काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत दुई नम्बर प्रदेशको मतगणना करिब अन्तिम चरणमा छ । कुल १ सय ३६ तहमध्ये १ सय ३१ तहको परिणाम आइसकेको छ भने ५ तहको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी छ ।

घोषणा भएका १ सय ३१ तहमध्ये कांग्रेसले ३८ तहमा जित हासिल गरेको छ भने १ तहमा उसको अग्रता छ । २५ तह जितेको संघीय समाजवादी फोरम हालसम्मको परिणाममा दोस्रो स्थानमा छ भने २ तहमा अग्रता कायम राखेको छ । मतगणना जारी रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिका र राजविराज नगरपालिकामा फोरम अगाडि रहेको हो ।  

२४ तह जितेको राष्ट्रिय जनता दल तेस्रो स्थानमा छ भने २१ तह जितेको माओवादी केन्द्र चौंथो स्थानमा रहेको छ । एमालेले भने हालसम्म १८ तहमा जित हात पारेको छ भने १ तहमा अग्रता लिएको छ । बाराको कोल्हवी नगरपालिकामा जित हासिल गरेको छ भने बाराकै कलैया उपमहानगरपालिका एमाले मतगणनामा अगाडि रहेको हो ।

यहाँ विवेचना गर्न खोजिएको एमाले मधेसमा किन कमजोर देखियो भन्ने नै हो । स्थलगत रिपोर्टिङ र राष्ट्रिय राजनीतिका पछिल्ला बहसलाई आधार बनाएर हारका केही सैद्धान्तिक कारणहरू औंल्याइएको छ ।

अघिल्लो गणित

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने एमाले तराई–मधेसमा दोस्रो दल थियो । दुई नम्बर प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा ४८ निर्वाचन क्षेत्र रहेमध्ये एमालेले १४ स्थानमा जित हात पारेको थियो । बारामा ३, पर्सामा ३, रौतहट २, सर्लाही २, महोत्तरी २, धनुषा १, सिरहा १, सप्तरी १ गरी एमालेले १४ सिट जितेको हो उतिबेला । 

तर, यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपुग्दा एमालेले विगतको परिणामलाई जोगाउन सकेन । पार्टीका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका नेता माधव नेपालको गृह रौतहटमा त एमाले शून्य तहमा चित्त बुझाउनु प¥यो । रौतहटका दुई तहबाहेक अन्य १६ तहमा दोस्रो पनि भएन एमाले । १५ तह रहेको महोत्तरीमा पनि एमाले निल नै भयो ।

१६ तह रहेको बारामा हालसम्म २ तह जितेको छ भने १ वटामा अग्रता छ । बाराका दुईवटा उपमहानगरमध्ये जीतपुर सिमरामा एमालेले जितेको हो भने बाराकै अर्को उपमहानगर कलैयामा एमाले अगाडि छ । १४ तह रहेको पर्सामा पनि एमाले कमजोरै सावित भयो । दुई तहमात्रै जित्यो । गणना भइरहेको वीरगन्ज महानगरमा एमाले चौँथो स्थानमा छ । 

२० तह रहेको सर्लाहीमा एमालेले ४ तह जित्यो भने १८ तह रहेको धनुषामा पनि ४ तहमै विजय हासिल ग¥यो । १७ तह रहेको सिरहामा ४ तह र १८ तह रहेको सप्तरीमा २ तह गरी अहिलेसम्म १७ तह जितेको छ एमालेले ।

हारका कारण

१ संविधान संशोधनमा पार्टीको अडान

संविधान संशोधनमा पार्टीले लिएको अडानले नै एमालेलाई मधेसमा कमजोर बनाएको हो । त्यसो त एमाले र मधेसबीचको तिक्तता संविधान संशोधनमा एमाले विपक्षमा उभिएपछि सुरु भएको होइन । संविधान निर्माणका बेलादेखि नै विवाद सुरु भएको हो । संविधानको घोषणा हुनुपूर्व नै  मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित भए । संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो  । 

