काठमाडौं । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पछिल्लो समय देखापरेको विवाद अन्त्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा परराष्ट्रसचिव राईले संस्थामा देखापरेको समस्या समाधानका लागि आफू तालुकदार मन्त्रालय भएको हिसाबले सकारात्मक पहल गरिरहेको बताए ।

“हामी सशक्त, एकीकृत र बलियो एनआरएनए देख्न चाहन्छौँ, जोसँग सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्न सकोस्,” परराष्ट्रसचिव राईले भने ।

भेटमा संघका अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले वर्तमान विवादको मूल कारण शेष घले पक्षले एकतर्फीरूपमा गर्न लागेको महाधिवेशन र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

अध्यक्ष केसीले आफूहरूले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि ११औँ कार्यसमितिलाई नचिन्ने भनेर घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले संवादको ढोका नै बन्द गरिदिएको उल्लेख गरेका थिए ।

उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख ५ गते महाधिवेशन सार्न गरेको पत्राचार र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।

“वैशाख ५ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एकताको महाधिवेशनलाई ६ महिना पछि सार्न पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एकताको वातावरण निर्माणका लागि गरेको यो पहलप्रति म व्यक्तिगतरूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  मलाई आशा छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई स्वीकार गरी एकताको वातावरण बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ,” उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले नागरिकताको विषय कार्यान्वयनलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन गैरआवासीय नेपाली ऐनसँग पनि जोडिने भएकाले उक्त ऐन यथाशक्य छिटो ल्याउन अनुरोध गरेका थिए ।

जवाफमा परराष्ट्र सचिव राईले ऐनको मस्यौदामा हाल राय तथा परामर्श लिने काम भइरहेको जानकारी दिए । “हामीले अहिले विभिन्न मन्त्रालयसँग सुझाव लिइरहेका छौँ । तपाईंहरूले पनि कस्तो ऐन चाहेको हो, हामीलाई मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्न म अनुरोध गर्छु । सबै आफूले चाहेजस्तो त नहोला, तर हामी सकेसम्म सबै पक्ष समेटिने गरेर ऐन बनाउन चाहन्छौँ,” परराष्ट्रसचिव राईले भने ।