नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘ऐजेरुहरू’ सत्ताको स्वाद चाख्न जुरमुराउनु स्वाभाविकै हो ।  तर, राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक र अनुचित भार थोपर्नबाट सरकारमा रहनेहरूले भने परहेज गर्नु आवश्यक छ। 

आवश्यक र उपयोगी नभए पनि ‘सल्लाहकार’मा नियुक्त गरेर आसेपासे पोस्ने चलन नेपालमा नौलो होइन । तर, त्यस्तो कुनै सल्लाहकारले देशको हितमा सल्लाह दिएको वा सल्लाहकारको परामर्शमा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै राम्रो काम गरेको उदाहरण भने छैन । 

यो ‘सल्लाहकार’ थुपार्ने चलनले नेपालमा गैरसंवैधानिक शासन सत्ताको अभ्यास  बढाएको छ । कर्मचारीलाई अनुचित आदेश दिने र व्यवसायीहरूको दोहन गर्ने काम सल्लाहकारका नाममा हुनेगरेको समाचार बेलाबखत सार्वजनिक हुनेगरेको छ । 

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वस्तुतः मन्त्रीहरू नै हुन् भने मन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवसँग परामर्श गर्ने हो । यसैले योग्य मन्त्री र सचिव छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले पाएका हुन् । अर्थात्, मन्त्री र सचिवमा नालायकहरूको हुल जम्मा नगरे त सल्लाहकारको खाँचो नै हुँदैन ।

सल्लाहकार राख्नै नहुने वा कामै नलाग्ने भन्ने होइन । तर, सामान्यतः प्रशासन संयन्त्रमा नभएको विज्ञताका लागि मात्रै सल्लाहकार राखे त्यसको अनुचित प्रयोग पनि हुँदैन । त्यस्ता सल्लाहकार पारदर्शीरूपमा नियुक्त गर्नसके त आलोचनाको विषय नै बन्दैन ।

सल्लाहकारका भरमा समानान्तर सत्ता चलाउन खोज्ने कुसंस्कार नहटाई विधिको शासनको सही अभ्यास हुन सक्दैन ।प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीहरूबीच द्वैध शासनको अभ्यास हुने र त्यसले अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई समेत हानि हुनेगरेको उदाहरण पनि पाइन्छ ।

यसैले पनि ‘असल शासन’प्रति जनाएको प्रतिबद्धता ‘हात्तीको दाँत’ होइन भने नयाँ सरकारले सल्लाहकारको कुसंस्कार हटाउनुपर्छ । सल्लाहकारमा नाममा थुपारिने अनावश्यक जमातको पालनपोषणमा खर्च गर्न नपरे राज्यको ढुकुटीमा पर्ने बोझ पनि कम हुनेछ।

मितव्ययिताको अभ्यास बढाउन आफ्नै तलब कटौती गर्दा स्याबासी पाएको मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाहकारको फौज थुपारेर साख नगुमाओस्। यसै पनि देशको अर्थतन्त्र अनावश्यक र अनुचित खर्चको बोझ धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगी जो सकेको छ ।