काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्ने तयारी सुरू गरेपछि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई)को चर्चा पुनः सुरु भएको छ । प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणमा चीनले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । 

तर नेपाल र चीनबीच बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने ‘मोडालिटी’ तयार हुन नसक्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति पर–पर सर्दै गएको छ ।  सरकारमा सहभागी दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईमा स्पष्ट मतभिन्नता छ । 

कांग्रेस अनुदानबाहेक ऋण अस्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । एमाले ऋण र अनुदान आवश्यकता हेरेर लिने पक्षमा छ । नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो ।  सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’ समझदारीपत्र (एमाओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्यसमा हस्ताक्षर हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री ।  उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको साढे सात वर्ष बित्न लागेको छ । 
तर यो अवधिमा बीआरआईमा ऋण वा अनुदान लिँदै एउटा परियोजनामा पनि लगानी गरेको छैन ।

पछिल्लोपटक नेपालले बीआरआई अन्तर्गगत ९ वटा परियोजना छनोट गरी चीनलाई बुझाएको थियो । तर चीनले एउटै परियोजना अघि बढाएन ।  परियोजना कार्यान्वयन गर्न बीआरआई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’ सम्झौता गर्ने तयारी नेपाल र चीनको छ । 

तर लगानी ऋण वा अनुदान के हुने र कसरी गर्ने भन्ने ‘मोडालिटी’मा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता पर धकेलिएको हो ।

कुनै भवितव्य आइनपरे प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्नेछन् ।  ओलीको भ्रमणमा पनि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता प्रमुख एजेन्डा हुनेछ ।  तर, यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पनि यो टुंगिने छेकछन्द देखिँदैन । 

कारण हो– सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच ऋण लिने सम्बन्धमा फरक फरक धारणा ।

“एमाले सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,” एमालेका नेता डा. राजन भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो कार्यान्वयन गर्न जे गर्नुपर्छ एमालेले त्यही गर्छ ।”

उक्त एमओयू कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिला अब ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान एग्रिमेन्ट’ (बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता) गर्न आवश्यकता छ । यो सम्झौता गर्न सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र एमाले सहमतिको बिन्दुमा आउनुपर्छ । अन्यथा यो सम्भव छैन ।

“बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा ऋण नलिने भनी हाम्रो पार्टीको कार्य सम्पादन समितिबाट निर्णय नै भएको छ,” कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बाह्रखरीसँग भने, “अनुदान लिनेगरी मात्र बीआरआई सम्बन्धमा थप सम्झौता हुनसक्छ, ऋण लिने गरी हुँदैन ।”

अर्थात् कांग्रेस मुलुकलाई चिनियाँ ऋण बोकाउने पक्षमा देखिँदैन भने एमाले ऋण वा अनुदान दुवै लिने पक्षमा छ ।  खासमा चीनसँग ऋण निर्मित पोखरा विमानस्थल चल्न नसक्नु र छ वटा चिनियाँ जहाजले मार बोकाएपछि ऋण नलिने पक्षमा कांग्रेस देखिएको हो । 

नेपाललाई थप ऋण आवश्यकता नरहेको कांग्रेसको धारणा छ ।  नेपालले प्राप्त अनुदान सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण थप ऋण लिन नहुने तर्क उनको छ । 

“नेपालले चीन र भारतबाट लिँदै आएको वार्षिक अनुदान पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा गरेको अनुदान हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा ऋण थपेर परिणाम आउँदैन,” डा. महतले भने ।

प्रोजेक्ट हेरेर मात्र बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने वा अनुदान लिने निर्णय लिनुपर्ने भन्ने पक्षमा एमाले छ । कांग्रेस अनुदान मात्र लिनुपर्ने पक्षमा छ भने एमाले आवश्यकता हेरी ऋण र अनुदान दुवै लिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

“सम्झौता नगरी हामी ऋण लिदेनौं, अनुदान मात्र लिन्छौं भन्नु प्रोफेशनल देखिएन । पहिला सम्झौता गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि कुन परियोजनामा काम गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ । परियोजना छनौट गरेपछि त्यसको डीपीआर तयार हुन्छ । डीपीआरका आधारमा मात्र कति लगानी गर्नुपर्ने र त्यो कसरले के आधारमा गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने हो,” एमाले नेता भट्टराईले भने ।

कांग्रेस र एमालेले बीआरआईका सम्बन्धमा जुन आधिकारिक धारणा राखिरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा छिट्टै वा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुन सम्भव देखिँदैन । 

“यसमा कांग्रेस स्पष्ट छ– ऋण लिने गरी सम्झौता हुँदैन, अनुदान दिनेभए हुन्छ,” कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले भने ।

