लघुवित्तको काम समाजको आर्थिक र सामाजिकस्तर उठाउने हो । गरिबीलाई शून्य अवस्थामा झार्न प्रयास गर्ने हो । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरै उद्योगधन्दा छैनन् । कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादन लागत महँगो छ । कुनै सामान बनाउनका लागि चीन र भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र केही नाफा राख्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा उत्पादनमूलक ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए पनि नाफामा गएको कम छ । सानासाना उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि हामीले सानोसानो कर्जा प्रवाह गर्ने हो । ऋण तिर्न ऋण प्रवाह गर्नेचाहिँ हैन ।

अहिले लघुवित्तसम्बन्धी जुन किसिमका आरोपहरू आएका छन्, ती लघुवित्तको सिद्धान्तविपरीतका छन् । कतिपयले ऋण तिर्नलाई ऋण लिने गरेका छन्, त्यो गलत हो । ऋण तिर्न ऋण लिने नै हैन । सात/आठवटा समूहमा बसेर लघुवित्तबाट ऋण लिएको भन्ने कुरा अएको छ, यो सिद्धान्तविपरीत छ । एउटै मात्र समूहमा बसेर यस्तो कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । सानोसानो कर्जाबाट सुरु गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षमताअनुसारको कर्जा लिनुपर्छ । उद्यमी क्षमताअनुसारको हुन्छ र कर्जा पनि त्यहीअनुसार लिनुपर्छ ।

परिवार, समाज र मुलुक धनी हुन केही उद्यम चाहिन्छ । यसका लागि काम आवश्यक हुन्छ । हामीसँग काम नै छैन । हामीले अहिले सबैभन्दा तल रहेका दिदीबहिनीको कुरा गरिरहेका छौँ । उहाँहरूसँग मोबाइल बनाउने, कम्प्युटर बनाउनेजस्ता सीप त छैन । त्यही भएर हामी लाग्ने भनेकै कृषिमा हो । नेपालका अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू कृषि पेसामा छन् । त्यसले गर्दा सानो कर्जा कृषिका लागि १५/२० हजारबाट सुरु गर्ने हो । तर, अहिले समस्या आएको छ । अब समाधान गर्नुपर्‍यो ।

वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । वित्तीय ज्ञान कसैलाई नहुँदा पनि यस्तो समस्या आइपरेको देखिन्छ । हामीले दिने भनेको एक साताको वित्तीय साक्षरता हो । यो हामीले नै अभ्यास गर्नुपर्ने हो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बृहत् उप्रेरणाका कार्य गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, गरिबीको श्रेणीकरण गर्ने, त्यसपछि समूह गठन गर्ने, वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक परियोजना साक्षरता र स्वास्थ्या साक्षरताजस्ता कुराहरू गरेर मात्रै ऋण दिने हो । पहिल्यै ऋण दियो, शिक्षा राम्रोसँग छैन, पैसा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छैन । त्यो त झन् गरिबलाई झन् गरिब बनाउने योजनाजस्तो पो भयो । अहिले जति पनि कार्य भएको भन्ने सुनिएको छ, ती लघुवित्तको सिद्धान्तविपरीतका काम भएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका माइक्रोफाइनान्स मात्र हैन, समस्य सहकारी संस्थामा पनि देखियो । मलाई त लाग्छ, वित्तीय संस्थाको नियमन हुन नसक्दा यस्तो भएको हो । एउटा संस्था ‘रेगुलेट’ गर्न कति ‘मेनपावर’ चाहिन्छ ? त्यसको अभावले गर्दा पनि समस्या आएको जस्तो देखिन्छ । सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको काम गर्छ । एउटै उद्देश्य भएका सहकारी जिल्लामा एउटा मात्र राख्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ । यो राजनीतिकर्मी र सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्ने काम हो ।

हामीले गर्न खोजेको चरम गरिबीलाई बाहिर निकाल्नु हो । आर्थिक विकासमा विस्तारै फड्को मार्ने हो । तर, यहाँ धेरै दिदीबहिनीलाई समस्या परेको पनि देखियो । कतिपय राम्रा उद्यमी भएका महिला रोगको कारणले गर्दा चरम गरिबीमा फर्किएको पनि पाइयो । लघुवित्तले मात्रै देश विकास हुँदैन नि ! यो त एउटा ‘कम्पोनेन्ट’ मात्रै हो । लघुवित्त एउटा क्षेत्र मात्रै हो । यसले सबै गर्न सक्छ भन्ने हैन । पालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तले ठूलो मात्रामा कर्जा दिने नै हैन । लघुवित्तले ऋण दिने भनेको २०/३० हजार रुपैयाँ मात्र हो । योभन्दा बढी दिनुपर्‍यो भने महिला दिदीबहिनीको क्षमता हेरेर अनुभवी दिदीबहीनीलाई यस्तो ‘लोन’ दिनुपर्छ । यो मैले सधैँ भन्ने गरेको छु । ३० वर्षे इतिहास भएको निर्धन उत्थान लघुवित्तको औसत ऋण साइज एक लाख मात्रै छ ।

