बाढीपहिरो, आगलागी, आँधीबेहरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण उठीवास लागेका केही सय परिवारले वर्षौंदेखि अमानवीय कहर काट्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएको भए केही हजार विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि वर्षौं लाग्ने थिएन । 

प्रकोपपीडित सबै परिवार एउटै स्थानमा छैनन् । यसैले तिनको बसोवासको व्यवस्था मिलाउन चाहेका खण्डमा स्थानीय सरकारहरूकै लागि पनि आर्थिक दृष्टिबाट खासै कठिन हुने थिएन । तर, भूकम्पपीडित समेत कतिपय स्थानमा अझै अस्थायी  आश्रयमा छन् ।

धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२, चामबासमा तीन वर्ष पहिले पहिरोबाट विस्थापित २१ परिवारमध्ये कतिपय अहिलेसम्म पालमा बस्दैआएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले उनीहरूको अवस्था थाहा पाए पनि आश्वासनमात्र दिनेगरेको तिनको गुनासो छ ।

चुनावपूर्व आश्वासन दिनेहरूको भिड लागे पनि त्यसपछि उनीहरूको पीडा राजनीति गर्नेहरूले बिर्सने गरेका रहेछन् । यसपटकको जाडो पनि तिनले सम्भवतः पालमै बिताउनु पर्नेछ । बालबालिका, बूढापाका, गर्भवती र सुत्केरीलाई त बचाउनै कठिन हुनेछ ।  

हुनत, प्रचलित कानुनअनुसार गृह मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले प्राकृतिक प्रकोपपीडितको पुनःस्थापना स्वतः गराउनुपर्थ्यो । यसका लागि चुनावी राजनीति गर्नु गराउनु जरुरी नै थिएन । तर, नेपालको प्रशासन संयन्त्र कानुनअनुसार होइन ‘आदेश’बाट सञ्चालित हुन्छ । 

नयाँ सरकारका गृहमन्त्रीले ‘नियमबमोजिम हुने कामका लागि मन्त्रीलाई भेट्न पर्दैन’ भनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यसको अर्थ कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कर्मचारीले स्वतः वहन गर्नेछन् भन्ने हुन्छ भने प्राकृतिक प्रकोपपीडितहरूको पनि छिटै पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित हुँदा पनि वर्षौंसम्म पुनःस्थापित हुन नपाएकाहरूको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयमा पक्कै होला । नभए पनि जिल्ला प्रशासनहरूबाट तत्काल संकलन गर्न सकिन्छ । तिनको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक केही करोड रूपियाँको पनि पक्कै खाँचो हुनेछैन ।

संघले मात्र नसके प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर रकम जुटाए पनि हुन्छ । कतिपय स्थानमा घर बनाउने पैसाले जग्गा किन्न नमिल्ने भन्दै अलमल्याउने गरिएको छ । यस्तोमा कुनैले जग्गा मिलाउने र कुनैले घर बनाउन पैसा दिने गर्न सक्छन् ।

खाँचो मूलतः इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र मानवीय भावनाको नै हो । स्थानीय राजनीतिक नेताहरूको दलगत स्वार्थले पनि कतिपय ठाउँमा भाँजो हालेको हुनसक्छ । यसैले दलगत स्वार्थको जालो बुन्न नभ्याएको दलका नेता गृहमन्त्री भएका बेला यस्तो समस्या समाधान हुनसक्छ ।

नवनियुक्त गृहमन्त्रीले ‘धेरै खरानी घसेको’ होइनन् भने गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक प्रकोपका कारण उठीवास लागेकाहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न तत्काल अग्रसरता देखाउने अपेक्षा छ । स्थायी पुनःस्थापनाको प्रयत्नसँगै जाडोमा तिनको जीवन थप कष्टकर नहुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

कमजोरहरूका लागि सरकार फेरिए पनि सरकारी व्यवहार उस्तै रहने परम्परा निरन्तर रहने हो भने परिवर्तनका आकांक्षीहरू थप निराश हुनेछन् । राज्य सञ्चालकहरूमा मानवीय संवेदनासमेत नहुने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन हुनैपर्छ । अन्यथा,  मानवीय संवेदनाहीन राज्य जनताका लागि निरर्थक हुन्छ ।