काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले परिणाम बुझाएसँगै नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । 

निर्वाचन आयोगले जन्ममितिसहित निर्वाचित सांसदहरुको विवरण उपलब्ध गराएपछि संघीय संसद् सचिवालयले जेष्ठ सदस्यको नाम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने छ र जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिनेछन् । 

जेष्ठ नागरिकको सपथसँगै बाँकी सांसदहरुको सपथका लागि बाटो खुल्छ अनि अहिले निर्वाचित सांसदहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नेछन् । 

अहिले निर्वाचित भएकामध्ये फौजदारी अभियोग लागेर सजाय नकाटेका वा सजाय काटेर कानुनले तोकेअनुरुपको अवधि पूरा नभएकाहरुले सपथ लिन पाउने छैनन् । 

र, सपथ लिन नसकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन पाउने छैनन् ।  त्यसैले सांसदहरुको सपथपछि बल्ल सांसदहरु प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउनेछन् । 

यी प्रक्रिया पुरा गरेपछि सरकार गठनका लागि सबै बाधा हटेर बहुमत पुर्‍याउने मात्र काम बाँकी रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ सरकार बन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमत समर्थन जुटाएपछि सरकार बनाउने बाटो खुल्ला भए पनि राष्ट्रपति चयनका लागि भने बाटो खुलिसकेको छैन । 

वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी चैत २ गते समाप्त हुन्छ ।  त्यसको एक महिना अगावै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा पनि अहिलेको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको उमेदवार छान्नेमा हुनुपर्ने हो । 

तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको उमेदवार भन्दा राष्ट्रपतिको चर्चा बढि भइरहेको छ । 

विश्लेषक प्रा. डा. लोकराज बराल वर्तमान राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका स्वीकार नगर्दा सबैजसो दलले राष्ट्रपति पदलाई महत्वका साथ हेरेको बताउँछन् । 

त्यसले राष्ट्रपति पदमा पठाउने व्यक्तिका विषयमा निर्णय गर्दा समझदारीपूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने चेत दलमा बढेको भन्दै राष्ट्रपति पदलाई नेताहरुले आफ्ना दलका आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि पनि प्रयोग गरिरहेको उनको बुझाई छ । 

“वर्तमान राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका स्वीकार गरिनन् । मन्त्रिपरिषदले जेसुकै गरोस् राष्ट्रपति आफ्नो खुसीमा चल्न थालिन् । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका अध्यादेश रोक्ने मात्र होइन, संसदले दोस्रोपटक पारित गरेका विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छाविपरीत देशमा केही पनि हुन सक्दै भन्ने स्थापित गरिन्,” प्रा. डा बरालले बाह्रखरीसँग भने, “संविधान, व्यवस्था र पदीय भूमिका बुझेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा त्यस्तो समस्या आउँदैनन् कि भन्ने चेत नेताहरुमा पसेको देखिन्छ ।”

अहिले राजनीतिक दलभित्रबाट बनाउनेकि गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउने भन्ने बेमौसमी बहस चलिरहेको छ ।

भावी राष्ट्रपतिका रुपमा गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट भन्दै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षसमेत भइसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीदेखि पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठसम्मको नाम चर्चामा छ । 

यस्तै गैरराजनीतिक क्षेत्रमै उच्च व्यक्तित्व बनाएका केदारभक्त माथेमा र डा. सन्दुक रुइतको पनि चर्चा भइरहेको छ । 
यसबाहेकका व्यक्तिहरुको नाम पनि समाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिँदैछ । 

तर, अहिले चर्चा गरिएका पात्रमध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कतै पनि नियुक्ति गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

संविधानको धारा ३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कतै पनि नियुक्ति दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

“प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,” नेपालको संविधानको धारा १३२ मा लेखिएको छ । 

अन्यथा लेखिएको बाहेक भन्ने शब्दावलीलाई संविधानको धारा २४८ले संबोधन गरेको छ । 

संविधानको धारा धारा २४८ को उपधारा (६) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा मात्र उनीहरुको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । 

“मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्नेछ ,” संविधानको धारा २४८ (६)मा भनिएको छ । 

यो उपधाराले नै संविधानको धारा १३२को ‘संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक’ भन्ने शव्दावलीको द्विविधा स्पष्ट पारिदिएको छ ।  

पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि कायम रहेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई दलहरुले नमान्ने र अचुनावमा जाने बाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गराएको नजिरलाई अहिले राष्ट्रपतिमा प्रयोग गर्न खोजे पनि त्यो संविधान त सफल हुने अवस्था छैन । 

त्यसबाहेकका व्यक्तिहरुको चर्चा पनि राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सहज देखिँदैन । 

विशेषतः नयाँ सरकार गठनमा जुट्ने राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी भएमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश बाहेकका व्यक्तिहरुका हकमा भने निर्णय हुन सक्छ । 

विश्लेषक प्रा. डा बराल राजनीतिक नै हुनु पर्छ वा गैरराजनीतिक नै हुनुपर्छ भन्ने बहसको तुक देख्दैनन् । 

उनी त राजनीतिक होस् वा गैर राजनीतिक संविधानको भावना बुझ्ने सक्ने र आफ्नो पदको मर्यादा राख्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्ने बताउँछन् । 

“राजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्छ वा गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थै छैन । राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति संविधानको भावना बुझ्न सक्ने, व्यवस्थाको मूख्य राख्न सक्ने अनि आफ्नो पदको मर्यादा र दायित्व बुझ्नसक्ने हुनुपर्छ चाहे त्यो राजनीतिक होस वा गैरराजनीतिक,” बरालले भने, “तर, यहाँ जो सुकै दलको कार्यकर्ताको रुपमा आफूलाई बडाबडमा प्रयोग गर्ने गलत संस्कृति देखिदैछ ।” 

डा. बरालले भारतमा गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट मोहम्मद अब्दुल कलामलाई राष्ट्रपति बनाउँदा राष्ट्रपति पदको महत्व नै बढेर गएको भन्दै त्यस्ता स्वतन्त्र र विवेक प्रयोग गर्नसक्ने व्यक्ति छान्न सके गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट ल्याउँदा पनि राम्रो हुने बताए । 

रोचक पक्ष त के छ भने राष्ट्रपतिको चुनाव नै नआएको अवस्थामा अबको राष्ट्रपति को हुने, राजनीतिक वा गैरराजनीतिक कस्तो व्यक्ति हुने जस्ता बहस नै किन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल यहाँको शक्ति सन्त्ुलनले मात्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नबन्ने भन्दै यसमा यहाँको शक्ति सन्तुलनसँगै भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि जोडिएर आउने बताउँछन् । 

उनी यहाँको शक्ति सन्तुलन नमिलाई अनि विदेशी चासो पनि सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै तीनै कारणले राष्ट्रपतिको चर्चा पनि भइरहेको बताउँछन् । 
“एउटा त दलहरुभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रपति पदमा कसलाई लैजाने भन्ने चर्चा चलिरहेको हो ।

“कांग्रेसको हकमा शेरबहादुर देउवाले आफू संसदीय दलमा बलियो बन्न रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर खिलराज रेग्मीसँग कुराकानीमार्फत चर्चा गर्दै हुन सक्छन् । अरु दलमा पनि यस्तै रणनीतिक चर्चाहरु भइरहेका हुन सक्छन्,” डा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “अर्को कुरा चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक नभएकाले यो पदमा कस्ता व्यक्ति लैजाने भन्ने बहस चलेको हो ।” 

उनी राष्ट्रपतिका कारण सरकारको प्रभावकारिता स्थापित हुने भएकाले त्यता चासो बढिरहेको भन्दै त्यस बाहेक भूराजनीतिक स्वार्थ र अन्तराष्ट्रिय चासोका कारण पनि राष्ट्रपतिको चर्चा भइरहेको बताए ।

“जस्तो रामवरण यादवले रुकमांगद कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिँदा सरकार ढल्यो । त्यसबेला त संविधान बनेको थिएन । तर, विद्या भण्डारी दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएपछि संविधान छ, संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि स्पष्ट लेखिएको छ । तर, रामवरणले त्यति बेलाको परिस्थितिमा जे गरे विद्या भण्डारी त्यो अभ्यास फकाउनेतर्फ लागिन्,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति बनेपछि विद्या भण्डारीले सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्न आफ्नो पदको प्रयोग गरिन् । संसद्ले पारित गरेर पठाएका विधेयक रोकिन् । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश रोकिन् । मलाई जे ठिक लाग्छ राज्य त्यसरी चल्नुपर्छ भन्ने शैली उनमा देखियो ।” 

उनले केपी ओलीले भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू अनुकूल चलाउने काम गरे पनि त्यसपछिका सरकारलाई उनले नटेरेको बताए । 

राष्ट्रपति पाँच वर्ष ढुक्कले बस्ने पद भएकाले अहिलेको अस्थिरतामा कुनै दलको हुँदा त्यसले दलकै लागि काम गर्ने अवस्था आउन नदिन गैरराजनीतिक व्यक्तिको खोजी भएको उनको भनाइ छ ।

दाहाल राष्ट्रले निरपेक्षरुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय चासो र भूराजनीतिक परिस्थितिले पनि काम गर्ने बताउँछन् । 

“सरकार निर्माण होस् वा राष्ट्रपति चयन देशभित्रका शक्ति मात्रको निर्णयबाट हुँदैन । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण छिमेकीका चासो छन् । सात समुद्रपारिका देशहरुको पनि हामीसँग चासो छ । क्षत्रीय सन्तुलनका कुरा छन्, क्षेत्रीय सुरक्षाका कुरा छन् । क्षेत्रीय विकासका चासोहरु छन्,” दाहालले भने, “हाम्रो देश भए पनि यसमा भूमण्डलीकरणका प्रभावहरु छन् । हामीले बनाउने सरकारको अन्तरिक मात्र नभएर बाह्य शक्ति सन्तुलनसँग पनि सम्बन्ध हुन्छ । त्यसो हुनाले पनि विभिन्न व्यक्तिका नामहरु चर्चामा आइरहेका छन् ।” 

उनले चैतमा फेरिने राष्ट्रपतिका विषयमा अहिले नै चर्चा हुनुको कारण भने दलहरुभित्रकै शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण रहेको बताए ।