तथ्याङ्क केलाउँदा यतिबेला करिब ७५  हजार जति नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनमा अस्ट्रेलियामा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो वर्ष नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो अस्ट्रेलियाको ३४ अर्ब डलरको शैक्षिक उद्योगमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको संख्यात्मक आधारमा चीन र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा छ।

नेपाली समुदाय बढ्दै गएको अस्ट्रेलिया र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध केलाउने हो भने हामी लगभग शून्यमा रहेको आभास हुन्छ । बर्सेनि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई गर्ने एउटा सानो सहयोगबाहेक हाम्रो दौत्य सम्बन्ध खासै उल्लेखनीय छैन ।

सन् १९६० देखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको नेपालले अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा सन् २००७ को मार्चमा आफ्नो दूतावास खोलेको हो । दूतावास स्थापनासँगै अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीले मुलुकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुभव गरेका थिए । त्यतिबेला सानो समुदायमा सीमित दूतावास यतिखेर लाखौं नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ । बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध अगाडि बढाउने क्रममा १५ फेब्रुअरी १९६० मा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।

छ दशक लामो भए पनि कूटनीतिक सम्बन्धले दुई देशबीच आपसी व्यापार र सहयोगमा फड्को मार्न सकेको छैन। अस्ट्रेलियामा आवासीय दूतावास स्थापना भएको पनि १५ वर्ष नाघिसक्यो। यस अवधिमा दुई देशबीच कुनै पनि उच्चस्तरीय वार्ता भएको छैन। सानातिना भेटघाटमै सीमित कूटनीति गर्व योग्य बन्नसकेको छैन ।

हिजोका दिनमा राजा महेन्द्रको राजकीय भ्रमणपछि दुई वटा हवाईजहाज सहयोग पाएको नेपालले  अहिले अस्ट्रेलियालाई अर्बौंको आर्थिक स्रोतकारूपमा विद्यार्थी पठाइरहेको छ । अस्ट्रेलियामा तेस्रो ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी नेपालबाटै आइरहेका त छन्। उता २० औं वर्षदेखि नेपालले भने ‘अस एड’ को करिब दुई मिलियन डलर सहयोगकै आसपासमा बसेको छ ।

सन् १९७१ को अप्रिलमा राजा महेन्द्रले अस्ट्रेलियाको राजकीय भ्रमण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने काम गरे ।  त्यतिबेला अस्ट्रेलियाले दुई वटा विमान नेपाललाई सहयोग गरेको थियो।

त्यसपछि सन् १९८५ सेप्टेम्बर पहिलो साता राजा वीरेन्द्रले अस्ट्रेलियाको राजकीय भ्रमण गर्दै सम्बन्धलाई थप विस्तार गरेका थिए ।

सन् १९१५ मा प्रथम विश्‍वयुद्वको समयमा बेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमार्फत टर्कीको गलीपोलीमा गोर्खाली सिपाहीले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका पक्षमा युद्व लडेका थिए। दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको साइनोको त्यतिबेलादेखि जोडिएको हो ।

भिसा र पासपोर्टमै सीमित हुने हो भने राज्यले बर्सेनि करौडौं खर्च गरेर दूतावास सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। देश र दूतावासको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका नेपाली नागरिकको हित र आपतविपतमा तुरुन्तै कदम चाल्नु राजदूतावास स्थापनाको मुख्य उद्देश्य पनि हो। तर विद्यार्थीका समस्यामा भने नेपाली राजदूतावास चुइँक्क बोलेकोसम्म सुनिदैन । 

देशको विकास र आर्थिक विस्तारबाहेक दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुका साथै नेपाली मूलका नागरिकलाई देशको हितमा प्रोत्साहन गर्ने कार्य दूतावासको हो। मुलुकको पहिचान उजिल्याउने सवालमा राजदूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेगर्छ।

पासपोर्ट र भिसासँगै यसले विभिन्न तह र समूहमा आफ्नो भूमिका खेले पनि विद्यार्थीको हकमा कुनै सक्रियता अझसम्म देखिएको छैन । उच्च अध्ययनको आकर्षक केन्द्र अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपाली समाज फराकिलो बन्दै गर्दा समस्या पनि बढ्न थालेका छन् । औपचारिक सम्बन्ध स्थापना नहुँदै सन् १९५४ यता अस्ट्रेलियाले नेपाललाई कोलम्बो प्लानअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। 

विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर तालिम तथा अध्ययनको अवसर दिएको अस्ट्रेलियाले नेपालको जनशक्ति विकासमा त्यतिबेलादेखि नै सहयोग गर्दै आएको हो। तर पछिल्लो समय कूटनीतिक कारणले नै उक्त सहयोगले निरन्तरता पाएको छैन ।

नुबझीकन वा गलत बुझाइमा अस्ट्रेलिया आएर दुःख पाउनेको संख्या प्रशस्तै छ। कोठा, काम र अचाक्ली शैक्षिक शुल्कले मानसिक समस्या थपिँदा विद्यार्थीहरू दुर्व्यसनतिर धकेलिएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छ ।

दूतावासको प्राथमिकतामा त यहाँको जनजीवनमा स्थापित नेपाली समुदायभन्दा पीडामा परेका विद्यार्थी पहिलो नम्बरमा हुनुपर्छ । विद्यार्थीका समस्या र गुनासालाई दूतावासले नजिकबाट नियाल्न सक्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता पनि हो यो । विद्यार्थीको पीडामा मलम लगाउन सकेमात्र दूतावास हाम्रो अनि राम्रो बन्न सक्छ ।

अकालमा मृत्युवरण गरेका नेपाली युवाको परिवारजनका लागि सम्बल बन्नुपर्छ । अनि पीडा र अभावमा छटपटाउनेका लागि साथ बन्नसक्नुपर्छ दूतावास । सानो घेरा र क्षेत्रीयतामा गम्ने होइन देशको फराकिलो नाममा रम्ने हुनुपर्छ ।

राज्यले करौडौं खर्च गरेर स्थापना गरेको दूतावास व्यक्तिगत हितभन्दा देश र मुलुकको हितमा हुनुपर्छ । हामीले दूतावाससँग खोजेको यतिमात्रै हो ।

अस्ट्रेलियाले एसियाका केही देश र युरोप अनि दक्षिण अमेरिकी देशहरूलाई 'वर्किङ होलिडे मेकर' वा 'डब्ल्युएचएम' नामक भिसा जारी गर्ने गर्छ । पर्यटकका रूपमा अस्ट्रेलियाका ग्रामीण र दुर्गम स्थान जानेहरूलाई काम गर्न र दाम कमाउन एक वर्षको 'वर्किङ होलिडे' भिसा दिने प्रावधान छ ।

पहिलो वर्ष भिसाका सर्त पूरा गरिए दोस्रो वर्षको लागि पनि भिसा बढाइने गर्छ। स्कट मरिसनको सरकारले अहिले तेह्र राष्ट्रहरूसँग दुवै राष्ट्रलाई फाइदा हुने गरी उक्त भिसा व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो मौका नेपालले पनि प्राप्त गर्न सक्छ प्रयास गर्ने हो भने । हाल ४४ राष्ट्रहरूसँग यस विषयमा अस्ट्रेलियाको सहमति बनिसकेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ने र काम गर्न पनि पाउने भिसामा आउनेहरूको सूचीमा नेपाल पर्नसक्छ तर यसको लागि गम्भीर कूटनीतिक प्रयास जरुरी छ । खाडी देशमा महिनाको तीस चालीस हजारमा पसिना बगाउने नेपालीको लागि अस्ट्रेलियाको दुई वर्षे 'वर्किङ होलिडे भिसा' साँच्चिकै उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ । अस्ट्रेलियामा मेहनत गर्नेले महिनामा दुई तीन लाख कमाउन सक्ने भएकाले यसले हाम्रोजस्तो मुलुकलाई निकै फाइदा पुग्न सक्छ । खाडीको रापमा ३५-४० हजार कमाउन मरीहत्ते गर्ने  नेपाली युवा अस्ट्रेलिया आउने हो भने दुई तीन लाख कमाउन सक्थे । 

यतिखेर ४३ हजार विदेशीले अस्ट्रेलियामा 'वर्किङ होलिडे भिसा'मा काम गरिरहेका छन्। ग्रामीण अस्ट्रेलियामा रहेको श्रमिक अभावको  समस्या समाधानका लागि थप योजनाहरू ल्याइनु पर्नेमा जोड दिइरहेको सरकारी योजनाभित्र नेपालजस्तो मुलुकले आफूलाई पार्न सके हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धले सार्थकता पाउने थियो । अन्यथा भिसा, पासपोर्ट, भत्ताको सीमामा घुमिरहने कूटनीतिबाट न राज्यलाई फाइदा हुनेछ न त प्रवासी नेपालीलाई नै ।