के हो बीआरआई ? 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वकांक्षी परियोजना हो– बीआरआई ।  सी सन् २०१२ मा सत्तामा आएपछि बीआरआईलाई उच्च महत्व दिँदै आएका छन् ।  सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा स्थापना गरिएको बीआरआई उद्देश्य हो– बाँकी विश्वसँग चीनको नयाँ व्यापार मार्ग स्थापना गर्नु । 

बितेको ११ वर्षमा विश्वका १५० देश बीआआरईमा सहभागी भएका छन् ।  एसियादेखि अफ्रिका, युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रसम्म बीआरआईमा सहभागी छन् । 

चीनले भण्डारण गरेको ३० खर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्राबाट बीआरआई परियोजनाहरूमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बीआरआईअन्तर्गत तीन हजारभन्दा बढी परियोजनामा चीनले लगानी गरिसकेको छ ।  
सुरूमा बीआरआईअन्तर्गत चीनले पूर्वाधार विकासको काम गरेको थियो । 

पछि सुरक्षा, दिगो विकास र डिजिटल प्रविधिका क्षेत्रमा पनि चीनले लगानी विस्तार गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्र्याउने शीर्ष १५ देशमा छन्– इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, रूस, साउदी अरब, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), बंगलादेश, पेरू, लाओस, इटाली, नाइजेरिया, इराक, अर्जेन्टिना र चिली । 

एमसीसीलाई झैँ बीआरआईलाई विवादमा तानिँदै 

नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी एमओयू भएको साढे सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त एमओयू सार्वजनिक गरिएको छैन ।  एमओयू सार्वजनिक नहुँदा यो विस्तारै विवादमा तानिँदै गएको छ ।  बीआरआईलाई विवादित बनाउने प्रमुख भूमिका नेपाल सरकार र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ्गले गरेका छन् । 

सरकारले एमओयू सार्वजनिक नगरेपछि पछिल्ला दिनहरूमा सांसदहरू नै एमओयू सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।  उनीहरूले प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमार्फत एमओयू सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक र सदनमा पनि पटक–पटक एमओयू सार्वजनिक गर्न माग सांसदलहरूले गर्दै आएका छन् । 

“सन्धि सम्झौतामा पारदर्शिता नअपनाउँदा बीआरआई विवादित बन्न लागेको छ । पहिला एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)मा यस्तै भएको थियो,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा भनेका थिए, “के बीआरआईलाई पनि एमसीसीलाई झैँ विवादित बनाउन खोजिएको हो ?” 

नेपाल सरकारले एमओयू सार्वजनिक नगरेर शंका गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेनले चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई बीआरआईअन्तर्गत भन्दै नेपाल सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेका थिए । 

पछिल्लोपटक करिब तीन महिनाअघि नेपाल र चीनबीच काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ राजदूतले ती सहयोग बीआरआईअन्तर्गत भएको बताएका थिए । 

परराष्ट्रमन्त्रीसँग छैन सरकारको धारणा

करिब तीन महिनाअघि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।  त्यतिबेला नै अर्थ मन्त्रालय र उक्त निकायबीच चारवटा सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको थियो । 

याङले त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।  सोही भेट र सहयोग सम्बन्धी आदानप्रदानलाई लिएर पछि परराष्ट्रमन्त्री राणालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा बोलाइएको थियो । 

“केही दिनअघि चीनका भाइस मिनिस्टर आउनुभएको थियो, उहाँले मलाई पनि भेट्नु भएको थियो । तर सम्झौता उहाँहरूको अर्थ मन्त्रालयसँग भएको हो । जति पनि चारवटा सम्झौता भएको छ बीआरआई भन्ने ओभरअल फ्रेमवर्क जस्तो लाग्यो,” समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेकी थिइन् । 

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री राणा गत भदौ ७ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएकी थिइन् । बैठकलाई याङसँग भएको भेटवार्ताबारे जानकारी गराएकी थिइन् । 

याङलाई बीआरआई सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट राखेको उनले बताएकी थिइन् ।  तर नेपाल सरकारको धारणाबारे भने उनले केही बताइनन् । सरकारको धारणा पछि छलफल गरेर बताउने आश्वासन उनले याङलाई दिएको जनाएकी थिइन् । 

“उहाँहरूले बीआरआईको मोडालिटीको विषयमा पनि कुरा गर्न खोज्नुभएको रहेछ । मैले हाम्रो पार्टीको यस्तो यस्तो छ, हामीले पास गरेर दिइसक्या छौं भने । बीआरआई मोडालिटी के हुनसक्छ भन्नेबारे पछि हामी छलफल गर्छौं भनेर भनेका छौं,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेको थिइन् । 

माओवादी के भन्छ ? 

