विराटनगर । देशका ६ महानगरपालिकामध्ये दुईवटाले मात्र नियमितरूपमा आम्दानी तथा खर्चको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा (२) मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामानबमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रतिवदेन महालेखा परीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाउनुपर्छ । आमनागरिकको जानकारीका लागि समेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, देशका ६ मध्ये काठमाडौं र विराटनगर महानगरपालिकाले मात्र यस्तो वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा काठमाडौं महानगरभन्दा पनि अगाडि छ । विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आठ महिनाको मासिक प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरेको छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महानगरले त्यसयता गरेको छैन । वार्षिक प्रतिवेदन पनि नियमित छैन । २०७०/७१ यता ६ आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमात्र सार्वजनिक गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आव २०८१/८२ को चैत महिनाको आम्दानी प्रगति प्रतिवेदन १० दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाडौंले चालु आवको पुस महिनायता मात्र आफ्नो मासिक प्रतिवेदन आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । उसले पुसमा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आव २०७८/७९ को चैतको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरेयता वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन नै गरेको छैन । भरतपुरको आधिकारिक पोर्टलमा २०७९ को वैशाखमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक प्रतिवेदन राखिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन ‘सेल्फ डिस्क्लोजर’मात्र गर्ने गरेको बताए । “म प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा पनि राख्न लगाइहाल्छु,” उनले भने । वेबसाइटमा प्रतिवेदन नराखिएको विषयमा आफूसमेत जानकार नभएको पौडेल बताउँछन् ।

ललितपुर महानगरले आव २०८०/८१ को खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरेयता मासिक र चौमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छैन । ललितपुरले त्यो वर्ष माघ महिनाको मात्र मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । साउनदेखि असोजसम्मको एउटा चौमासिक प्रतिवेदन भने ललितपुरको पोर्टलमा देख्न सकिन्छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गर्दैन । वीरगन्ज महानगरले ०७५ साउनदेखि कात्तिकसम्मको आय व्यय विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेयता चौमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छैन । वीरगन्जले २०७१/७२ मा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेयता फेरि गरेको छैन ।

वीरगन्ज महानगरका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले प्रतिवेदन मासिकरूपमा तयार गर्ने गरिएको दाबी गरे । “महानगरको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरे/नगरेको मैले पनि हेरेको छैन । के रहेछ एकपटक हेर्छु,” कर्णले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आव २०८०/८१ को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको थियो । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ को उपदफा ४ मा हरेक पालिकाले आर्य र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७४ को उपदफा ५ मा स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षगत विवरण तयार गरी संघको अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्छ । हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । 

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि आय र व्ययको विवरण स्थानीय तह सञ्चित कोष, व्यवस्थापन प्रणाली (Su-TRA)मा समावेश गरिन्छ । पालिकाको लेखा शाखाले प्रणालीमा गरिएको आर्थिक कारोबारको लेखांकन तथा अभिलेखको प्रतिवेदन सार्वजनिक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि अनिवार्य वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।