काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले ‘प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषय’मा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले विभागको संरचनागत सुधार गर्ने बताएका हुन् ।

साथै, उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरे । “प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौँ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ ।”  

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । तर, प्राधिकरणले प्रभावकारी काम नगरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यही गुनासो सम्बोधन हुनेगरी मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणले गति लिने धारणा राखे । प्राधिकरणमा छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गरेर कामलाई तीव्रता दिने अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले बताए ।

“प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौँ, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।

उनले भने, “अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउनु भिन्न कुरा हो । यसलाई बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।”

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुईवटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिए । उनले अब विभागको काम नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।

प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मूल कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्‍यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उनले बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टका रूपमा धारणा राख्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता आएको बताए ।