पोखरा । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटको विवाद र चर्चा अहिलेसम्म सकिएको छैन । बजेटको विवाद बालुवाटार र खुमलटारपछि अहिले निर्वाचन आयोगको पनि 'नोटिस'मा परेको छ । सरकारले सुरुमा कर बढायो, त्यसपछि गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको ठाडो प्रस्तावमा त्यसलाई घटाइयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत त गर्‍यो, तर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै आयोगले निरन्तर फलोअप गरेपछि गण्डकी सरकार अन्ततः ब्याक भएको छ । निर्वाचन आयोगले कर घटाउने निर्णय बदर गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि सरकार सोमबार मात्रै आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

यसको अर्थ, गण्डकीमा कर घटेको छैन । असार १ गते ल्याइएको उक्त बजेटले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको बीचमा तिक्तता नै ल्यायो । बर्खास्तीमा परेका उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य पनि तीनैमध्येका एक हुन् । 

बजेट बनाउने प्रक्रियामा आफूलाई सामेल नबनाएको भन्दै मन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए । पछि बजेट पारित भएसँगै मन्त्री फेरबदलको कुरा पनि चल्यो । त्यसबेला टिकेका आचार्यको पद नवलपुर रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबार नै पोखरा आएर खोसेका छन् ।

उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पोखरेलले नै लिएका छन् । बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट गोरखा २ (क) मा जितेका आचार्यले आफूलाई हटाउनु लोकतन्त्रविपरीतको कार्य भएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ उनै आचार्यसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

के कारणले हटाइयो जस्तो लाग्छ तपाइलाई ?

कारण त हटाउने मान्छेलाई सोध्नुपर्ला के कारणले हटायो भन्ने कुरा । मेरो आँखाले केही कारण देखेको छैन । मसँग कसैले एक कल फोन पनि गरेको छैन ।

मन्त्री हटाउने वा राख्ने त मुख्यमन्त्रीको अधिकारको विषय होला । बर्खास्तीमा पर्नुभयो, तपाइको प्रतिक्रिया के छ ?

यो लोकतन्त्रविपरीतको कार्य हो । मैले पनि स्वतन्त्र उमेदवारी दिएको थिएँ । स्वतन्त्र उमेदवारी पनि मैले गठबन्धनका उमेदवारलाई सहयोग गर्न नैतिक रुपमा फिर्ता लिएँ । अब त्यति सहज ढंगले अगाडि बढिसकेपछि मेरो यतिमात्र कुरा हो कि, कसैको विरोध पनि गरेको थिइनँ, कसैलाई भोट माग्न पनि हिँडेको थिइनँ, मात्र भएको यत्ति हो ।

यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरुले झन् सहज ढंगले लिनुपथ्र्यो । लोकतान्त्रिक तरिकाले बचाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसलाई ग्रहण गरेर सम्मान गर्नुपथ्र्यो । झन् उल्टो त्यसलाई सजाय गरेर गिजोल्ने ढंगले अगाडि बढ्नुभयो, यो लोकतन्त्रविरोधी हर्कत हो । वास्तवमा संविधान विरोधी कुरा पनि हो । किनभने आचारसंहिता लागेको बेलामा कसैलाई बर्खास्त गर्न पनि पाइँदैन, नियुक्त गर्न पनि पाइँदैन ।

खास भन्ने हो भने, उहाँहरु आफैले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नुभयो । न त शेरबहादुर देउवालाई त्यो आचारसंहिता लागु गर्नुपर्नेछ, न यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई । त्यसमाथि देश खाएर शेष भएका ठूला नेताहरु आफैले संविधानको उल्लंघन गरेका छन् । संविधानको उल्लंघन केपी ओलीले गरेका होइनन्, आफू चाहिँ चोखो, अरुलाई गाली गरेर मात्र हुन्छ ?

गोरखामा तपाईँ प्रचण्डको विरुद्धमा भोट माग्नुभयो, एमालेका उमेदवारलाई भोट माग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

प्रमाणसहित ल्याउनु न, त्यसको जवाफ त म दिन्छु नि । छ, आरोप तिनीहरुसँग ? यो त सरासर झुट हो, आरोप मात्रै हो । हटाउन उहाँहरुले हटाउनुभयो, अरु केही नदेखेर त्यो आरोप लगाएर हटाउनुभयो ।

वास्तवमा अहिलेको सरकारलाई त हरिशरण एउटा आँखाको तारोको रुपमा थियो । मुख्यमन्त्रीलाई घोचिराख्थ्यो । सरकारमा भएका बेथितीका कुराहरु, बजेटका कुराहरुले घोचिराख्थ्यो, कारण मैले आलोचना गर्थेँ । त्यो आलोचना गर्ने मान्छे खाली भयो भन्ने परेको छ सबैलाई ।

तपाईँको एमालेतिर झुकाव बढेको हो ?

म एमालेतिर लागेको छैन । यो झुट कुरा हो ।

बाबुराम भट्टराईको पार्टीबाट जितेर मन्त्री बन्नुभयो, तर तपाईँ त बाबुरामप्रति नै आक्रोशित देखिनुभएको छ नि ? टिकट नपाएको कारणले त होला नि हैन ?

पहिलो कुरा राजनीतिक रुपमा उहाँले माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने कुरा गर्नुभयो । म त्यसको विरुद्धमा थिएँ । लोकतन्त्रमा गठबन्धन गरेर हुँदैन, राजनीतिक रुपमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गरेर जानुपर्छ भन्ने नीतिगत रुपमा म थिएँ । तर, पार्टीमा बसिसकेपछि त्यसको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन भनेर म सम्हालिएर आएको थिएँ । पार्टीको विधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ ।

तर, भयो के भने, जब उहाँले खल्तीको मान्छेलाई अगाडि बढाउने, दोश्रो राजनीतिक रुपमा त्याग गरेको भन्ने अनि राजा महाराजाले छोरालाई गद्दी सुम्पिएझैँ गरेर छोरीलाई उहाँले पार्टीको अधिकार सबै सुम्पिन खोज्नुभयो, त्यो गलत प्रक्रिया थियो भनेर हामीले विरोध गर्‍यौँ । म मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र कुमाल, रमेश पोखरेल, हरिशरण आचार्य सबैले विरोध गरेर बसेको हो ।

उहाँहरु के गर्नुभयो भने, उहाँहरु चुनावमा यसो २/४ दिन देखिनुभयो । म चाहिँ चुपचाप मन्त्रालय चलाएर बसेँ । यतिमात्र फरक हो । म आज पनि मन्त्रीकै कुर्सीमा बसिरहेको छु ।

मन्त्री पद पनि गयो, टिकट नि पाउनुभएन । अबको यहाँको राजनीति के हुन्छ ? अदालत पो जाने हो कि ?

योभन्दा अगाडि म गठबन्धनको साङ्लोमा बाँधिएको थिएँ, अब त्यो साङ्लो खुला भयो । म अब मेरो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्छु । अदालती प्रक्रियामा किन जाने ? एक महिनाको लागि म अदालत जाँदिनँ । लोकतन्त्रविरोधी हर्कत गरिसके, म त्यसको विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा भण्डाफोर गर्छु ।