गत असार ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बीआरआईलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ती प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।  प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले प्रतिनिधिसभालाई छिट्टै नेपाल र चीनबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका थिए । 

“बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ । केही समयभित्रै यसमा हस्ताक्षर हुन्छ,” प्रचण्डको भनाई थियो ।

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बीआरआई एमओयुमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको उनले स्मरण गरेका थिए ।  तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री भएर गतवर्ष चीनको भ्रमण गर्दा पनि चिनियाँ समकक्षीसँग बीआरआईका विषयमा गहन छलफल गरेको दाबी उनको थियो ।

बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि धेरैलाई नेपाल चीनले उपलब्ध गराउने ऋणको पासोमा पर्ने चिन्ता रहेको उनले बताएका थिए । 

“हामी कुनै ऋणको माखेसाङ्लोमा पर्ने छैनौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ– अनुदानमा नै त्यस्ता परियोजनाहरू बीआरआईअन्तर्गत आउन् । दोस्रो प्राथमिकता– सहुलियतपूर्ण ऋण एडीबी, विश्व बैंककै जस्तो ब्याजदरमा लिने हुनेछ,” प्रचण्डले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए ।

नेपाल महँगो ब्याजमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको उनले स्पष्ट धारणा थियो ।

“यो कुरा मैले चिनियाँ पक्षलाई बेइजिङ जाँदा स्पष्ट पारेको छु । हामी ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्ने गरी परियोजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौं,” प्रचण्डले बताएका थिए ।  

डेमोक्र्याट्सहरू सशंकित, कम्युनिस्टलाई ‘हितकारी’  

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बीआरआईका विषयमा सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।   समझदारीपत्रलाई गोप्य राखेपछि यसलाई सार्वजनिक गर्दै संसद्भित्रै वहस गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको छ ।  एमसीसीमा जसरी छलफल भएको थियो, त्यसैगरी बीआरआईसम्बन्धी एमओयू माथि पनि छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा जब बीआरआईलाई लिएर बहस हुन्छ तब नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर सशंकित हुने गरेका छन् । 

कम्युनिस्ट पक्षधर सांसदहरू भने नेपालको हित गर्ने भन्दै बीआरआईको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । 

एमाले र माओवादीका नेता मात्र होइन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले बीआरआई नेपालको हितमा भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।  

ऋण लिन किन डराउँदैछ कांग्रेस ?

विश्वका धेरै देशमा बीआरआई केही परियोजनाहरू सफल हुन सकेनन् ।  विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, बढ्दो ब्याजदर र उच्च मुद्रास्फितिका कारण धेरै देशले चीनबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।  अर्बौंको ऋण तिर्न नसक्दा विकास आयोजना ठप्प छन् र सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । 

श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह यसैमध्ये एउटा उदाहरण हो । 

चिनियाँ ऋणमा उक्त बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो । आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२० श्रीलंका टाट पल्टियो । 

टाट पल्टेको श्रीलंकाले बन्दरगाहलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेन । अन्ततः ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले यो बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन बाध्य भयो । बीआरआईमा ठूलो ऋण लिने पाकिस्तान पनि एक हो । पाकिस्तानले पनि समयमै ऋण तिर्न सकेको छैन र आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको छ । 

फलस्वरुप पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग राहत माग्नुपरेको छ । इथियोपिया र केन्यालगायत अन्य धेरै देशहरू पनि यस्तै चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

यिनै उदाहरण पेश गर्दै कांग्रेस बीआरआईअन्र्तगत चीनसँग महँगो व्याजदरमा ऋण सहायता लिँदै पूर्वाधार विकास गर्ने पक्षमा छैन ।  चीनले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको बढी ब्याज लिने गर्छ ।

“चीनको मात्र होइन कुनै पनि देशको ऋण लिँदा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले ऋण लिएर पोखरामा निर्माण गरेको विमानस्थलको अवस्था देखेका छौं । अब हामीले ऋण लिँदा धेरै विचार गर्नुपर्छ,” कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले भने । 

होला त बीआरआई सम्झौता ? 

अहिलेकै अवस्थामा चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौता हुन नसक्नेमा सहमत छन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेता ।

“कांग्रेसले जुन धारणा राख्दै आएको छ त्यसको आधारमा बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता अघि बढ्न सक्दैन,” एमाले नेता डा. भट्टराईले भने ।  तर, सम्झौता हुने सम्भावना बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “आज जुन धारणा कांग्रेसले राख्दै आएको छ त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्‍यो भने सम्झौता गर्न सम्भव छ ।”