सत्तामा पुगेपछि ठाँटबाँठ नरुचाउने र हैकम चलाउन नखोज्ने व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन् । सायद, यो मानवीय कमजोरी नै हो । परन्तु, सान देखाउने र हैकम चलाउने रहर दोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भने होइन ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको भए पनि नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले निरीक्षण र निर्देशनको ‘चटक’ सुरु गरिसकेका छन् । सायद, मन्त्रीको काम भनेकै निर्देशन दिनु हो भन्ने उनीहरूलाई लाग्दो हो ।

यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै पनि होला । पुरानाले पहिले जे गरेका थिए त्यही गरे । नयाँले पनि पुरानाले जसो गरेको देखेका थिए त्यसै गरे । तर, यस्तो राणाकालीन ‘दौडाहा’ शैलीमा एक्काइसौ‌ शताब्दीको शासन चल्दैन ।

उदाहरणका रूपमा केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याउनेसँग त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सार महसुल तिर्न भनिएको घटना नै पर्याप्त छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसरी भन्सार लिन रोक्ने निर्देशन दिएका थिए ।

भन्सारका करमचारीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कानुनबमोजिम लगाइएको महसुल नलिई सामान छाड्न मानेनन् । कर्माचारी इमानदार रहेछन् । उनले नियमको पालना गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भर परेर थप एउटा मोबाइल लिएर आउने व्यक्तिले दुःख पाए ।

जनसाधारणलाई ढाँट्ने वा दुःख दिने मनसाय त प्रधानमन्त्री दाहालको पक्कै थिएन । यस्तै भन्सारका कर्मचारीले पनि नियमअनुसार निर्देशन आएको भए भन्सार महसुल तिराउन खोज्ने थिएनन् होला । जे भए पनि नागरिकले दुःख त पाए ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी स‌ंयन्त्र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालित हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्दा जनताले दुःख पाउँछन् । यद्यपि, धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘रबिनहुड’ बन्न उक्साउने भने कर्मचारी नै हुन्छन् । 

‘रबिनहुड’बन्ने रहर गरेपछि मन्त्रीहरू कर्मचारीको रकमी जालमा फस्छन् र अलमलमै बाहिरिन पुग्छन् । यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न ‘रबिनहुड’ बन्न सकिन्छ न हुकुमका भरमा शासनै चल्छ भन्ने यथार्थ सबैभन्दा पहिले मनन गर्नुपर्छ ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभन्दा पहिले नै नियम वा कानुनमा के मिलाउनुपर्छ भन्ने विचार गरिएको भए अप्ठेरो पर्ने नै थिएन । संसदीय शासन प्रणालीमा हुकुमले कानुन काट्दैन । कानुनले नै कुनै काम गर्न रोकेको भए पहिले कानुन बदल्नुपर्छ ।

यसैले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दिने निर्देशन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहने हो भने त्यसको कानुनी आधार पनि तयार गर्नुपर्छ । नत्र, मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन निर्देशन दिँदै जाने र कर्मचारीले नमान्ने चक्रमा सामान्य जनताले दुःख पाइरहनेछन् ।