिकृत तवरले उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ नहुने गरी बिजुली दिएकाबारे अध्ययन गर्न २०६९ चैत २७ गते विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुन्दर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । समितिले विराटनगरका १५ उद्योगले निरन्तर बिजुली पाएको प्रतिवेदन बुझायो । 

तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २५ लाख ३१ हजार, विद्युत् उत्पादन ६४७ र उच्च माग ११९७ थियो । 

प्रणालीमा ५५० मेगावाटको असन्तुलन भएपछि आमजनताले लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए । उद्योगहरूमा पनि डेडिकेटेड दिन सकिने विषयमा बुझ्न प्राधिकरणको २०७१ माघ १० गते को ६९९ बैठकले मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्‍यो । 

उपसमितिले निर्वाध रुपमा विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकहरूलाई नीतिगत व्यवस्थित गर्दा प्राधिकरणको नीति अनुसार लोडसेडिङ हुने फिडर र नहुने डेडिकेडेड फिडरमा विभाजन गर्नुपर्ने राय दियो । 

प्राधिकरणका सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ को ७१० औं बैठकबाट तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई बाइपास गर्दै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरूबाट लिनुपर्ने अतिरिक्त (प्रिमियम) चार्जसहितको नयाँ महसुल दर तोक्यो ।

डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने औद्योगिक तथा व्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडर वर्गमा राख्यो ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा २०७२ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकहरूलाई ६० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लगायो । 

लोडसेडिङका बेला महँगो डिजेल प्रयोग गरिरहेका उद्योगीहरू २४ घण्टा नै बिजुली पाउन प्राधिकरणको शरणमा पुगे । प्राधिकरणको नेतृत्वले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच पुगेकाहरूलाई डेडिकेटेड लाइन दियो । 

विवादको सुरुवात 

लोडसेडिङ चरम अवस्थामा रहेको बेला प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको तोकआदेशमा उद्योगहरूलाई लाइन बाड्ने काम गरे । डेडिकेटेडको बहस सतहमा आएपछि प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि प्रिमियम चार्ज लगायो । आफ्नो निर्णय सदर गर्न तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा प्राधिकरणले पठाएको पत्रलाई विद्युत् महसुुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस १९ गते बसेको बैठकले त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालै निर्णय फिर्ता पत्र पठायो । 

आयोगको पत्र आएपछि पुस २२ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघिको निर्णय फिर्ता लिँदै महसुुल दर तोक्न प्रस्ताव पठायो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पुस २९ गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले सदर गरिदियो । अर्थात् साउनदेखि प्राधिकरणले लगाएको अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय भयो । 

यसअघि प्रिमियम शुल्क तिर्न नपरेको अवस्थामा महसुल आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुलको बिल पठायो । अतिरिक्त महसुलको शुल्क आएपछि सरकारीदेखि निजी सबैमा खैलाबैला मच्चियो । 

२०७३ असारमा प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गर्दै विनियमावलीको विनियम (५) को उपविनियम (५) मा ‘३३ के.भि. ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति नगरिने’ निर्णय गर्‍यो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सुरु भएकै बेला मुकेशराज काफ्ले भदौ २४ गते प्राधिकरणबाट बिदा भए । 

२०७३ भदौ २९ मा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । घिसिङले ०७३ असोज १ देखि कार्यकाल सम्हाले । व्यवस्थापनमा अब्बल घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्य गर्न लागे । देश चरम लोडसेडिङमा रहेको बेला आएका घिसिङले ०७३ कात्तिकमा बाह्रखरीसँग वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने बताएका थिए । घिसिङले भनेजस्तै २०७३ कात्तिकबाट काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्यो । डेडिकेटेड लिएका उद्योगबाहेक अन्य उद्योगमा भने लोडसेडिङ कायम नै रह्यो । 

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएपनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूमा सोही चार्ज लागि रह्यो । उक्त समयमा तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगको विघटन भइसकेको र विद्युत नियमन आयोग गठन नभएको अवस्था थियो । नियमन आयोग ऐन आएपनि आयोगको गठन नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल हटाउन सक्ने अवस्था थिएन । यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो । तर, घिसिङ र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेनन् । 

यता लोडसेडिङ अन्त्य भएको र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले महसुल नतिरेको भेटियो । त्यसपछि २०७५ वैशाख ३१ गतेको प्राधिकरण ७६८ औं बैठकले डेडिकेटेड ग्राहकको महसुल दरको कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ महसुल निर्धारणबारे अध्ययनसहित सुझाव दिन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको अध्यक्षमा समिति गठन गर्‍यो ।

पुनको समितिले साउन २५ गते प्रतिवेदन बुझायो । उक्त समितिले २३० वटा ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएको रिपोर्ट दियो । जसमध्ये १८४ उद्योगहरूमा डेडिकेटेड लाइनको महशुल कामय गरेर बिलिङ गरिरहेको उल्लेख थियो । 

५० सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी आयोजनालगायतले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगकर्ता रहेको निष्र्कष दियो । ५८ ग्राहकले डेडिकेटेडसरहको लाइन लिएर पनि महसुल तिर्नु नपरेको भन्दै ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पनि छुट महसुल बिलिङ गरेर उठाउन पुन समितिले सिफारिस गर्‍यो । छुट बिल पाएपछि उद्योगहरू विरोधमा उत्रिए । 

प्राधिकरणले एकैपटक बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहारे । ट्रंक लाइन लिएका उद्योगलाई डेडिकेटेड सरहको विल लगाउँदा साँच्चिकै अन्याय भएको हो कि भनी प्राधिरकण सञ्चालक समितिले पुनः भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा उद्योगहरूको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी मिटर) अध्ययन गर्न समिति बनायो । 

पुन समितिले टीओडी मिटरको सहायताले अधिकांश उद्योगले २० घण्टा बढी बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक बुझायो । 

त्यसपछि गत २०७५ कात्तिक १७ कात्तिकमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका सबै ग्राहकसँग बाँकी महसुल उठाउने निर्णय ग¥यो ।

तीन खण्ड कुन कुन ?
२०७२ साउन देखि २०७२ पुससम्म 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यो किन भयो भने २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउने निर्णय भयो । तर, यसको स्वीकृत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गर्नुपर्ने थियो । तर आयोगले ५ महिनापछि मात्रै निर्णय गर्‍यो । 

२०७२ पुस २९ गते प्राधिकरणको प्रिमियम दर स्वीकृत भएपछि मात्रै यसको दर निर्धारण भएको हुँदा यसलाई पहिलो खण्ड भनिन्छ । २०७६ सालमा प्राधिकरणले निकालेको तथ्यांक अनुसार पहिलो खण्डको ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ मा प्राधिकरणलाई अतिरिक्त महसुलदर स्वीकृत गरेपछि माघदेखि सुरु भएको दोस्रो खण्ड २०७५ वैशाखसम्म रह्यो । नेपालमा औपचारिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ वैशाख ३१ सम्मको म्यादलाई दोस्रो खण्ड भनिन्छ । यस खण्डको ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ । 

२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म 

सरकारले विद्युत् नियमन आयोग ऐन ल्याएपछि महसुल निर्धारण आयोग विघटन भयो । विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भएको थिएन । तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा पनि उद्योगहरूको अतिरिक्त महसुल हटाउने सुविधा प्राधिकरणसँग थिएन । यसरी २ वर्षसम्म उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिलिङ भइरह्यो । यसअवधिमा ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।