संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाको ‘प्रचण्ड विश्वास’ प्राप्त गरे । प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २७० सांसदहरूमध्ये २६८ जनाले उनलाई विश्वासको मत दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई देश र जनताका पक्षमा इमानदार हुने शक्ति यस समर्थनबाट प्राप्त होस् । उनको कार्यकाल सुखद र सफल होस् । प्रतिनिधि सभामा पाएको बहुमतको इज्जत जोगाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना !

सात दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु स्वाभाविकै हो । यही क्रममा संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले अनौठो संसदीय अभ्यास थालेको छ । 

सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरिसकेपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि सत्तापक्षमै मिसियो । कानुनी वा संवैधानिक दाउपेचका अर्थ अनर्थलाई छाडेर हेर्दा कम्तीमा कांग्रेसले नैतिकरूपमा विपक्षको दाबी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले स्वभावअनुसार घटनाको आआफ्नो व्याख्या सुरु गरिसकेका छन् । यस्तै, कांग्रेसले अपनाएको ‘असंसदीय अभ्यास’को संवैधानिक र सैद्धान्तिक कोणबाट पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र भई नै रहनेछ ।

यसक्रममा संसद् विपक्षविहीन हुँदा सरकार थप निरङ्कुश हुने डर नै जनसाधारणको चासोको विषय हो । नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भनेका त छन् तर नैतिकरूपमा त्यो उचित र विश्वसनीय देखिँदैन ।

संसद् विपक्षविहीन हुँदा सरकार निरङ्कुश भएको र जनताको अधिकार कुण्ठित भएको उदाहरण नेपाललगायत संसारका धेरै मुलुकमा पाइन्छ । नेपालमा त झन् राज्यका निकाय र प्रशासन यन्त्रसमेत सरकारको मुखापेक्षी हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनुमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको वैयक्तिक वा रणनीति स्वार्थ हुनसक्छ । तर, संसदीय लोकतन्त्रका दृष्टिले भने यस्तो अभ्यास  कृत्रिम, अनैतिक र अनुचित देखिन्छ । यसले समग्र राजनीतिलाई नै गलत बाटामा हिँडाउन सक्छ ।

हुनत, अब जनसाधारणले सजगतापूर्वक निगरानी गर्नुबाहेक अरू गर्न सक्ने काम धेरै छैन । तैपनि, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाका लागि सञ्चारकर्मीहरू र नागरिक अगुवाहरू थप सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले न जोगाए पनि लोकतन्त्रको मर्म नागरिकहरूले जोगाउनुपर्छ ।

संसद्मा विपक्ष नभए पनि सरकारले विधिको शासनको घेरा नाघ्ने दुस्साहस नगरोस् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले पाएको प्रचण्ड बहुमतको दुरुपयोग नगरून् । राजनीतिक दलका नेताहरूको तुष्टीकरण त उनको बाध्यता नै हो तर त्यस क्रममा जनताका अधिकार कुण्ठित नगरून् ।

सरकार समर्थक विपक्ष कुनै दिन सत्ता मोहको मूर्च्छाबाट बिउँझियो भने आफ्ना असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक अभ्यासको विवेचना गरोस् । मतदातालाई नेपालमा संसदीय पद्धतिलाई विफल देखाउन यस्तै विकृति बढाउन चाहनेहरू पनि छन् । तिनको दुराशय पूरा नहोस् ।