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने ध्याउन्नमा रहेको एमालेले संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने धारणा राख्न सकेन । बरु उनीहरु नआए पनि संविधान जारी गर्नैपर्छ भनेर लागिरह्यो तर मधेसवादी दलहरु त्यही एजेण्डा लिएर आन्दोलनमा होमिए ।

संविधान जारी पनि भयो, एमाले नेतृत्वमा माओवादीको सहयोगमा सरकार पनि बन्यो तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा पनि एमालेले मधेस समस्या सल्ट्याउन आवश्यक ठानेन । बरु प्रधानमन्त्री भएकाबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बोलेका अभिव्यक्तिले मधेसी जनताको मन कुँडियो । फरक सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि भनेको भनेर एमाले नेतृत्वले प्रष्ट्याउन खोजे पनि अध्यक्ष ओलीका ‘दुई चारवटा आँप झर्दैमा केही फरक पर्दैन’, ‘माखे साङ्लो’, ‘समथर भूभाग सबै खोज्ने भए यूपी र बिहार जाऊ’ आदि  प्रसंग निकै विवादित बन्न पुग्यो ।  त्यो विषयमा ओली र नेकपा एमालेले  अझै पनि मधेसी जनतालाई भन्न खोजेको त्यसो होइन भनेर प्रष्टिकरण दिइरहनुपरेको  छ । र, मधेसी समूदायले भोटमार्फत त्यसको बदला लिने मौका पाए ।

अर्को, संविधान संशोधनमा लिएको अडान एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा संसद्मा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयकको एमालेले विपक्षमा मतदान गरेपछि एमाले ‘पक्का मधेस विरोधी’ सावित भयो । एमाले बाहेक सबै दलले त्यही प्रचार गरे । तर, एमाले नेतृत्वले त्यसलाई चिर्ने सामथ्र्य राखेन । अझ भनौँ मधेस छिर्नै सकेन । सार्वजनिक सभामा एमालेका उमेदवारलाई मतदाताले धाराप्रवाह प्रश्न गरेर पसिना छुटाउने अवस्था बन्यो ।

स्थलगत रिपोर्टिङकै क्रममा पनि मधेसमा एमालेका उमेदवारलाई कार्यकर्ताले संविधान संशोधनको विषयमा एमाले किन बाहिर ? भन्ने प्रश्न लगातार गरिरहेको पाइयो । तर न त नेतृत्वले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ दिए न त उमेदवारले नै दिन सके ।

खाली मधेस टुक्र्याउने र हिन्दी भाषालाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर एमालेले प्रष्टिकरण दिए पनि त्यो जनताले चित्त बुझाउन सकेनन् ।

संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुका बारे दुई नम्बर प्रदेशका जनता स्वयम अनभिज्ञ थिए । यस्तो बेलामा एमाले नेतृत्वले स्पष्ट ढंगले बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, उमेदवारबाहेक एमालेका कुनै पनि शीर्ष नेताले बुझाउन सकेको पाइएन । विपक्षीले त्यसलाई राम्रै ‘क्यास’ गरे ।

कतिसम्म भने एमालेका शीर्ष नेताहरु अन्तिम दिनबाहेक मधेस झरेनन् । मौन अवधी सुरु हुने बेला केही सीमित क्षेत्रमा पुगेर शीर्ष नेताहरु काठमाडौं फर्किहाले । तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु हप्तौँसम्म मधेसमा कब्जा जमाएर बसे ।