जाजरकोटको एउटा उदाहरण छ । त्यहाँ हामीले गरिब समुदायलाई माथि उठाउन एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्‍यौँ । तालिम दिऔँ । र, १०/२० हजारबाट ऋण दिन सुरु पनि गर्‍यौँ । तर, त्यहाँ कुनै सहकारी आएर एक लाख/दुई लाख बाँड्न थाले । त्यहाँ हामी ‘ट्रयाप’मा पर्‍यौँ ।

हामीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनौँ । तर, हाम्रो सर्भिस चार्ज भनेको १.५ प्रतिशत हो । व्यक्ति खराब हुनसक्छ, संस्था खराब हुँदैन । अहिले जुन समस्या भोगेका छौँ, हामीले साक्षर बनाउन नसक्दाको परिणाम हो । लघुवित्तको उद्देश्य भनेको देशमा कोही पनि गरिब नहून् भन्ने हो । गरिब मध्यमवर्गमा जाऊन् भन्ने हो । लघुवित्तको आवश्यकता छ । हामीले कहाँ सुधार गर्न आवश्यक छ, सुधार गर्दै जाऊँ । नियमविपरीत काम गर्नेलाई उजुरी गरौँ । कारबाही हुन्छ ।

लघुवित्तको उद्देश्य र काममा पछिल्लो समय तालमेल नभएको जस्तो लाग्छ, मलाई । त्यो तालमेल हामीले मिलाउनुपर्छ । कर्जाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ । ऋण एकैपटकमा दिनु हुँदैन । ऋण लिनेलाई कर्मचारीले तालिम पनि दिनुपर्छ । ऋण केका लागि लिएको हो, त्यहाँ गएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा ऋण लगानी उत्पादन क्षेत्रमा हुनुपर्छ । भैपरी आउने आकस्मिक ऋण पनि हुन्छ । एकैपटक पाँच लाख ऋण दिनु हुँदैन । यसमानेमा हामी लघुवित्त सुध्रिन जरुरी छ । अहिले जे भइरहेको छ, गलत भएको छ । आवाज त्यसै आएको हैनजस्तो लाग्छ । ऋण तिर्नलाई ऋण लिएको भन्ने कुरा आएको छ, यो गलत हो ।

केका लागि ऋण लिएको हो, त्यसैमा लगानी गर्नुपर्छ । राज्यले पनि उद्यमीलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ । यहाँ ऋण लिएर उत्पादन गरिएका वस्तु बजार मूल्यभन्दा बढी पर्‍यो भने किसानलाई मार पर्छ । किसानलाई कति अनुदान वा सहुलियत दिन सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । अन्य मुलुकबाट आउने सस्तोमा पाउने तर यहाँ उत्पादन भएकाको भाउ बढी भयो भने राज्यले किसानको लागत र प्रतिफलको जिम्मा लिनुपर्छ । लघुवित्त एक्लै राज्य हैन । सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

ऋणीले पनि ऋणमाथि ऋण थप्नु हुँदैन । पाँच लाख, सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भन्ने कुरा आएको छ । यो ऋण केका लागि लिएको हो ? त्यो कुरा स्पष्ट आउनुपर्‍यो नि ! उत्पादन प्रक्रियामा नजाने हो भने हामीले ऋण नै दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

उद्यमशीलताको तालिम आवश्यक हुन्छ । यस्ता तालिम हामीले प्रत्येक शाखाबाट दिएका हुन्छौँ । सबैले यस्तो तालिम लिनुपर्छ । नाफा–नोक्सान हिसाब गर्न जान्नुपर्छ । लोन अफिसरले के शीर्षकमा ऋण गएको छ, त्यो शीर्षकमा लगानी भएको कि भएन भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।

समस्या पर्छ भन्ने पनि सिकाउनुपर्छ । यो सामाजिक व्यवसाय हो । हामीले नजान्नेलाई सिकाउनुपर्छ । लघुवित्तको काम ऋण दिने मात्र हैन । ठूलो ऋण चाहिनेले विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा जाने हो । कर्जाको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । जोखिम कम गर्न बिमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त भनेको सेभिङ (बचत) पनि हो, बिमा पनि हो, क्रेडिट पनि हो, रेमिट्यान्स पनि हो । यो सबै मिलाएर लघुवित्त भएको हो । यसको सही सदुपयोग गरियो भने राम्रो हुन्छ ।

(निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)