२. कमजोर नेतृत्व

एमालेका ७ प्रदेश प्रमुखमध्ये फितलो नेतृत्व दुई नम्बर प्रदेशले नै पायो । प्रदेश प्रमुख सत्यनारायण मण्डल सप्तरीमै सीमित भए । कतिपय अवस्थामा उनी पनि तल्ला कमिटीमा जान नसकेर केन्द्रले विज्ञप्ति पठाउनुपर्ने अवस्था बन्यो । प्रदेश सहसंयोजक रहेका नागेन्द्र चौधरीलाई मधेसले पत्याएन । र, उनी पनि वीरगन्जमै हराए । पार्टी केन्द्रले जिम्मेवारी दिएका माधव नेपाललाई रौतहटले नै समस्यामा पार्‍यो । केन्द्रले नै जिम्मेवारी तोकेका महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि दुईचारदिन कार्यक्षेत्र तिर त टहलिए अपेक्षाकृत भूमिका निभाउन सकेनन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हेडक्वाटरै लिएर तराईमा ‘मर्निङ वाक’ गर्दा एमालेको नेतृत्व काठमाडौँमा बसेर दुई नम्बर प्रदेशको सिट संख्या गनेकाले जित्न सकिने ठाउँमा पनि हार बेहोर्नुपरेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

एमालेको अर्को समस्या हो– एकले अर्कालाई नेतृत्व नस्वीकार्ने पनि हो । प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डल र सहसंयोजक नागेन्द्र चौधरी होस् या, शत्रुध्न महतो र रघुवीर महासेठ सबैको भूमिका एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने र ‘देखाइदिने’ मै केन्द्रित भयो । र, परिणाममा एमालेले हार बेहोर्‍यो।

३. बलियो भनेको राजमार्ग आसपासमै एमाले कमजोर

राजमार्ग दक्षिण बेल्टमा कमजोर भए पनि राजमार्गसँग जोडिएका पहाडी बहुल भएका तहमा जित्नेमा शतप्रतिशत ढुक्क थियो । जीतपुर–सिमरादेखि हनुमाननगर कंकालिनीसम्मै एमालेले सोलोडोलो जित्ने आँकलन गरेको थियो । तर, राजमार्गसँग जोडिएको जीतपुर–सिमरा, लालबन्दी, हरिवन, लहान, कञ्चनरूपबाहेक अन्यत्र जित्न सकेन । त्यसको प्रमुख कारण आन्तरिक खिचातानी नै हो ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा सुरुमा बाबुराम दाहाललाई आधिकारिक उमेदवार बनायो एमालेले । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा पनि दाहालकै नाम थियो । भोलिपल्ट उमेदवारी दर्ता गर्नेबेलामा उद्धव रेग्मीले टिकट पाए । रेग्मी उमेदवार भएपछि चन्द्रपुरका एमालेका केही समर्थक खुलेर प्रचारमा लागेनन् । परिणामतः चन्द्रपुरमा एमालेले उपमेयरमा मात्रै चित्त बुझाउनु पर्‍यो । कांग्रेसका विजयी उमेदवार रामचन्द्र चौधरीले ९ हजार ७८० मत ल्याएर विजयी हुँदा

एमालेकी उपमेयर रामरती चौधरीले ९ हजार ९९६ मत ल्याउनु अन्तर्घात भएको एमालेको ठहर छ ।  रेग्मीले ८ हजार ८३१ मत ल्याएर पराजित भएका थिए ।

त्यस्तै समस्या सर्लाहीको बरहथवा र बागमतीमा पनि देखियो । पाउनुपर्ने आकांक्षीले टिकट नपाउँदा महोत्तरीको बर्दिबास, पर्साको ठोरीलगायत केही तह चरम गुटबन्दीकै कारण गुमाउन पुगेको एमाले कार्यकर्ता बताउँछन् ।

त्यस्तै समस्या निजगढमा पनि देखियो । त्यहाँ एमाले हारको कारण कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन होइन, एमालेको कमजोर उमेदवार औँल्याइएको छ ।

एमालेले लोकप्रियताको लोभमा सामान्य पार्टी सदस्यलाई टिकट दिँदा पार्टीका लगनशील कार्यकर्ता निष्कृय बसेको त्यहीँका एमाले नेता बताउँछन् । एमालेले त्यहाँ यमबहादुर खड्कालाई उमेदवार बनाएको थियो । 

गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार बनेका कांग्रेसका सुरेश खनाल मेयरमा निर्वाचित हुँदा उपमेयरमा भने एमालेकी लिलादेवी लामिछानेले जितिन् ।